काठमाडौं : शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन २० दिनभित्र जारी गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ ।

महासंघले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर २१ साउनभित्र ऐन जारी गर्न समय दिएको हो ।

‘संसद्‍को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल छिटो सम्पन्न गरी विगतका सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरी कम्तीमा २१ साउन २०८२ अघि पारित गराउन सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ पत्रकार सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा छ ।

स्थानीय तह मातहत बस्न चाहँदैनन् शिक्षक, संविधान संशोधन नभई पूरा हुँदैनन् माग ऐन जारी नगरी राज्यले धोका दिएर आन्दोलनतर्फ धकेल्न खोजेको महासंघले दाबी गरेको छ ।

‘अहिलेसम्मको समग्र अवस्था विश्लेषण गर्दा राज्यपक्ष फेरि नेपाली शिक्षक–कर्मचारीलाई धोका दिन र आन्दोलन तर्फ धकेल्न उद्दत रहेको प्रतीत हुन्छ । यो अवस्थाको यथाशीघ्र अन्त्य हुन जरुरी छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

२१ साउनभित्र विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

‘यो अवधिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई अघि नबढेमा वा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति विपरीत प्रबन्ध गरी अघि बढेमा महासंघ विगतमा भन्दा कडा र सशक्त आन्दोलन गर्ने कुरा उद्घोष गर्दछ । आन्दोलनका कार्यक्रम यथासमयमा सार्वजनिक गरिनेछ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

स्वार्थ समूह एकपछि अर्को माग तेर्स्याउँदै, कांग्रेसको दबाबमा बैठक सरेको सर्‍यै विधेयक पारित नभएपछि आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न हुने कठोर परिणामप्रति राज्यपक्ष नै जिम्मेवार हुने महासंघले जनाएको छ ।

२०७५, २०७८, २०८० र २०८१ सालमा भएको सम्झौता अनुसार ऐन जारी हुनुपर्ने माग महासंघको छ ।

अन्तिम पटक गत २० चैतदेखि २९ दिन लामो शैक्षिक सडक आन्दोलन भएको थियो । र, १७ वैशाखमा १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि ऐन जारी नभएपछि महासंघ आक्रोशित भएको हो ।

विगतका सहमति अनुसार अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायीत्व, स्थायी शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाही, संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षकको सरुवा, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्द पीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग महासंघको छ ।