नेपालमा हरेक सरकार परिवर्तन भए पनि विकास र सुशासनमा सुधार आउन नसक्नुको मुख्य कारण निकम्मा कर्मचारीतन्त्र हो। राजनीतिकरण, ढिलासुस्ती, र स्वार्थपरक प्रवृत्ति भएका कर्मचारीहरूले नै सरकारलाई असफल बनाउने काम गरिरहेका छन्। नेपालमा कर्मचारीहरू केहि प्रतिशत विभिन्न राजनीतिक दलका भागबण्डाबाट नियुक्त हुने गरेका छन्। जब आफ्नै पार्टीको सरकार बन्छ, तब उनीहरू काम गर्न सक्रिय देखिन्छन्। तर, जब फरक विचारधाराको सरकार आउँछ, त्यही कर्मचारी असहयोगी, ढिलोसुस्ती गर्ने र योजनाहरू अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति अपनाउँछन्। सरकारका मुख्य नीति तथा योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुनुमा यही राजनीतिक पूर्वाग्रहले ग्रस्त कर्मचारीतन्त्रको ठूलो भूमिका छ। योजनाहरू कागजमै सीमित हुनु, निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु, र अनावश्यक प्रक्रियागत झमेलाले नीति निर्माण तह नै कमजोर बनाइदिएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठोर नीति अपनाएका थिए। जसअन्तर्गत अकर्मण्य कर्मचारीलाई निष्क्रिय पार्ने, जबरजस्ती अवकाश दिने, र काम नगर्नेहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा काम गर्न बाध्य पार्ने नीति अवलम्बन गरे। परिणामस्वरूप, भारतको प्रशासनिक संयन्त्र निकै चुस्त र प्रभावकारी बन्यो। अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति ट्रंपले काम नगर्ने सरकारी कर्मचारीलाई जबरजस्ती राजीनामा दिन लगाए। उनले प्रशासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनउत्तरदायी बनाउन निष्क्रिय कर्मचारीहरूलाई हटाउने नीति ल्याए। नेपालमा पनि समाधानका उपायहरू: कार्य मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने – दक्षलाई पुरस्कृत, काम नगर्नेहरूलाई कारबाही। राजनीतिक भागबन्डा हटाउने – कर्मचारी नियुक्ति राजनीतिक प्रभावमुक्त हुनुपर्छ। काम नगर्नेहरूलाई बिदा दिने – मोदी र ट्रम्पलेजस्तै नेपालमा पनि निष्क्रिय कर्मचारीलाई हटाउने नीति अपनाउनुपर्छ। डिजिटल प्रविधि अनिवार्य गर्ने – पारदर्शिता बढाउन डिजिटल प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। सरकारका नीति कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्र सुधार अनिवार्य छ। प्रधानमन्त्रीले कडा सुधारात्मक कदम नचालेसम्म नेपालमा सुशासन र समृद्धि सम्भव छैन।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
