काठमाडौं :  नेपालमा बैंकिङ सेवा र डिजिटल वित्तीय कारोबार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता झन् बढ्दै गएको छ। यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ग्लोबल आइएमई बैंकले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ देशभर सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ।

बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएका वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममार्फत ८ हजार ५५४ भन्दा बढी नागरिक लाभान्वित भएका छन्। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको उक्त अभियानमा औपचारिक बैंकिङ प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी, बचत, लगानी, कर्जा, वित्तीय जोखिम तथा साइबर सुरक्षाबारे जानकारी प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ।

बैंकका अनुसार कार्यक्रमबाट कर्मचारी, किसान, लघु तथा साना उद्यमी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्भावित श्रमिक, विद्यार्थी, महिला, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) प्राप्तकर्ता तथा युवालगायत विभिन्न लक्षित समूह लाभान्वित भएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप करिब ७९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ५८ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा १९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। यसले वित्तीय प्रणालीसँग नागरिकको सम्बन्ध तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको देखाएको छ।

बैंकले मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, इन्टरनेट बैंकिङ र डिजिटल वालेटको प्रयोग बढ्दै जाँदा साइबर ठगी, फिसिङ, ओटीपी दुरुपयोग तथा नक्कली लगानी योजनाबाट बच्न वित्तीय ज्ञान अपरिहार्य भएको जनाएको छ।

ग्लोबल आइएमई बैंकले आफ्नो ग्लोबल स्मार्ट प्लस मोबाइल बैंकिङमार्फत बचत योजना, बजेट व्यवस्थापन, आईपीओ आवेदन, शेयर विश्लेषण, डिजिटल भुक्तानी, अनलाइन कर्जा आवेदन तथा अन्य बैंकिङ सेवाहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ। वित्तीय ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न यी डिजिटल सेवाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बैंकको भनाइ छ।

हाल बैंकले ३४४ शाखा कार्यालय मार्फत देशभर बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत छुट्याइएको बजेटको १५ प्रतिशत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमका लागि खर्च गरिएको बैंकले जनाएको छ।

बैंकका अनुसार विद्यालयदेखि समुदायस्तरसम्म वित्तीय साक्षरताको अभियानलाई निरन्तरता दिँदै डिजिटल बैंकिङलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र जिम्मेवार बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।