काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। अब सरकारी बोलपत्रसम्बन्धी सूचना दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न नपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले तयार पारेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने बोलपत्रका सूचना अन्य माध्यममा प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
हालको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ (१) मा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको सूचना राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर प्रस्तावित संशोधनमा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत आह्वान गरिएका बोलपत्रको सूचना पत्रपत्रिकामा छाप्न नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावित नयाँ उपदफा १ (क) अनुसार, ‘विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा यस्तो सूचना विद्युतीय प्रणाली बाहेक अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन।’
हाल उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन हुने र प्रत्यक्ष खरिदबाहेक अन्य बोलपत्रहरू पीपीएमओको वेबसाइटमार्फत प्रकाशित हुँदै आएका छन्। नयाँ व्यवस्था लागू भएमा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने सरकारी बोलपत्र विज्ञापन पूर्ण रूपमा हट्ने सम्भावना देखिएको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ले सार्वजनिक निकायहरूलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र सूचना प्रकाशन गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो। यसले निजी सञ्चारमाध्यमहरूमा विज्ञापन घट्दै गएको छ भने सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा भने विज्ञापन बढेको देखिएको छ।
उक्त निर्णयको विरोध गर्दै विज्ञापनसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। दायर गरिएको रिटमाथि अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ।
.jpeg)
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
