पोखरा : गण्डकी प्रदेशका कर्मचारीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत सूचना प्रणालीको पूर्ण अधिकार प्रदेशमै पाएका छन् । प्रादेशिक तथा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको पर्सनल इन्फरमेसन सिस्टम अर्थात् पीआइएस पोर्टल चलाउने अधिकार सङ्घले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

उक्त प्रणाली प्रदेश मातहत नआउँदा धेरै कर्मचारीको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न सम्भव भएको थिएन । आइतबार राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेल र गण्डकी प्रदेश सरकारका सचिव ऋषिराज आचार्यबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । गण्डकीबाटै देशव्यापी रूपमा यो अभियानको सुरुवात भएको पोखरेलले बताए । कर्मचारी सूचना व्यवस्थापनका दृष्टिले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया बल्ल सुरु भएको उनले बताए ।

अब सबै प्रदेश सरकारहरूसँग एमओयू गरी आगामी ३० दिनभित्र यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने पोखरेलले जानकारी दिए । यसबाट प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना मातहतका प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सङ्गठन, पद दर्ता, सरुवा, बढुवा, तलब भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक विवरणको व्यवस्थापन कार्य आफैँ गर्न सक्ने प्रदेश सचिव आचार्यले बताए ।

‘स्थानीय तहमा अन्य सेवाबाट पनि आएका छन् । साबिकमा स्थानीय निकायमा भएका कर्मचारीहरू पनि समायोजन भएका छन् । अरूतिरबाट समायोजन भएर आएका छन्,’ उनले भने– ‘तिनीहरूको वैयक्तिक अभिलेख राख्ने गरिएको थिएन । अब ती अभिलेख व्यवस्थापनको काम हुनेछ ।’

सङ्घीय निजामती सेवामा भएर प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको विवरण चाहिँ यसअघि नै राखिएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारलाई निजामती सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापनको पहुँच भएपनि स्थानीय सेवाका कर्मचारी सूचना प्रणालीमा पहुँच थिएन । प्रदेश सरकारहरूको निरन्तर दबाबपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८२ भदौ ९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्थानीय तह समेतको पीआईएस पोर्टल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बाटो खोलेको हो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मार्फत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी बाँडफाँट भए पनि उनीहरूको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको पूर्ण स्वामित्व नभएका कारण सास्ती व्यहोर्नुपरेको प्रदेश सरकारहरूको गुनासो छ । महानिर्देशक पोखरेलले प्रदेश सरकारसँगको सम्झौताले उक्त कानुनी प्रावधानलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा ठोस कदम चालेको दाबी गरे ।

अहिलेको व्यवस्थाबाट तत्कालका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ४२ हजार २ जना, सङ्घ तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत भर्ना भएका १२ हजार ४७३ भन्दा बढी कर्मचारी, र स्थानीय तहका अन्य सेवामा कार्यरत १२ हजार ४१३ जना कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए ।