हेटौंडा : हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। रास्वपा नेतृ एवं पूर्व सांसद विन्दबासिनी कंसाकारले मंसिर १६ गते दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुस २ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले बजार क्षेत्रमा पर्ने घरटहरा भत्काउने तयारी गरेपछि कंसाकारले अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उनका अनुसार, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी तथा कानुन विपरीत सडक विस्तार गर्ने तयारी भएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै सडक विस्तारको काम तत्काल अघि नबढाउन र घरटहरा नभत्काउन ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको छ। साथै, अदालतले विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लगायत निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको छ।
अदालतले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि बोलाउँदै सो अवधिसम्म कुनै पनि संरचना नभत्काउने ‘सुविधा सन्तुलन’ आदेश दिएको छ। हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा २५/२५ गज सडक विस्तार विवादित रहेको छ। सडक डिभिजनले बलपूर्वक संरचना हटाउन खोज्दा स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित थिए। सर्वोच्चको आदेशसँगै सडक विस्तारको काम अघि बढाउने विषयमा फेरि अन्योल सिर्जना भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी उपरजिष्टार निराजन पाण्डेका अनुसार, पूर्व सांसद कंसाकारले माग गरेको उत्प्रेषण आदेश अनुसार तत्काल काम रोकिनेछ। यद्यपि आदेश लागू हुने क्षेत्र अनुसार मात्रै प्रभाव पर्ने हुँदा दुवै राजमार्ग वा सम्बन्धित पक्षमा मात्र लागू हुने कि नहुने विषय तत्काल स्पष्ट नभएको उनले बताए।
यसअघि, २०८० मा सर्वोच्चले १४ जना सरोकारवालाबाट परेका ३४३ वटा राजमार्ग विस्तारविरुद्धका मुद्दा खारेज गरेको थियो। २०८० पुस १७ गतेको आदेश कार्यान्वयनका लागि सडक डिभिजनले मंसिर २५ मा सडक सीमा खाली गर्ने र घरटहरा हटाउने १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनापछि प्रशासन र सडक कार्यालयले डोजर चलाएर सडक सीमा खाली गर्ने तयारीमा थिए।
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
