काठमाडौं : निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले तोकेको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क नमान्ने भएका छन्।प्याब्सन,एनप्याब्सन,अपेन र हिसानले आज(आइतबार)संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यो शुल्क कर खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यार्थीबाट असुल गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित तथा दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नदेखिएको जनाएका छन्।
‘नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ, राज्यले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यार्थीमा करको भार थप्नु संविधानको भावना, समान अवसरको सिद्धान्त तथा शिक्षालाई सुलभ बनाउने राष्ट्रिय उद्देश्यसँग मेल खाँदैन, तसर्थ सिद्धान्तत हामी सम्पूर्ण संगठनहरू यो करको व्यवस्थाप्रति असहमति प्रकट गर्दछौं,’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निजी विद्यालयहरूले आफ्नै स्रोत, साधन र लगानीबाट शैक्षिक पूर्वाधार, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति तथा गुणस्तरीय शिक्षामा निरन्तर लगानी गर्दै अभिभावकको मन जित्दै विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
‘निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीमा कर लगाउँदा संस्थाहरू प्रति नकारात्मक धारणा पैदा हुने हुँदा र अभिभावकहरूले आफ्ना सन्ततिको शिक्षाको जिम्मा आफै लिएको विशिष्ट अवस्थामा कर लगाउन न्यायोचित नहुने र यसले स्वयं लगानी गरेर आफ्ना सन्ततिको शिक्षा दिक्षाको अभिभारा बोकिरहेका अभिभावकलाई अवमूल्यन हुने ठहर गर्दै, अभिभावकहरूलाई दण्ड होइन पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम राख्नुपर्ने स्मरण गराउँदै, समता शिक्षा शुल्क कर खारेजीको माग गर्दछौं,’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
.jpeg)
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
