काठमाडौँ : देशभरका चिकित्सकहरू विगत २८ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ताको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका हुन् । गत शुक्रबारदेखि उनीहरु इमरजेन्सी बाहेकका अन्य सेवा पनि बन्द गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्दै आयोगको १७ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारण नगरी सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको मात्रै सिट निर्धारण गरेको थियो ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता दिने प्रतिबद्धता नजनाएपछि आयोगले सरकारी मेडिकल कलेजको मात्रै सिट निर्धारण गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले आयोगको १६ औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै निजी मेडिकल कलेजहरूको समेत सिट निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

त्यसपछि गत सोमबार (वैशाख १५ गते) बसेको आयोगको १९ औँ बैठकले निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगको उक्त निर्णयपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तसँग एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डाक्टर ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीसँग भेट गरेका थिए । भेटका क्रममा आयोगको १६ औँ बैठकबाट निर्देशन भए बमोजिम आवासीय चिकित्सकलाई मासिक निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाह भत्ता मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको बताएका थिए ।चिकित्सकहरूले भने आयोगको १९ औँ बैठकको निर्णय र शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आफूहरूले आठौँ तहको सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता माग गरेको बताएका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालयले भने ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डाक्टर शेषराज घिमिरेले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति नै आपत्तिजनक रहेको बताए । ‘हामीले आठौँ तहको सरकारी मेडिकल अफिसरसरह भनेका हौँ । शिक्षा मन्त्रालयले रकम नै उल्लेख गर्नु खेदजनक छ । सरकारी मेडिकल अधिकृतले जति पाउँछन्, हामीले पनि त्यति नै पाउनुपर्छ,’ घिमिरेले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यति रकम दिने भनेर उल्लेख गरेको थियो । तर, आठौँ तहको सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह भन्ने शब्द हटाएको थियो ।निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भए एमबीबीएस लगायत स्नातक तहको कोटा र शुल्क बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्न तह नै हटाएर आफूहरूमाथि अन्याय गरेको अध्यक्ष डाक्टर घिमिरेले बताए ।

संघर्ष समितिमार्फत आन्दोलन गर्दै आएका थिए । त्यस्तै नेपाल चिकित्सक संघले समेत उक्त निर्णयको विरोध गरेको छ । यसलाई सरकारले बदनियत राखेको जनाएको छ ।आवासीय चिकित्सकलाई आठौँ तहको तलब नदिने तर, सधैँभरि एउटै स्केलअनुसार निर्वाह भत्ता दिन खोजेको भन्दै चिकित्सकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।