काठमाडौँ : आगामी चैत २३ गते नेपाल बार एसोसिएसनको नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुँदैछ । सत्तापक्षीय नेपाली कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) र नेकपा एमालेनिकट पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) का कानुन व्यवसायीहरू गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् भने विपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट गणतान्त्रिक कानुन व्यवसायी संगठन (आरपीएलए)ले रास्वपानिकट स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संगठनसँग प्यानल बनाएको छ ।

सत्तापक्षीय गठबन्धन प्रगतिशील तथा देशभक्त कानुन व्यवसायी समूहको तर्फबाट अध्यक्षमा डीएलएका प्राडा विजयप्रसाद मिश्र अध्यक्ष र पीपीएलएका केदार कोइराला महासचिव उम्मेदवारसहितको प्यानल छ भने यता प्रतिपक्षीतर्फ व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूहका तर्फबाट आरपीएलएलबाट पूर्वमहान्यायधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संगठनबाट यज्ञमणि न्यौपाने महासचिवसहितको प्यानल बनेको छ ।

दुवै समूहले आफ्ना एजेन्डासहित चुनावी प्रचारप्रसार जारी राखेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रगतिशील तथा देशभक्त कानुन व्यवसायी समूहबाट अध्यक्षका उम्मेदवार प्राडा विजयप्रसाद मिश्रसँग उक्त प्यानलका एजेन्डा र भावी रणनीतिलगायत विषयमा रातोपाटीका लागि गरिएको संवादको सम्पादित अंश ः

तपाईंको प्यानल बारको नेतृत्वमा गएपछि बार र न्यायालय सुधारका लागि एजेन्डाहरू के–के छन् ? संविधान संशोधन हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो । नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित भएका प्रस्तावअनुसार संविधान संशोधनका लागि हाम्रो माग राखिनेछ । जसमा मुख्यतः उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउन हामी जोड दिन्छौँ । न्याय परिषद्को संरचनाका लागि पनि विशेष पहलकदमी लिनेछौँ । । न्यायपालिका सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा नराखीकन अन्य व्यवस्थाका लागि पनि हामी आवाज उठाउँछौँ ।

यसैगरी संघीयतालाई अझ राम्रो र अधिकार सम्पन्न बनाउन गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारहरूबारे पनि हामी सुझाव दिनेछौँ । हामीले दिने सुझाव मात्रै हो, बाँकी संसद् र राजनीतिक दलको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । तर, वकिलहरूको सम्मेलनले पास गरेको हुनाले बहुदलको जगको बीजारोपण भएको मान्यता पनि छ । तसर्थ, कानुन व्यवसायीको प्रस्तावले विशेष महत्त्व राख्छ भन्ने विश्वास छ ।

• स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि तपाईंको नेतृत्वले के गर्नेछ ?

न्याय पालिकालाई सबै किसिमको हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने पहल हाम्रो रहनेछ । न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विवेकपूर्ण ढंगले काम गर्ने वातावरण निर्माणका लागि बारले सहजीकरण गर्नेछ । न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्ने चाहनाअनुसार हामी अघि बढ्छौँ, गलत गर्नेलाई कुनै विलम्ब नगरी कारबाही हुन्छ । वकिलहरूको संगठन सुधारका लागि पनि हाम्रो प्यानलले काम गर्नेछ । नेपाल बार एसोसिएसनलाई कानुन व्यवसायीको मात्रै संगठन बनाउने गरी काम गर्छौँ ।

यतिवेला हामी मुख्य–मुख्य शक्ति एक भएर गएका छौँ । यसैले बार एसोसिएसनको विधानमा नै व्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई मात्रै बारमा समावेश गर्ने दीर्घकालीन पहल गर्छौँ । अहिले कायम सदस्यको सदस्यता निरन्तरता रहनेछ, तर आगामी दिनमा व्यावसायिक व्यक्तिलाई मात्रै सदस्यता दिलाउनेछौँ । नवोदित युवा, महिला र सबै कानुन व्यवसायीहरूलाई विशेष तालिम दिइनेछ, जसका निम्ति लयर्स एकेडेमीको स्थापना गरी बजेट विनियोजनको काम हुन्छ । अग्रज र पूर्वजको नाममा पुस्तक प्रकाशनको थालनी गर्छाैँ ।

मानव न्याय शास्त्र घोषणा भएको फागुन शुक्ल तृतीयामा विशेष उत्सव र नेपाल बार एसोसिएसको स्थापना भएको पुस ७ गते विशेष कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल बारको उचाइ थप वृद्धि गर्ने योजना पनि छ । आम कानुन व्यवसायीको पेसागत हकहितका क्षेत्रमा अबको हाम्रो नेतृत्वले काम गर्छ ।

• बारमाथि न्यायालय विकृतीकरणको क्षेत्रमा बार्गेनिङदेखि फैसला प्रभावित गर्ने गरी दबाब दिने आरोप लाग्ने गरेको छ । २९ प्रकारका बिचौलिया भएको बताइन्छ । यी आरोपमा कत्तिको सत्यता छ र यसलाई बदल्न तपाईंको नेतृत्वले कस्ता काम गर्छ ?

