मकवानपुर: मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ ट्वाङग्रामा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका लोपोन्मुख बनकरिया समुदाय एकपटक फेरि विस्थापन दोहोरिने त्रासमा छन् ।सरकारले अस्थायी रुपमा २० वर्षका लागि बस्न दिएको समय घर्किनै लाग्दा लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिमा त्रास बढेको हो ।

वर्षदेखि सरकारी रुपमा दिइएको कबुलियती वनमा बस्दै आएका यहाँका आदिवासी समुदायको बसोबासको म्याद यही २०८२ सालको चैत २८ गते सकिँदै छ । म्याद सकिने मितिसँगै उनीहरू अन्यौल र चिन्तामा परेका छन् । सरकारले दिएको समयसिमा सकिनै लाग्यो अब हामी कहाँ जाने ? समुदायकी अगुवा सन्तोषी बनकरीयाले बताउनुभयो । चुरे घाटमा बसोबास गर्दै आएका थियौँ, त्यतिबेला २० वर्षका लागि भनेर अस्थायी रुपमा यहाँ ल्याएर राखियो, अब न हामी फर्किन सक्छौँ, न हामीलाई घरबास छ । उहाँले भन्नुभयो ।

विसं २०५९ सालमा देशको लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका रूपमा सूचीकृत भएको वनकरिया जाति अहिले राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गामा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको छ । देशको लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत बनकरिया जातिको जनसङ्ख्या २०७८ को जनगणना अनुसार १८० रहेको छ , जसमध्ये मनहरी गाउँपालिका–४ ट्वाङग्रामा २४ घर धुरी रहेको छ । जहाँ ९३ जना रहेका छन् । वनकरीया समुदायले दुई दशकअघि मात्र फिरन्ते जीवनशैली त्यागेर स्थायी बसोबास थालेको थियो । यद्यपि, उनीहरू अझै पनि कानुनी रूपमा भूमिहीन छन् ।

शुक्रवार भूमि समस्या समाधान आयोगको केन्द्र र जिल्ला प्रतिनिधिसहितको टोली बनकरिया समुदायको समस्या बुझ्न ट्वाङग्रा पुग्यो । भेटघाटका क्रममा समुदायकी अगुवा सन्तोषी बनकरियाले आफूहरूलाई जमिन नपाउँदा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, व्यावसायिक प्रगति गर्न सकस भइरहेको बताउनुभयो । “हामी महिलाहरूले साबुन बनाउँछौँ, तर दर्ता गर्न नाममा जग्गा नहुँदा बजारीकरणमा समस्या छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले स्थायी बसोबासको लागि यदि सम्भव छैन भने अन्य उपयुक्त ठाउँमा व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गरिदिन आग्रह समेत गर्नुभयो ।

सो क्रममा भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रिय सदस्य गुञ्जबहादुर खड्काले अब व्यवस्थित बस्ती बनाउने दिशामा आयोगले पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । “भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न हामी केन्द्रमा पहल गर्दैछौं,” उहाँले भन्नुभयो । भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका अध्यक्ष बलराम बलले आवश्यक परे नयाँ उपयुक्त स्थान पहिचान गरेर स्थानान्तरण गरिने बताउनुभयो । “यदि बनकरिया समुदायले स्वीकृति दिए, प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल गर्नेछौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

सो अवसरमा मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले बनकरियालाई बसोबास गरिरहेको स्थानमै लालपुर्जा दिन कानुनी प्रक्रियाको आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि हल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै, गाउँपालिकाले बनकरियाको उत्पादनलाई बजार दिने तथा साबुनलाई सरकारी कार्यालयमार्फत प्रयोगमा ल्याउने नीति ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत बनकरिया समुदायलाई निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइएको साथै रोजगारीमा समेत प्राथमिकता दिइने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले लोपोन्मुख जाति समुदायको प्रवद्र्धन गर्न मासिक ४ हजार उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । लोपोन्मुख बनकरियाहरू ‘धर्ती पुत्र’ मानिए तापनि अझैसम्म उनीहरूको जीवन अस्थायीतामा सीमित छ । सरकारले पटक पटक विभिन्न योजना ल्याए पनि बनकरिया समुदाय अझै जमिनविहीन, अभावग्रस्त र अन्यौलमै छन् । जग्गा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता आधारभूत अधिकारबाट वर्षौं वञ्चित यो समुदायको भविष्य अन्यौल नै छ । बनकरिया समुदायमा हालसम्म ७ जनाले मात्र एसएलसी पास गरेका छन् भने दुई जना प्राविधिक विषयमा अध्ययनरत छन् । मकवानपुरका पत्रकार प्रताप विष्टको पहलमा पम्फा बनकरियाले अनमी र सन्तोषी बनकरियाले कृषि जेटिए अध्ययन गरेकी छिन् ।

भेटघाट कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्य गुरुङ, मालपोत कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख रघु वंश कँडेल, नापी कार्यालयका प्रमुख खिम बहादुर राना, भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरकी सदस्य दिलमाया घर्ती, मनहरी–४, का वडा अध्यक्ष प्रकाश थापा लगायतको उपस्थित रहेको थियो ।