शिक्षकहरू शिक्षा प्रणालीका महत्त्वपूर्ण अंग हुन् । शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई कोर मानिन्छ । निरंकुशताका वेलामा शिक्षकहरू बौद्धिक तथा सचेत भएकै कारण शिक्षासँगै लोकतन्त्रको कोणबाट पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

२०१७ सालपछि विद्यार्थीहरू पार्टीगत संगठनका रूपमा बाहिर प्रकट भए । विद्यार्थी राजनीतिबाट नै अगाडि बढे । २०३२ सालमा पञ्चायतविरुद्ध काम गरेको भन्दै प्राध्यापकहरू निष्कासित भए । २०३६ सालपछि शिक्षकहरू समेत आन्दोलित भए । नेपालको समग्र शिक्षा निरंकुशताविरोधी आन्दोलनमा कुनै न कुनै रूपमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्षमा रहे । जुन निकै महत्त्वपूर्ण हो ।

२०४६ सालपछि संवैधानिक राजतन्त्रसहित संसदीय प्रणाली आयो । त्यो प्रणालीका आफ्ना सीमा थिए । शिक्षकका समस्या समाधान गर्न सबभन्दा ठुलो कुरा सम्मान दिने, लगानी गर्ने, रूपान्तरण गर्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । र निजीकरणको प्रक्रिया सुरु भयो ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई उदारीकरण, निजीकरणले कमजोर बनाउँदै गयो । सरकारी स्कुलमा काम गर्ने शिक्षकहरू कुनै न कुनै ढंगबाट आफ्ना मागका लागि ट्रेड युनियन बनाएर काम गर्न थाले ।

त्यतिखेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन सबैको साझाजस्तो थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार बनेपछि कर्मचारी, शिक्षक सबैतिर एकखालको पार्टीकरण गर्ने, ट्रेड युनियनको प्रक्रिया सुरु भयो ।

म अघिका शिक्षामन्त्री र शिक्षकहरूको संवाद सकारात्मक ढंगले अघि बढेको थिएन । त्यसपछि तत्कालीन सभामुख तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको मध्यस्थतामा एउटा सम्झौता गरिएको रहेछ ।

२०६२/०६३ को आन्दोलनसम्म आइपुग्दा कोही जनयुद्धका पक्षधर, कोही जनआन्दोलनका पक्षधर, कोही राजनीतिमा बाहिर भए पनि पेसागत हकहितका लागि लड्ने ढंगले शिक्षकहरू संगठित रूपमा विकास भए । र आफ्ना पार्टी नजिकका संगठनबाट हल हुँदैन भन्ने भएपछि आपसमा एकताबद्ध भएर मिलेर जान सुरु गरे ।

त्यसको सुरुवात नेपाल शिक्षक महासंघको गठन भएसँगै भयो । संविधान बनेपछि म शिक्षामन्त्री भएको थिएँ । त्यो वेला शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन गरेको थिएँ । राज्यले शिक्षक महासंघलाई चिन्ने कानुन बनायौँ । सबैको महासंघ बन्यो ।

म मन्त्री हुँदा १८ प्रकारका शिक्षकहरू थिए । त्यसलाई समाधान गरेर स्थायी र अस्थायीमा झार्ने कोसिस गरेँ । परीक्षाको व्यवस्था गरियो । परीक्षा नदिनेलाई गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गरियो । सानो संख्या विविध कारणले छुटेको छ । तर त्यसको एक ढंगले व्यवस्थापन गरियो ।

त्यो समाधान गर्न लाग्ने दिशामा लाग्दै गर्दा म अघिका शिक्षामन्त्री र शिक्षकहरूको संवाद सकारात्मक ढंगले अघि बढेको थिएन । त्यसपछि तत्कालीन सभामुख तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको मध्यस्थतामा एउटा सम्झौता गरिएको रहेछ ।

महासंघसँग मिलेर काममा अघि बढेको थिएँ । त्यतिखेर शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन गरेका थियौँ । संविधानको आधारमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्यायौँ । त्यो ल्याइरहँदा अलि विस्तृत खालको संघीयताअनुरूप अर्को ऐन ल्याउँछौँ भनेर तत्कालीन क्याबिनेटले ऐन ल्याउन सहमति दियो । तर एउटा ऐनले समस्याको समाधान नहुने रहेछ भने तीन वटा चाहिने भयो । एउटा संघीयता र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी, अर्को प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षासँग सम्बन्धित र उच्च शिक्षाका लागि ।