बिचौलियाहरूको संख्या वृद्धि भइरहेका छन् । हामी फैसलाको अध्ययन गर्छौँ । वकिल र न्यायाधीशलाई बिचौलिया संगठनसम्म नजानेगरी हामी प्रेरित गर्छौँ । सूक्ष्म रूपमा सूचना आदानप्रदान गरेर यसलाई रोक्न सकिने भएकाले बार–बेन्च दुवै यसका लागि तयार हुनुपर्छ । मुद्दामा बिचौलियाको चहलपहल लगायतलाई विचार गरेर हामी अनुसन्धान गरेर त्यसलाई अन्त्य गर्ने प्रयत्न गर्छौँ । बिचौलिया सबै व्यवसायमा छन् । कानुन व्यवसायमा मात्रै होइन, न्यायपालिकामा पनि छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । यसको अन्त्यका लागि विशेष योजना बनाएर जान्छौँ । हाम्रो फाँटमा बिचौलिया देखिए बार एसोसिएसन र बार काउन्सिलले कारबाही गर्छ ।

विशेषगरी न्यायपालिकाले बिचौलिया समावेश भएको मुद्दामा आवश्यक संवेदनशीलता प्रकट गर्नुपर्छ । कुन मुद्दामा बिचौलिया छ, कुनमा छैन त्यो न्यायाधीशहरूलाई सबै थाहा हुन्छ । जनसाधारण बिचौलियाको चंगुलमा फस्छ । बिचौलियाका लागि मुद्दा भनेको उद्योग र व्यापार हो । त्यो उद्योग र व्यापारबाट न्याय क्षेत्रलाई मुक्त गर्न न्यायपालिका नै अग्रसर हुनुपर्छ, त्यसमा हाम्रो सहयोग र प्रयास रहन्छ ।

• बिचौलिया छुट्ट्याउने मेकानिजम् र कारबाहीको प्रक्रिया के हुन्छ ? न्यायाधीशहरूमाथि पनि यस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन् । बारले त्यसलाई रोक्न कस्ता दबाबमूलक कार्यक्रम गर्छ ? 

न्यायाधीशविरुद्ध आवश्यक अनावश्यक दुवै प्रकारका उजुरी पर्छन् । मुद्दा हार्ने बित्तिकै उजुरी दिने चलन छ, त्यो ठिक होइन । बेइमानी गरेर प्रक्रिया मिचेको छ भने त्यो जायज निवेदन हो । त्यसको अनुसन्धान र कारबाही न्याय परिषद्ले गर्छ । को बिचौलिया हो, को होइन सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेर जाने विषय होइन । त्यसका लागि विशेष मेकानिजम् बनाएर बिचौलियाको पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।

१७ वर्षअघि बिचौलियाको पहिचान गरेर कारबाही गरिएको थियो । त्यसैगरी अहिले पनि त्यसलाई केही थप मोडिफाई गरेर कारबाही गरिनुपर्छ । त्यसमा हाम्रो पूर्ण साथ सहयोग रहन्छ । बिचौलिया पहिचानका लागि विशेष योजना आवश्यक छ । उसको जीवनस्तर कस्तो छ, वकिल हो कि बिचौलिया हो, अदालतमा किन आउँछ, मुद्दा परेर आउँछ कि त्यसै आउँछ, व्यापारीको बिचौलिया भएर आउँछ कि ? जनसाधारणलगायत अध्ययन गरी विशेषज्ञ समूह अघि बढ्ने हो भने बिचौलियाको पहिचान हुन्छ ।

• विगतमा बारको अध्यक्ष नै कार्यकाल बाँकी रहँदै न्यायाधीश नियुक्त भएको उदाहरण छ । बारले न्यायाधीश नियुक्तिमा दबाब र बार्गेनिङ गर्ने गरेको लगायत आरोप छन् नि ? 

