काठमाडौं : विगत १५ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म घर नफर्किने अडान लिएका छन् ।नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । उनले भने–‘सरकारले १२ गते संसद्को अधिवेशन बोलाएको छ । १२ गते ऐन पास भयो भने १३ गते काममा फर्किन्छौँ । ऐन नलगी घर फर्किँदैनौं ।

मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथासक्य पारित गर्नका लागि वैशाख १२ गते सङ्घीय संसद्को बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै महासङ्घले उठाएका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवाद निरन्तर रहेको र अझै संवाद गर्न सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेको र यथोचित मागको सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको जनाएको छ ।

हाल विद्यार्थी भर्नाको समय, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण एवं कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा समेतको समय भएको अवस्था रहेकोले विरोध र प्रदर्शनका कार्यक्रम स्थगन गरी अभिभावक एवं विद्यार्थीको हितलाई मध्यनजर गरी सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई आ–आफ्नो कार्यथलोमा फर्किन अनुरोध गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

महासङ्घले भने ऐन जारी गर्नका लागि संसद्को अधिवेशन बोलाउने बाहेक कुनै पनि निर्णय नगरेको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि आज आन्दोलन परिचालन समितिको बैठक बसेको थियो ।

समिति बैठकले आन्दोलन निर्णायक मोडमा पुगेको भन्दै थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो । आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्दै ऐन जारी गर्नुपर्ने माग रहेकोमा ती मागहरू सम्बोधनसहित ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने निर्णय गरेको हो ।यसअघि महासङ्घले चैत २५ गतेदेखि अनिश्चितकालिन शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको थियो । सोही शैक्षिक हड्ताल अन्तर्गत हिजोबाट सुरु भएको विद्यार्थी भर्ना अभियान रोकिएको छ ।

त्यस्तै एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण समेत रोकिएको छ । भने वैशाख ११ गतेदेखि हुने कक्षा १२ को परीक्षामा समेत सहभागी नहुने जनाएका छन् । जसले गर्दा सरकार एकदमै अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षाका शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबलगायत माग अघि सारेका छन् । जुन मागहरूमा गत वर्षको असोजमा सरकारसँग सहमति भएको थियो ।

त्यस्तै द्वन्द्वपीडित शिक्षक, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापकको व्यवस्था, शिक्षण काउन्सिल, विभागीय कारबाहीको विषयसमेत महासङ्घले उठान गर्दै आएको छ । त्यस्तै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा, पेसा प्रवेश उमेर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्लामा शिक्षाको इकाई, पद समायोजन, विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण, प्राविधिक ग्रेडलगायत विषयसमेत महासङ्घले उठान गरेको छ ।

त्यस्तै शिक्षकको मर्यादाक्रम, शिक्षक दरबन्दी, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता र अध्ययनमा आर्थिक सहयोगको विषयमा समेत महासङ्घले ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने बताएको हो । महासङ्घले अघि सारेका कतिपय मागहरू सम्बोधनका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ ।