काठमाडौं : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको गाई फार्ममा अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै लिलामको कार्यबाही अगाडि बढाएको छ ।

समितिले अन्यायपूर्ण तरिकाले गाई फार्ममा निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढेपछि लालीगुराँसका सदस्य र ऋणीहरूलाई ठूलो क्षति हुने पक्का भएको छ । करीव २ सय ५० करोड लगानी रहेको गाई फार्मलाई समितिले कौडीको भाउमा सिध्याउन खोजेको भनेर सहकारीका सदस्यहरू न्यायका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । तर, समितिले उनीहरूको मागको सुनुवाई गरेको छैन ।

लालीगुराँस सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको छ । यो सहकारीका ऋणीलाई बचत फिर्ता गर्ने हो भने गाई फार्मलाई कौडीको भाउमा लिलामी गरेर समस्याको समाधान हुने छैन ।बिहीबार मात्रै समितिका सदस्य सचिव केशव पौडेल सहितको टोलीले गाई फार्मलाई आधा मूल्यमा लिजमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका छन् ।

गाई फार्म लिजमा सञ्चालन गर्नको लागि शिव कार्कीले मासिक १४ लाख भाडा तिर्ने र १ करोड पेश्की दिने सर्त राखेर माघ २ गते प्रस्ताव पेश गरेका छन् । कार्कीको प्रस्तावलाई सदस्य सचिव पौडेलको टोलीले झण्डै आधामा घटाएर मासिक ७ लाख भाडा तिर्ने गरी दुई वर्ष समयावधिको लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको लालीगुराँसका एक सदस्यले गुनासो गरेका छन् । १५ लाख भाडा तिर्ने र १ करोड बुझाउन तयार शिव कार्कीको प्रस्तावलाई सदस्य सचिव पौडेलसहितको टोलीले किन आधा मूल्यमा दिएर काठमाडौं फर्किएको हो प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा सदस्य सचिव पौडेलसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा आफू गाडीमा रहेको र पछि सम्पर्क गर्ने बताए ।

लालीगुराँसले चितवनको खैरहनी नगरपालिका वडा नं. १२ मा सञ्चालन गरेको गाई फर्मको क्षमता १५ सय गाई पाल्न सकिन्छ । झण्ड दुई सय ५० करोड लगानी रहेको गाई फार्मलाई कौडीको मूल्यमा सिध्याउने सेटिङमा समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू लागेको आरोप छ ।

समितिको यो हर्कतविरुद्ध संस्थाका सदस्यहरू न्याय माग गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र न्यायालयसम्म जान लागेको बताएका छन् ।

गाई फार्म कौडीको भाउमा लिलाम गर्ने समितिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । गाई लिलाम भएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारको आदेशमा सक्कल फाइल मगाउन आदेश दिएको छ । अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै समितिले आधा मूल्यमा लिजमा लगाउने निर्णय गरेपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

पुस २९ गते समितिका सदस्य काशी बराल, ध्रुब आचार्य, सदस्य सचिव केशव पौडेलको टोली चितवन गएको थियो । उनीहरूले अदालतको आदेशलाई समेत लत्याएर बाँकी २८० भन्दा धेरै गाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसअघि उनीहरूले ११९ वटा गाईलाई ८ लाख २० हजारमा बिक्री गरेका छन् । ती बिक्री भएका गाई बजार मूल्यअनुसार एउटालाई ३ लाखभन्दा बढि पर्छ ।