अब त्यस्तो हुँदैन । न्यायपालिका मन्दिर हो । यसमा सत्आचरणमा बसेको मान्छे जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । मादक मानिस, भौतिक सुखमा धेरै रमाउने मानिस, आर्जनका लागि अभिशप्त मानिस न्यायाधीश हुनु हुँदैन । ईश्वरकै प्रतिनिधिका रूपमा जनताले न्यायाधीशलाई देख्न चाहन्छन् । सबै गृहस्थी सुख त्याग गरेर निश्चित आर्जनमा जनतालाई सेवा गर्ने चाहना भएको व्यक्ति न्यायाधीश हुनुपर्छ । भौतिक सेवासुविधा र कसैको प्रतिनिधि भएर न्यायाधीश हुनु ठिक होइन ।

बार एसोसिएसनको दबाबमा न्यायाधीश नियुक्त भइरहेको आरोप छ, त्यही हाम्रो पनि बुझाइ छ । कतिपय अवस्थामा संस्थानको महाप्रबन्धक र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया एकै भएको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यो देखिएको पनि छ । सिद्धान्तगत रूपमा राम्रा मान्छेलाई न्यायालयमा ल्याउन नेतृत्वलाई सुझाव दिन्छौँ । मानिए त्यसको स्वागत गर्छौँ । नमानी आफ्ना मान्छे राख्ने, ‘पार्टनरसिप’मा न्यायपालिकालाई भर्ती केन्द्र बनाइए बारले त्यसलाई मान्दैन, विरोध गर्छ ।

• शक्तिशाली सत्तापक्षीय दुई घटकका साझा उम्मेदवारका रूपमा तपाईं हुनुहुन्छ । यसले काम गर्न कत्तिको सहज हुन्छ ?

बार भनेकै शक्तिशाली समूहको जमात हो । शक्तिशाली घटक मिलेपछि बार झनै बलियो हुन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने बारमा हुँदैन । मलाई सत्तापक्ष भनेर आरोप लगाउने व्यक्ति नै पनि सत्तापक्षीय हुन मनग्य प्रयास गरेर नसकेपछि अंगुर अमिलो भयो भन्ने शैलीमा यो नारा लगाई बाहिर आएका हुन् । त्यसैले सत्तापक्ष भन्ने कुरा बारमा हुँदैन । हामी कानुनी शासनका लागि काम गर्छौँ । स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो आदर्श हो ।

सरकारमा सहभागी दुई ठुला दलनिकट व्यवसायीको समूह बारमा पुग्दा यसले न्याय क्षेत्र प्रभावित हुने र आम सर्वसाधारणका मुद्दामा प्रभाव पार्ने सम्भावना कत्तिको रहन्छ ?

यसले केही प्रभाव पर्दैन । झन् सकारात्मक प्रभाव पर्छ । ठुला शक्तिहरू एकै ठाउँमा भए बारले उठाउने आवाज झन् बुलन्द हुन्छ ।

• तपाईंलाई सरकारी उम्मेदवार भएको आरोप विपक्षीको छ । सरकारी तलबभत्ता लिने प्रोफेसर भएकाले बारमा तपाईंले नेतृत्व लिन नहुने पनि एउटा पक्षको भनाइ छ नि ? 

प्रोफेसर भएका धेरै व्यक्ति नेपाल बारको अध्यक्ष भए । म आफैँ सदस्य हुँदा पनि र महासचिव हुँदा पनि प्रोफेसर थिएँ । प्रतिस्पर्धीले कुनै एजेन्डा नपाएर यो एजेन्डा उठाएको हो । यसले मलाई बेफाइदा गरेन, फाइदै भयो । जति पनि शिक्षणमा लागेका अधिवक्ता छन्, उहाँहरूले मप्रति सहानुभूति राख्नुभएको छ । प्रतिस्पर्धीको प्यानलमा पनि प्रोफोसर हुनुहुन्छ । उहाँको सल्लाहकार पनि प्रोफेसर हुनुहुन्छ । बारका पूर्वअध्यक्षहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, कुसुम श्रेष्ठ, शम्भु थापा, शेरबहादुर केसीलगायत धेरै प्रोफेसर हुनुहुन्छ ।

• अधिकांश मुद्दामा सर्वोच्चमै आउने हुँदा न्याय निरूपणमा ढिलाइ हुने गरेको देखिन्छ । उच्चलाई बलियो बनाउने वा अन्य किसिमले निरूपण गर्ने गरी ‘फास्ट ट्र्याक’मा सुनुवाइ हुनसक्ने केही आधार छन् ? बारले यसका लागि कस्तो भूमिका खेल्छ ?

उच्चमै मुद्दा अन्त्य गर्ने, नजिर मान्ने गरी हालको अवस्थामा उच्च अदालतले आत्मविश्वास हासिल गरिसकेको छैन । सर्वोच्चमा श्रीमानहरूको संख्या बढाउनुपर्छ । सबै मुद्दा सर्वोच्चमा नआई टुंगो लाग्दैन भन्ने आम जनमानसमा छ । रिट होस् वा नियमित मार्गबाट मुद्दा सर्वोच्चमा आउँछ । दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने मुद्दा निरर्थक देखिएको छ । दोहोर्‍याइको कारणले गर्दा कार्यान्वयन रोक्ने नरोक्ने विषयमा फेरि अर्को मुद्दा थपिन्छ । बरु दोहोर्‍याई नभई पुनरावेदन नै गर्ने हो भने लगाउनका मुद्दा हुँदैनन् ।