हाल केही दिनयता पत्रपत्रिका, सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा एउटा पदावलीले खुब स्थान तथा चर्चा पाएको देखिन्छ, त्यो पदावली हो— कुलिङ पिरियड ।

‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ मा समावेश गरिएको एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान हो ‘कुलिङ पिरियड’को विषय, जुन केही कारणवश अत्यन्तै विवादास्पद बन्न पुगेको देखिन्छ । यो व्यवस्थाले निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई अवकाशपछि निश्चित अवधिसम्म (प्रस्तावित दुई वर्ष) संवैधानिक निकायहरू तथा अन्य कूटनीतिक तथा सरकारी नियुक्तिमा नियुक्त हुनबाट रोक लगाउने उद्देश्य राख्छ । यसको मुख्य उद्देश्य अवकाशको मुखमा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित पारेर संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्ति हासिल गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नु र संवैधानिक निकायको निष्पक्षता कायम गर्नु हो । यस विषयको पक्ष तथा विपक्षमा थुप्रै तर्क प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । विश्व परिवेशमा यसको प्रयोग कस्तो छ र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले यसलाई कसरी अंगीकार गर्छ भन्ने विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा सरकारी कर्मचारी, राजनीतिज्ञ वा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको नियुक्तिमा निष्पक्षता कायम गर्नका लागि कुलिङ पिरियडको अवधारणाको प्रयोग गरिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीहरू सेवाबाट बाहिरिएपछि तुरुन्तै प्रभावशाली पदमा नियुक्त हुनबाट रोक्छ, जसले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ कम गर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा संघीय सरकारबाट उच्च कर्मचारीहरू (जस्तै ः कार्यकारी तहका कर्मचारी, सैन्य अधिकारी) का लागि ‘इथिक्स इन् गभर्नमेन्ट एक्ट १९७८’ र अन्य निकायले कुलिङ पिरियड लागु गर्छ । त्यहाँ उच्च सरकारी कर्मचारीले अवकाशपश्चात् एकदेखि दुई वर्षसम्म निजी क्षेत्रमा लबिङ गर्न वा आफ्नो पूर्वकार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूमा काम गर्न नपाउने नियम छ । उदाहरणका लागि रक्षा मन्त्रालयका पूर्वकर्मचारीले रक्षासम्बन्धी कम्पनीमा तुरुन्तै काम गर्न पाउँदैनन् ।

युरोपेली संघको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने युरोपेली आयोगका आयुक्त र उच्च कर्मचारीका लागि १.५ वर्षदेखि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड लागु हुन्छ । यो अवधिमा उनीहरूले आफ्नो पूर्वकार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित निजी कम्पनी वा लबिङ कार्यमा संलग्न हुन पाउँदैनन् । पूर्वयुरोपेली आयुक्तहरूले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएको १८ महिनासम्म निजी क्षेत्रमा समान प्रकृतिको काम गर्न नपाउने नियम छ । यो व्यवस्थालाई ‘कोड अफ् कन्डक्ट फर कमिसनर्स’मा समावेश गरिएको छ ।

अमेरिकामा उच्च सरकारी कर्मचारीले अवकाशपश्चात् एकदेखि दुई वर्षसम्म निजी क्षेत्रमा लबिङ गर्न वा आफ्नो पूर्वकार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूमा काम गर्न नपाउने नियम छ । भारतमा ‘अल इन्डिया सर्भिसेज (एआईएस) का कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था छ । अवकाशपश्चात् एक वर्षसम्म उनीहरूले निजी क्षेत्रमा काम गर्न वा राजनीतिक दलमा संलग्न हुन सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । यो नियम ‘अल इन्डिया सर्भिसेज (डेथ–कम रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स) रुल्स, १९५८’ मा उल्लेख छ । भारतमा यो नियम निजामती कर्मचारीका साथै सैन्य र अन्य सरकारी सेवामा पनि लागु हुन्छ ।

क्यानडामा ‘कन्फ्लिक्ट अफ् इन्टेरेस्ट एक्ट’ अन्तर्गत सार्वजनिक पदाधिकारीहरू (मन्त्री, सासंद उच्च कर्मचारी)लाई अवकाशपश्चात् १ देखि २ वर्षसम्म लबिङ गतिविधिमा संलग्न हुन वा आफ्नो पूर्वकार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित निजी कम्पनीमा कार्य गर्न निषेध गरिएको छ । यो अवधिमा कुनै कर्मचारीले यस्तो काम गर्न चाहेमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ् इन्टेरेस्ट एन्ड इथिक्स कमिसनर’को स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । यस्तै, प्रकारको व्यवस्था अस्ट्रेलियामा ‘कोड अफ् कन्डक्ट अफ् मिनिस्टर्स’ र ‘पब्लिक सर्भिस एक्ट, १९९९’ अन्तर्गत मन्त्री र उच्च सरकारी कर्मचारीले अवकाशपश्चात् १८ महिनासम्म लबिङ वा सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न नपाउने नियम रहेको छ ।

अब कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था तथा मर्मसँग मेल खाए वा नखाएको सम्बन्धमा विश्लेषण गर्न अपरिहार्य हुन जान्छ । हाम्रो संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकबारे व्यवस्था गरिएको छ । धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (च) मा ‘नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, व्यवसाय, रोजगार गर्ने; उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता’ प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी धारा १८ मा सबै नागरिक (अवकाश प्राप्त कर्मचारी समेत) कानुनका दृष्टिमा समान हुनेछन् भनी समानताको हकबारे उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत विषयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था धारा ४८ को खण्ड (ग) दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त खण्डमा ‘राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु’ नागरिकको कर्तव्य हुने कुरा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा व्यवस्थापिकाले ऐन बनाएर संविधानमा उल्लेख भएको राज्यको चाहनालाई आवधिक रूपमा रोक्न वा बन्देज लगाउने किसिमको कानुन बनाउन पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

ऐनमा मुख्य सारवान् व्यवस्था तथा दण्ड सजायको व्यवस्था उल्लेख गरिन्छ । कुलिङ पिरिड आफैँमा सारवान् विषय हो कि आचार संहिताको विषय हो ? सो सम्बन्धमा हाम्रो कानुन बनाउने निकायको खासै ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा राख्नु कतिको उपयुक्त तथा सान्दर्भिक हुन्छ, सोतर्फ खासै विश्लेषण गरेको देखिँदैन । निजामती सेवा ऐनको मुख्य ध्येय भनेको सामान्यतयाः शासन व्यवस्था सञ्चालनको सारथीका रूपमा रहने कर्मचारी प्रशासनलाई सञ्चालित तथा व्यवस्थित गर्नु हो । अब उक्त ऐनमै यसरी बन्देज, रोकथाम लगाउने गरी कुलिङ पिरियडबारे उल्लेख गर्नु भनेको बिहेको निमन्त्रणा पत्रमा मलामी जाने निम्तो समेत उल्लेख गर्नुसरह हो । माथि चर्चा गरिएझैँ कुनै पनि मुलुकमा सेवा सञ्चालन व्यवस्थित गर्ने ऐनमा उक्त कुरा उल्लेख गरेको पाइँदैन । प्रायःजसो मुलुकमा या त नियमावली बनाएर कि त आचार संहितासम्बन्धी कानुन बनाएर सो कुरालाई सम्बोधन गरेको पाइन्छ । सामान्यतः ऐनमा मुख्य सारवान् व्यवस्था तथा दण्ड सजायको व्यवस्था उल्लेख गरिन्छ । कुलिङ पिरिड आफैँमा सारवान् विषय हो कि आचार संहिताको विषय हो ? सो सम्बन्धमा हाम्रो कानुन बनाउने निकायको खासै ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । यसरी मुख्य ऐनमै उक्त व्यवस्था उल्लेख गर्नाले खासगरी अवकाशको मुखमा रहेका कर्मचारीमा अवकाशपछि त दुई वर्षसम्म केही पो गर्न पाइँदैन भन्ने विषादयुक्त सोचको विकास हुनाले नैराश्यता बढ्न सक्ने कुरालाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय के देखिन्छ भने प्रायः मुलुकमा कर्मचारी तथा मन्त्रीहरूको स्वार्थ बाझिने निजी क्षेत्रमा संलग्न हुनबाट तथा लबिङ गर्नबाट कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले रोक लगाएको देखिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा कुलिङ पिरियडलाई लिएर निजी क्षेत्रको विषय मौन छ । यस्तै राज्यको शासन प्रणालीमा वर्षौं बिताएका कर्मचारीको सीप, ज्ञान, कौशलतालाई मुलुकको विकास तथा समृद्धिका लागि प्रयोगमा लिनुपर्नेमा उल्टै रोक तथा बन्देज लगाइएको छ; ऐनको उद्देश्य संविधानको मर्मविपरीत रहेको हो कि भन्ने आशंका रहन्छ । आफ्नो जीवनको बहुमूल्य समय राज्य सेवामा खर्चिने कर्मचारीले आर्जन गरेको सीप कौशलतालाई राज्यले पुनः अधिकतम प्रयोगमा लिनुको साटो उक्त कुरालाई बन्देज लगाउनु भनेको राज्य तथा शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने निकायमा नैतिकताको खडेरी तथा राजनीतिक अपरिपक्वता रहेको विषयलाई समेत संकेत गर्छ ।

अन्त्यमा, प्रस्तुत लेखमा कुलिङ पिरियडको पक्ष तथा विपक्षमा तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि सो सन्दर्भमा विश्वका अन्य मुलुकमा रहेको व्यवस्था तथा सो व्यवस्थालाई संवैधानिक मर्मको तराजुमा तौलिएर विश्लेषणसम्म गरिएको छ ।