सुर्खेत : फागुन २५ गते वीरेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक रङ्गशालामा दशौँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता मूल आयोजक समितिको सचिवालय उदघाटन गर्दै केन्द्रका युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले प्रदेश सरकारलाई भनेका थिए- अब प्रतियोगिता जसरी पनि जेठमा हुन्छ । बरु तपाईंहरू चाँडो प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्‌लाई पूर्णता दिनुहोस् ।

यद्यपि प्रदेश सरकारले अझै परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । कर्णालीमा प्रतियोगिता गर्न ०८२ जेठ ३-१० गतेका लागि मिति तय गरिएको छ । प्रतियोगिता हुने समय नजिकिंदै गर्दा प्रदेशबाट आवश्यक तयारीका लागि प्रदेशको खेलकुद परिषद्‌ले चाँडो पूर्णता पाउनुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । कर्णाली प्रदेश प्रतियोगिताको आयोजक हो । प्रतियोगितामा प्रदेशका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी छनोट गर्न पनि बाँकी छ । सदस्यसचिव नहुँदा अहिले आर्थिक कारोबारदेखि प्रतियोगिता तयारीका अधिकांश काम ठप्प छन् ।

परिषद्‌का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, सदस्यसचिव विश्वामित्र सत्र्यालसहित सदस्यहरूको कार्यकाल पुस ६ गते सकिएको थियो । परिषद् रिक्त भएको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि नयाँ नियुक्तिका लागि प्रदेश सरकारले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

त्यसका पछाडि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेबिच भागबण्डामा कुरा नमिल्नु नै मुख्य कारण रहेको चर्चा हुन थालेको छ । कांग्रेस निकट स्रोतले  भन्यो, 'विभागीय मन्त्रालय जुन दलको नेतृत्वमा छ, सदस्यसचिव पनि त्यही दलको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।' अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसका घनश्याम भण्डारीले गरिरहेका छन् । 'प्रदेश योजना आयोगको नेतृत्व उहाँहरू (एमाले) को छ,' कांग्रेसका एक नेताले  भने, 'परिषद्‌को सदस्यसचिव हाम्रो र अन्य पदाधिकारी उहाँहरूको हुनुपर्छ ।' यद्यपि पात्रको विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले बताए ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भने सकेसम्म खेलकुद परिषद्मा आफू निकटका मान्छे ल्याउन चाहन्छन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर कँडेलको निर्वाचन क्षेत्र हुनुका साथै दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आफ्नै कार्यकालभित्र हुने भएकाले श्रेय लिने होडबाजी चलिरहेको स्रोत बताउँछ । कँडेल निकट स्रोतले पनि परिषद्‌को सदस्यसचिवका लागि पात्रको विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको दाबी गर्यो । 'नियुक्ति प्रक्रिया सामाजिक मन्त्रालयले अघि बढाउने हो,' स्रोतले भन्यो, 'तर उहाँ (सामाजिक मन्त्री) ले अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाउनु भएको छैन।'

प्रतियोगिता हुन ४८ दिनमात्र बाँकी छ । परिषद् पदाधिकारीविहीन भएपछि प्रदेशका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीका काम ठप्प छन् । प्रदेशका खेलाडीहरूको तयारीका काम सुरु नै भएका छैनन् ।खेलाडी भत्ता, कर्मचारीको तलब, रङ्गशालाको भुक्तानी प्रक्रियादेखि कार्यालय सञ्चालन र खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राख्ने कुरामा विलम्ब भएको छ । एक खेल अधिकारी भन्छन्, 'यस्तै तालले दशौं राष्ट्रिय खेलकुदमा कर्णालीको उपस्थिति कमजोर हुन्छ । प्रदेश सरकारले खेलाडीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेको छ ।' उनका बुझाइमा परिषद्मा पदाधिकारी नहुनु भनेको खेलकुद गतिविधि नै ठप्प हुनु हो।

उनका बुझाइमा परिषद्मा पदाधिकारी नहुनु भनेको खेलकुद गतिविधि नै ठप्प हुनु हो। सुरुमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही पुरानै सदस्यसचिवलाई दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने वेलासम्म निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा थिए । तर मुख्यमन्त्री कँडेल त्यसको विपक्षमा उभिए । कँडेलले यसअघिका सदस्यसचिवका हरेक गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्थे ।

कँडेलले बिचमा मन्त्रालयभित्रको पुनर्सरचना गर्ने र खेलकुद परिषद्लाई कानुन मन्त्रालयमा राख्न चाहेका थिए । कानुन मन्त्रालय अहिले कँडेल आफैंले सम्हाल्दै आएका छन्। तर कांग्रेसले त्यो विषयमा झस्किएर पुनर्सरचनाको काम नै अगाडि बढाउन दिएको छैन । मन्त्रालयभित्रको पुनर्संरचनाको संयोजक अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह छन्, जो कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका हुन् । आफ्नै दलबाट असहयोग भएपछि आफूले काम अघि बढाउन नसकेको शाह बताउँछन् ।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले परिषद् पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, ०७६ विपरीत परिषद्‌को जिम्मेवारी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई तोकेका छन् ।ऐनमा सामाजिक विकासमन्त्रीले परिषद्‌को सदस्यसचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने बाहेकको कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन ।

साथै सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकार) कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन ।सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीले भने, 'अब नयाँ नियुक्ति गर्न समय लाग्ने देखिन्छ । त्यो अवस्थामा परिषद्‌को जिम्मेवारी दिइएका शिक्षा अधिकृतलाई नै आर्थिक अधिकार दिने कि भन्ने लागेको छ । प्रस्ताव लिएर मुख्यमन्त्री समक्ष जानुपर्ला, के हुन्छ !'अर्कातर्फ सदस्यसचिवले पारिश्रमिक नपाउने हुँदा अहिले परिषद्मा आकर्षण कम रहेको खेल अधिकारी बताउँछन् । यसअघिका सदस्यसचिव विश्वामित्र सत्र्यालले आधा कार्यकालको पारिश्रमिक नै नपाएर बिदा भए ।