काठमाडौँ :  कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को लागि चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायसँग अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन महाशाखाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादन संघ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायतलाई सरकारद्वारा निर्धारित चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गरी कृषकको संरक्षण गर्न अनुरोध गरेको हो। 

सरकारले १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धान बालीको प्रतिक्विन्टल २ हजार ८६६ रुपैयाँ ४१ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २४ गते निर्णयबाट निर्धारण भएको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण भएकोमा नेपाली धानले सस्तो भारतीय धानसँगको प्रतिस्पर्धा, चिस्यानको समस्याले भण्डारण गर्न नसकिएको कारण कार्यान्वयनमा सहजता नभएको गुनासोपछि मन्त्रालयले यस्तो अनुरोध गरेको हो। 

खाद्य सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको मुख्य खाद्यान्न बाली धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन चैते धानलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ। अहिले सिँचाइ र बजार सुविधाका कारण कृषकहरू चैते धान खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् तर उचित मूल्य र बजार नपाउँदा उत्तिकै निराश छन्। 

वार्षिक ७ लाख मेट्रिकटन चैते धान उत्पादन भइरहेको अवस्थामा चैते धाने खेतीलाई बढावा दिन सरकारले विस्तारका कार्यक्रम समेत ल्याएको छ।उपयुक्त गोदाम, ड्रायर उद्योगहरू स्थानपनाका लागि समन्वय र सहजीकरणका साथै सिञ्चित क्षेत्र विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र चैते धानको क्षेत्रफल र उत्पादन समेत बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले बालीको मूल्य निर्धारण गर्दा उत्पादन लागतलाई आधार मान्दै सरकारले चैते धानको मूल्य निर्धारण गर्दा १८ प्रतिशत चिस्यानलाई न्यूनतम मापदण्ड कायम गरेको छ। 

‘चैते धान भित्र्याउने समय वर्षात सिजन हुने भएकाले कृषकले न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी भण्डारण गर्न नसक्ने र वर्षे धानखेतीका लागि समेत पैसा आवश्यक पर्ने हुँदा कम मूल्यमा  सिजनमै धान बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेका छन्’, मन्त्रालयले भनेको छ, ‘तसर्थ सरकारबाट निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गरी कृषकको संरक्षणमा आवश्यक समन्वयन गरिदिनुहुन अनुरोध छ।’          

नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चैते धानखेतीको संरक्षण र विस्तार गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कृषकको कृषकको लागत र न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्न सबै सरकारी तथा निजी क्षेत्रको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ।