काठमाडौं : नेपाल शिक्षक महासंघले साउन २ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन पास नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। महासंघले साउन २ गतेसम्म पर्खिने र त्यतिबेलासम्म पनि पास नभए पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

महासंघले अहिले विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक-कर्मचारी मैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी हुने सम्भावना क्रमशः कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गरेको जनाएको छ। महासंघले सरकारले आफूसँग भएका विगतका सहमतिहरूलाई बेवास्ता गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक-कर्मचारीमैत्री प्रावधानहरू समावेश गर्न नचाहेको आरोप लगाएको छ।

‘संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल शीघ्रातीशीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरी पारित गराउन हामी सम्बन्धित पक्षको फेरि एकपटक गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्यथा हामी संवाद र छलफल छोडेर आन्दोलन तर्फ होमिने कुरा उद्घोष गर्दछौं। राज्यपक्षप्रतिको आकोश, निराशा र अविश्वासको जगमा उठ्ने यो आन्दोलनले ल्याउन सक्ने गम्भीर अवस्थाप्रति सचेत रहन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गर्दै त्यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थिति र परिणामप्रति राज्यपक्ष नै जिम्मेवार हुने कुरा समेत प्रष्ट पार्न चाहन्छौं।’

महासंघले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा चलिरहेका छलफल र निर्णयबाट विगतका सहमतिलाई बङ्ग्याउने, तोडमरोड गर्ने तथा आम शिक्षक-कर्मचारीको भावना विपरीतका प्रबन्धहरु अघि बढाउने प्रयत्न भएको दाबी गरेको छ। ‘आम शिक्षक-कर्मचारीको भावना तथा विद्यालय शिक्षाको आवश्यकताप्रति बेखबर रही उपसमितिबाट आएको निर्णय र प्रतिवेदन तथा त्यसपछि समितिमा चलिरहेको छलफल एवम् उठाइएका विषयवस्तु हेर्दा सम्बन्धित पक्षले चैत्र – बैशाखको गौरवशाली शिक्षक- कर्मचारी आन्दोलन र विगतका सहमति बिर्सिएको प्रतीत हुन्छ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा चलिरहेका छलफल र निर्णयबाट विगतका सहमतीलाई बङ्ग्याउने, तोडमरोड गर्ने तथा आम शिक्षक-कर्मचारीको भावना, शिक्षण पेसाको मर्यादा र सबलीकरण विपरीतका प्रबन्धहरू अघि बढाउने प्रयत्न भएको छ। समितिमा जारी छलफल र सरोकारित मन्त्रालयको प्रस्तुति हेर्दा राज्यपक्ष ने शि. महासङ्घसँग भएका सहमति, देशको शैक्षिक आवश्यकता र समस्याको सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुनुभन्दा शासकीय दम्भ र शिक्षाकर्मीप्रतिको आग्रह एवम् हेपाहा प्रवृत्तिप्रति लिप्त रहेको देखिन्छ।’

सरकार र शिक्षक महासंघबीच वैशाख १७ गते ९ बुँदे सहमति गर्दै १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो। तर, समय सीमा सकिएको १५ दिन बितिसक्दा पनि विधेयक समितिमै अड्किएको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समितिका सदस्य एक मत हुँदा पनि नेपाली कांग्रेस र सरकारका कारण विधेयक समितिबाट पारित हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्।