गुल्मी: घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने निर्णय गरेको गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउँपालिकामै मदिरा बिक्रीमै रोक लगाइएको छ ।असार २०७८ घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने ऐन पारित गरेको गाउँपालिकाले अहिले राज्यलाई वैधानिक रुपमा कर तिरेर उत्पादन गरेको मदिरालाई समेत बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो ।

घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने ऐन पारित भए पनि कार्यन्वयनमा भने ल्याउन सकेको थिएन । अहिले गाउँपालिकाले एक सूचना नै जारी गरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्टिकरसहित बजारमा बिक्री भएको सोफी ब्राण्डको मदिरालाई गाउँपालिका भित्र बिक्री वितरणमा पूर्ण रुपमा रोक लगाएको छ ।

सस्तो मुल्यको मदिरा सेवनले समाजमा अप्रिय घटनाहरु बढेको भन्दै बिक्री वितरणमा नै रोक लगाएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उपेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो । बिक्री वितरणका साथै ढुवानीमा रोक लगाउनका लागि गाउँपालिकाले प्रहरी नै परिचालन गर्ने गरेको छ ।पालिकाले जरिवानाबाट उठेको २५ प्रतिशत रकम प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने र प्रहरीले उक्त रकम सवारी साधन मर्मतमा प्रयोग गर्ने सूचनामै उल्लेख गरिएको छ ।

तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायव उपरीक्षक चिरञ्जिवी दहालले भने उक्त निर्णय कानून विपरीत भएकाले कार्यन्वयन गर्न नसक्ने बताउनुभयो । राज्यलाई वैधानिक रुपमा कर तिरेर बिक्री वितरण गर्ने ब्यबस्था मिलाइएको मदिरालाई आफूहरुले रोक्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

मालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उपेन्द्र अर्यालले सबै कुरा कानून भन्दा पनि मानवीय सम्वेदनालाई मध्यनजर गर्दै बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको बताउनुभयो । समाजमा उक्त मदिरा सेवनका कारण जघन्य अपराधका घटनाहरु बढ्ने गरेकाले समाजको अनुकुलतामा निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

यसका लागि केही दिन पहिले मालिका, मदाने, इस्मा र धुर्कोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको संयुक्त बैठक बसेर चार स्थानीय तहमा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको अर्यालले थप्नुभयो ।करदाता सेवा कार्यालय गुल्मीका प्रमुख विक्रम पन्थीले स्थानीय तहले आफूहरुको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णय कानून विपरीत भएको बताउनुभयो ।

संघीय कानुन भन्दा माथि स्थानीय तह हुन नसक्ने भन्दै आफूखुसी गर्ने निर्णयले आफैँलाई समस्या पर्ने उहाँले बताउनुभयो । समाजमा मदिरा सेवनको कारणले केही समस्याहरु उत्पन्न भएको भएमा उमेर समूह अनुसार बिक्री वितरणमा कडाइ गर्ने विकल्प हुँदाहुँदै कानून भन्दा माथि रहेर गरिने निर्णय उपयुक्त नभएको पन्थीले बताउनुभयो ।सरकारलाई कर तिरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्टिकर टाँसेर बैधानिक रुपमा बिक्री गर्ने गरिएको मदिरालाई रोक्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको पन्थीले बताउनुभयो ।