संसद्को प्रक्रियामा करिब १७५८ वटा संशोधन परे । त्यो वेला सरकारको तर्फबाट पनि गयो । सांसदहरूले समेत संशोधन हाले । त्यसपछि संसद्ले छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठायो । समितिमा छलफल अघि बढिरहेको थियो । कस्तो ऐन बनाउने भनेर मैले क्याबिनेटबाट एउटा आयोग बनाउन र त्यो आयोगको अध्ययनका आधारमा प्रस्ताव लगियो । आयोग बन्यो । रिपोर्ट पनि तयार गर्‍यो । केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न मानेनन् । जसले गर्दा विवाद बढ्यो । त्यही पनि ऐन ड्राफ्ट तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ । कानुन मन्त्रालयले ऐन आउनुअघि नीति चाहियो भनेपछि नीतिको ड्राफ्ट तयार पारेर क्याबिनेटबाट पास गरेर पठायौँ । म हुँदा सम्झौता गरिएको थियो । त्यही वेला कोरोना आयो । कोरोना महामारीको व्यवस्थापनतिर पनि लागियो । ऐनको ड्राफ्टको प्रक्रियामा पनि गयौँ । तीन वटा ऐनको ड्राफ्ट तयार पारियो । प्रक्रियामा समेत गइसकेको थिएँ । तर प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गरेपछि राजीनामा दियौँ । हामीले राजीनामा दिएपछि त्यो विषय अगाडि बढ्न सकेन ।

सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने कतिले एकछिन बाध्यात्मक ढंगले सम्झौता गर्ने, आन्दोलन रोक्न तथा मत्थर पार्न सम्झौता गर्ने गरेको देखिन्छ । विगतमा भएका सम्झौता त्यहीअनुरूपका देखिए । २०८० को असोजमा भएको सम्झौतापछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको थियो । त्यो वेला प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए । उनकै नेतृत्वमा गत असोजमा शिक्षक महासंघसँग सम्झौता भएको थियो । त्यो वेला पाँच मन्त्री सहभागी थिए ।

संसद्को प्रक्रियामा करिब १७५८ वटा संशोधन परे । त्यो वेला सरकारको तर्फबाट पनि गयो । सांसदहरूले समेत संशोधन हाले । त्यसपछि संसद्ले छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठायो । समितिमा छलफल अघि बढिरहेको थियो ।

हिउँदे अधिवेशनमा गयो । बर्खे अधिवेशनमा जानेवेला बजेटतिर गयो । ऐन बनाउने दिशामा लाग्ने वेला सरकार बदलियो ।

निजी कि सार्वजनिक ? कुन शिक्षा प्रणालीलाई राज्यले अपनत्व लिने हो त्यसको टुंगो लाग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो समस्याको समाधान नभई अन्य समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । शिक्षकका समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन उपायसहित अघि बढेको अवस्था पनि छ । अर्को भनेको तात्कालिक क्षणिक समस्यालाई हल गरौँ भन्ने खालका पनि छन् ।

अर्कोचाहिँ शिक्षासम्बन्धी हेर्ने दृष्टिकोणमै अन्तरहरू छन् । सार्वजनिकलाई केन्द्रमा राखेर अरूलाई पूरक बनाउने कि निजीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सार्वजनिकलाई पूरक बनाउने भन्ने दुई वटा दृष्टिकोण अन्तर रहेका छन् । यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विषय हो । योचाहिँ एकमुस्ट रूपमा समाधान गर्ने गरी कोसिस पनि गरिएको हो । सम्झौता गरेर राज्यले अनरसिप नलिएर आएका समस्या हुन् ।

निजी कि सार्वजनिक ? कुन शिक्षा प्रणालीलाई राज्यले अपनत्व लिने हो त्यसको टुंगो लाग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो समस्याको समाधान नभई अन्य समस्या समाधान गर्न सकिँदैन ।

शिक्षकहरूले राखेका जायज माग मात्रै सम्बोधन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । आन्दोलन गर्दै गर्दा उनीहरूले राखेका मागहरू हु–बहु सम्झौता गरिन्छ । जुन कार्यान्वयनमा जान सक्दैन र पछि पुनः शिक्षकहरू सडकमा आउनुहुन्छ । आन्दोलन गर्नुहुन्छ । फेरि सरकार आन्दोलन रोक्न जे–जे माग अघि सारेका हुन्छन्, त्यही मागलाई समावेश गरेर सम्झौता गर्न बाध्य हुने गरेका छन् ।

यसको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्ने र गर्न नसकिने मागहरू यो कारणले सम्बोधन गर्न सकिँदैन भनेर प्रस्ट भन्नुपर्छ । त्यसमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । यस्तो गरिए सम्झौता भएका माग कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । र शिक्षकहरूलाई पटक–पटक सडकमा आउनबाट रोक्न सकिन्छ ।