काठमाडौँ : सरकारले सबैभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको द्रुतमार्गदेखि कणाली करिडोरलगायतका चीन जोड्ने रणनीतिक सडक र चुरे संरक्षणसम्म ६ वटा ठुला आयोजना सेनाले निर्माण गरिरहेको छ ।

तर, अपर्याप्त बजेट, स्रोत–साधनको अभाव र विकट भूगोलसँग सेना जुधिरहेको छ । काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गदेखि दार्चुला–टिंकर सडकजस्ता आयोजनाको प्रगति अपेक्षित हुन नसकेको सेनाले जनाएको छ । विभिन्न कारणले आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा राज्यलाई आर्थिक भार थपिँदै गएको छ भने अर्कातर्फ जनताले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयोजना द्रुतमार्ग हो, जसको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशतमा सीमित छ भने यसको लागत सुरु अनुमानभन्दा झन्डै तेब्बरले बढेर २ खर्ब ११ अर्ब नाघेको छ । द्रुतमार्ग मात्रै होइन, अन्य रणनीतिक सडकहरू पनि सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेका छन् ।

१ काठमाडौँ–तराई/मधेस फास्ट ट्र्याक 

नेपाली सेनाले २०७४ सालमा निर्माणको जिम्मा पाएको सबैभन्दा ठुलो आयोजना हो काठमाडौँ–तराई/मधेस (फास्ट ट्र्याक) द्रुतमार्ग । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना २०८२ असार मसान्तसम्ममा भौतिक प्रगति ४२.१३ प्रतिशत पुगेको छ ।

४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २०७४ साउन २७ गते औपचारिक रूपमा नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर ८ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजना निर्माणको काम आधा पनि हुन सकेको छैन । यस आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ यस आयोजनाबाट लाभ लिन सकेको छैन ।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको यसको लागत ७५ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो । तर निर्माणका लागि तयार गरेको डीपीआर अनुसार १ खर्ब ७५ अर्ब लागत लाग्ने देखिएको थियो । अहिले यो आयोजनाको लागत बढेर २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । यस आयोजनामा हालसम्म ८० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भइसकेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले बताएका छन् ।

उनका अनुसार यो कुल लागतको ४४ प्रतिशत हो । खोकना क्षेत्रको जग्गा विवाद समाधान हुन नसक्दा आयोजनाको काम प्रभावित बनेको छ । जसका कारण फास्ट ट्र्याकको सुरु विन्दु निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । सुरु बिन्दुको जग्गा परिमार्जन हुन सक्ने देखिएको जनाइएको छ ।

यद्यपि, आयोजनाअन्तर्गत सुरुङ, पुल र सडक निर्माणको काम जारी छ । ७ वटा सुरुङमध्ये २ वटा धेद्रे र लेनडाँडाको ‘ब्रेकथ्रु’ भइसकेको छ भने अन्यमा काम भइरहेको छ । ८९  पुलहरू निर्माणाधीन छन् । आयोजनाका लागि हालसम्म ५९ हजारभन्दा बढी रूखहरू कटान गरिएको छ ।

२.लालीबगर–दुल्लीकुन्ना खण्ड

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने कर्णाली करिडोरको कुल २२.०५ किलोमिटको लालीबगर–दुल्लीकुन्ना, घाटपारीचौर–बद्रीगाउँ–भुक्काखोला सडक खण्ड आयोजना निर्माणको जिम्मा पनि नेपाली सेनालाई छ ।

कुल सडकमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म कुल १३.५ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको थियो । ०८१/८२ को असार मसान्तसम्म २.५ किलोमिटर मात्रै नयाँ ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भई कुल १६ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको सेनाले जनाएको छ ।

यसअघि सेनाले कर्णाली करिडोरको कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सलिसल्ला सडकखण्ड १२२ किलोमिटर निर्माण गरेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । यो खण्ड ७ वर्ष लगाएर निर्माण सम्पन्न गर्न सफल भएको थियो ।

२०७१ चैत ५ गतेदेखि निर्माण सुरु गरेको सेनाले सो सडकखण्डको निर्माण सम्पन्न भएपछि २०७८ असार ३१ गते हस्तान्तरण गरेको थियो । यस खण्ड निर्माणका लागि एक अर्ब ६५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लागत लागेको थियो ।

३. बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक 

नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको अर्को आयोजना हो, बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडक । कुल लम्बाई ९२ किलोमिटर रहेको यो सडक २०८२ असार मसान्तसम्म ४० किलोमिटर ट्र्याक निर्माण भएको छ । ३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिएको छ ।

२०८०/८१ को अन्त्यसम्म कुल ३८ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण र ३ किलोमिटर  ट्रयाक स्तरोन्नति गरिएको थियो । ०८१/८२ मा २ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण  गरिएको सेनाले जनाएको छ । २०७४ वैशाखदेखि निर्माण सुरु गरेको यो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद २०८६/८७ सम्म छ ।

४. खाँदबारी–किमाथांका सडक 

सेनाले जिम्मा पाएको अर्को सडक हो, उत्तर दक्षिण अर्थात् कोशी करिडोरको खाँदबारी–किमाथांका सडक । यो सडक खाँदबारी किमाथांका (च्याम्ताङ्–घोङघप्पा) सडक खण्ड करिब १०.५ किलोमिटर छ । यो सडक ०८०/८१ को अन्त्यसम्म कुल ८.५ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण भएको थियो भने ३.५ किलोमिटर ट्रयाक स्तरोन्नति सम्पन्न भएको थियो ।

२०८१/८२ को असार मसान्तसम्म २.०१ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भई कुल १०.५१ किलोमिटर सम्पन्न भएको सेनाले जनाएको छ  ।

सरकारले २०७७ माघ २४ गते २०८१/८२ भित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने गरी यो आयोजना सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तर हालसम्म ट्र्याक निर्माण सकिए पनि सडक स्तरोन्नतिको काम भने बाँकी नै छ । यसको म्याद २०८३ /८४ सम्मलाई थपिएको छ ।

५. दार्चुला–टिंकर सडक 

सेनाले निर्माण गरिरहेको दार्चुला–टिंकर सडक आयोजना ७९ किलोमिटर छ । निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा १५ किलोमिटर ट्र्याक निर्माण गरिएको छ । २०७७ साल माघदेखि निर्माण सुरु गरिएको यो सडक २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा १५.२० किलोमिटर ट्र्याक निर्माण गरिएको सेनाले जनाएको छ ।

यो सडक खण्डको २०८८/८९ भित्र ट्रयाक खनिसक्नुपर्ने म्याद छ । २०८०/८१ को अन्त्यसम्म कुल १३.४ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण र २ किलोमिटर स्तरोन्नति सम्पन्न भएको थियो । २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म १.८ किलोमिटर नयाँ र १.२ किलोमिटर ट्रयाक स्तरोन्नति सम्पन्न भएको सेनाले जनाएको छ ।

६. राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रम

२०८०/८१ मा नवलपरासी, दाङ र सिराहा जिल्लाका सामुदायिक वन ५६ हेक्टर क्षेत्रफलमा तारवारसहित १ लाख ८ सय वटा बिरुवा रोपिएको थियो । साथै कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा १ सय मिटर तटबन्ध निर्माण, सुनसरीको बर्जु ताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यसम्पन्न भएको थियो । २०८१/८२ मा सिन्धुली, सिरहा, दाङ र नवलपरासी जिल्लाका सामुदायिक वन ६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा तारवारसहित वृक्षारोपण तथा २ वटा ताल तलैया संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्पन्न भएको सेनाले जनाएको छ ।