काठमाडौं : सवारी चालक अनुमति पत्र लिन इच्छुक युवायुवतीलाई उपत्यकामा ट्रायल दिने कुरा गर्दा पहिले नै तनाव बढ्ने गर्छ । कारण हो– लामो लाइन, अनावश्यक झन्झट, अनि ‘मोटो रकम तिरे सजिलै पास हुन्छ’ भन्ने कानाखुसी । यी सबै त्यही संरचनाको उपज हुन्, जुन अहिले उपत्यकाभित्र स्थापित ट्रायल सेन्टरहरूको सिन्डिकेटले चलाइरहेको छ ।

सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि परिक्षण (ट्रायल) उपत्यकाभित्र हाल चारवटा ट्रायल सेन्टरबाट हुने गरेको छ । त्यसका लागि नीजि कम्पनीसँग सरकारको (यातायात ब्यवस्था कार्यालय) को सम्झौता छ । चावहिलस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले नेपाल ड्राइभिङ सेन्टरसँग सम्झौता गरेको छ, जसका सञ्चालक नकुल नेपाल छन् । ठूलोभ¥याङमा रहेको कार्यालयले भेहिकल रिसर्च सेन्टर प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ, जसका सञ्चालक माधव अधिकारी हुन् । ललितपुरको एकान्तकुनास्थित कार्यालयले सुजुकी मोटर डाइभिङसँग सम्झौता गरेको छ, जसका सञ्चालक हुन्, राजन क्षेत्री । त्यस्तै, भक्तपुरको राधेराधेमा इजी मोटर डाइभिङ र बुढाथोकी मोटर डाइभिङलाई अनुमति दिइएको छ, जसका सञ्चालक क्रमशः जोनप्रसाद प्रसाई र खगेन्द्र बुढाथोकी छन् ।

यी चार केन्द्र नै अहिले उपत्यकाको सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि परीक्षण ‘बजार’मा एकछत्र मालिक बनेका छन् । आफ्नो ब्यवसायमा प्रतिस्पर्धा हुने डर नभएकाले उनीहरूमाथी सेवाग्राहीलाई दबाबमा राखेर मनपरी शुल्क असुल्ने, अनियमित तालिका बनाउने, र पास–फेलमा चलखेल गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । हाल बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ ट्रायल सेन्टर थप्ने र विस्तार गर्ने तथा उपत्यकाभित्रका कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने र सेवाग्राहीको सहजतामा लैजाने गरी दुई वर्ष अगाडीको सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ ।

तर यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन अहिले उपत्यकाका यी चारवटै ट्रायल सेन्टरका सञ्चालकहरुले चलखेल बढाएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले उपत्यकाभित्र चाप कम गर्न कोटेश्वर, बालाजु र कलंकीमा स्थानान्तरण गर्ने र बनेपामा नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्ने तयारी थालेपछि यी व्यापारीहरू एकजुट भएर विरोधमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूलाई डर छ– नयाँ केन्द्र खुले वा कार्यालय स्थानान्तरण भएमा आफनो ‘लुटको साम्राज्य’ खुम्चिन्छ ।

त्यसैले, उनीहरूले राजनीतिक दलका नेतासम्म पुगेर योजनाविरुद्ध रुपमा प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालयको सेवालाई विस्तार र एकीकृत गर्न गरेको प्रयास र निर्णय रोक्न व्यापक लबिङ थालेका छन् । विशेषगरी सत्तारूढ एमालेका प्रदेश सांसद र नेताहरूलाई प्रयोग गरी सरकारकै नीतिलाई रोक्ने प्रयासमा यी सिन्डिकेटधारी ब्यापारीहरु लागिपरेका छन् । जसकालागि उनीहरुले बागमती प्रदेश एमाले दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र सांसद प्रकाश श्रेष्ठलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याएको आरोप समेत छ । यसले प्रदेशमा राजनीतिक दल र निजी सिन्डिकेटबीचको साँठगाँठ उजागर गरेको छ ।प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री जयराम थापा नेकपा एमालेका नेता समेत भएकाले एमालेकै प्रदेश दलका नेता र सांसद प्रयोग गरेर मन्त्री थापामाथी दवाव बढाउने र उनीहरुमार्फत नै सरकारको बलियो सारथी रहेको सन्देश छोडदै मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँमाथी दवाव बढाएर नयाँ ट्रायल रोक्ने र कार्यालय स्थानान्तरण पनि रोक्ने योजनामा उनीहरु लागिपरेका छन् ।उपत्यकाका यी चार ट्रायल सेन्टरका बारेमा सर्तकता केन्द्रले केही समयअघि गरेको अनुगमन प्रतिवेदन झन् चिन्ताजनक थियो ।

प्रतिवेदनमा उपत्यकाका ट्रायल सेन्टरहरूले कानुनले तोकेको मापदण्ड पालना नगरेको प्रस्ट उल्लेख छ । नापतौलदेखि सुरक्षासम्मका आधारभूत नियम नमानिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।त्यसमा पनि बिहान–बेलुकी छुट्टै सत्रमा ट्रायल लिई सजिलै पास गरिदिने नाममा ‘चर्को शुल्क’ उठाउने प्रथा खुलेआम चलिरहेको आरोप यी ट्रायल सेन्टरहरुलाई छ । सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झटमा पारेर अन्ततः मोटो रकम असुल्ने कार्य नै यी सेन्टरहरुको आमचलन बनेको आरोप छ ।

यस्तो आरोप लाग्दा र सेवामा सिन्डिकेट लाद्न खोज्ने कुरा कानुनले निषेध गरेको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ले स्पष्ट भन्छ– कुनै पनि वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वितरणमा ‘सिन्डिकेट’ लागू गर्न पाइँदैन । तर, यही ऐनलाई पाखा लगाएर उपत्यकाभित्र ट्रायल क्षेत्र अझै पनि सिन्डिकेटकै नियन्त्रणमा छ । पाँच वर्षअघि सरकारले यातायातका सबै क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो । तर, ट्रायल सेन्टर सिन्डिकेटले यो कानुनी प्रावधानको धज्जी उडाउँदै आएको छ । उनीहरूले राज्यको कानुनभन्दा आफ्नै व्यापारिक फाइदा ठूलो मानेर नयाँ प्रतिस्पर्धी प्रवेश नै रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।अब प्रश्न उठेको छ( के प्रदेश सरकारले सिन्डिकेटको यो जालो चिर्ने साहस देखाउँछ ? मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ र यातायात मन्त्री जयराम थापामाथि अहिले सेवाग्राहीको निगाह छ । नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्ने, मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्ने, र सिन्डिकेट भत्काउने काम अब विलम्ब नगरी अघि बढाउन सक्ने हो भने मात्र ‘सेवाग्राहीमैत्री सरकार’ भन्ने विश्वास जगाउन सक्नेछन् ।

तर, राजनीतिक संरक्षणमा पलाएको यो संरचना चिर्न सजिलो छैन । दल–नेता र सांसदहरूको मिलेमतोमै सिन्डिकेटले अझै जरा गाडिरहेको परिदृश्य हेर्दा यो समस्या केवल प्रशासनिक नभई राजनीतिक स्वार्थसँग गाँसिएको स्पष्ट हुन्छ ।सवारी अनुमति पत्र लिन खोज्ने हजारौं सेवाग्राहीको दुःख कम गर्ने कि सिन्डिकेटको चंगुलमा फसाइराख्ने, निर्णय अब प्रदेश सरकारकै हातमा छ ।