काठमाडौँ : रसुवा बाढीप्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। बिहीबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सडकमार्ग ठप्प हुँदा राहत वितरणमा सास्ती भएको बताएका हुन्।

नेकपा एमालेकी सांसद निता घतानीले उद्धार र राहत सामग्री पर्याप्त भए पनि सडक अवरुद्ध हुँदा पीडितसम्म पुर्‍याउन कठिनाइ भएको बताइन्। केवल हेलिकप्टरमा मात्रै निर्भर नभई युवा जनशक्ति परिचालन गरेर १५ दिनभित्रै अस्थायी वा वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहमा उपलब्ध तथ्यांक र विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित स्थानीय व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरेर राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। उनले भनिन्, ‘अहिले हराएका मान्छे भेटिन सकेका छैनन्। अर्कोतिर बाँचेका मान्छेले पनि राहत नपाएर गुमाउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। हामीसँग राहत पर्याप्त छ, तर पीडितसामु पुग्न सकेको छैन।’

जोखिमयुक्त हिमताल तथा क्षेत्रमा २४ सै घण्टा निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्न आग्रह गर्दै घतानीले थपिन्, ‘तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक बाटो पुनर्निर्माण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। सीमित टोली बनाएर भए पनि तत्काल वैकल्पिक बाटो बनाउनुपर्छ। जोखिमबाट बचाएका नागरिकलाई खान नपाएर जीवन त्याग्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु हुँदैन, त्यसको दोषी हामी सबै हुन्छौँ।’

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बूले सरकार हेलिकप्टर वा बेलीब्रिजको प्रतीक्षामा मात्र बस्न नहुने बताए। तत्काल खोला तर्नका लागि अस्थायी तुइन निर्माण गर्नुपर्ने र युवाहरूलाई स्वयंसेवी रूपमा परिचालन गरी अवरुद्ध क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले भने, ‘अहिले पनि प्रभावित क्षेत्रमा राहत नपुगेको गुनासो छ। चार-पाँच वटा तुइन दुई दिनमा बनाउन सकिन्छ। युवालाई जनशक्तिका रूपमा परिचालन गरेर तुइन बनाऔँ, अस्थायी सडक बनाऔँ र राहत पुर्‍याऔँ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद धर्मराज केसीले हालैको विपद्ले नेपालको पूर्वतयारी कमजोर रहेको स्पष्ट पारेको उल्लेख गरे। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढेकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय 'लस एन्ड ड्यामेज फन्ड' (हानि-नोक्सानी कोष) बाट कम्तीमा ५० मिलियन अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नदी किनारमा क्यामेरा, साइरन र २४ सै घण्टा निगरानी प्रणाली राखेर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयको ड्यासबोर्डमा तत्काल सूचना पुग्ने व्यवस्था मिलाउन उनले माग गरे। केसीले भने, ‘यसले हामीलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ। विपद्हरू पटक-पटक भोगे पनि हामी तयारीको अवस्थामा रहेनछौँ। यो जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपद् भएकाले अब अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सहयोग माग्ने होइन, हाम्रो अधिकारको कुरा उठाउने हो।’

क्षतिपूर्तिको दाबीबारे स्पष्ट पार्दै उनले थपे, ‘नेपाल सरकारले २० मिलियन डलर माग गरेको भन्ने छ, तर त्यो एकदमै सानो रकम हो। हाम्रो क्षतिपूर्तिको लागि ५० मिलियन डलरभन्दा बढी माग गर्नुपर्छ। हाम्रा फेरि सम्पूर्ण नदी प्रणालीहरू हिउँतालबाट नै सुरु हुने भएकाले भविष्यमा ठूलो क्षति हुन नदिन अहिलेदेखि नै तयारी हुनुपर्छ।’

समिति सभापति आशिष गजुरेलले बाढीका कारण बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षति भएको जानकारी दिए। झोलुङ्गेसहित १ सय १३ वटा पुल र १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको उनले बताए। त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र र देवीघाट जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रूपमा बगेकाले ४ सय ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठप्प भएको गजुरेलले बताए।

समिति सभापति गजुरेलले भने, ‘बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्म ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा बगाएको छ। झोलुङ्गे पुलसहित गणना गर्दा ११३ वटा पुलमा क्षति भएको छ। त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रूपमा कोल्याप्स नै भएको स्थिति छ। बाढीले ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द हुन पुगेको छ।’

बैठकमा सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र, विकास साझेदार, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विपद् व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहँदा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल बैठकमा अनुपस्थित भएकोमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए।