काठमाडौँ : नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले नेपालको ऊर्जा मागलाई धान्न सकेको छैन । नेपालमा झन्डै एक दशकअघि लोडसेडिङ हुन छाडे पनि पछिल्लो समय औद्योगिक क्षेत्रमा अघोषित लोडसेडिङको मार खेप्नु परेको छ । उक्त विषय प्राधिकरणले समेत स्वीकार गरेको छ ।वर्षाको समयमा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा नेपाल भए पनि खुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयात गरेर देशको ऊर्जा मागलाई धान्नुपर्ने अवस्था छ ।

गर्मीयाम सुरु भएसँगै भारतमा अत्याधिक विद्युत् मागका कारण नेपालतर्फ मागअनुसार नदिएको प्राधिकरणले नै जानकारी दिएको छ । नेपालले विद्युत् किन्न खोज्दा पनि नपाउने अवस्था छ ।

यो वर्ष आएको बाढीका कारण ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुँदा प्राधिकरणलाई थप समस्या भएको छ । उक्त आयोजनालाई ‘पीक आवर’को माग भरथेग गर्न सक्ने क्षमता भएको ठानिन्छ । तर यतिखेर उक्त आयोजनाको उत्पादनले पनि माग धान्न सकेको छैन ।

नेपालका धेरैजसो जलविद्युत् आयोजनाहरू नदीको जलप्रवाहमा आधारित रहेकाले सुक्खा याममा उत्पादन उल्लेख्य रूपमा घट्ने हुँदा माग धान्न आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । दैनिक मुख्य माग हुने समयमा भारतबाट बिजुली आयात हुने अवस्था नरहेकाले माग सन्तुलन गर्न ठुला उद्योगहरूमा बिजुली कटौती हुने गरेको प्राधिकरणले सूचनामार्फत जनाएको छ । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत्ले पिक आवरमा अपुग हुँदा अहिले भारतबाट बिहान ५ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म १२ घण्टामात्रै विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ ।

नेपालका धेरैजसो जलविद्युत् आयोजनाहरू नदीको जलप्रवाहमा आधारित रहेकाले सुक्खा याममा उत्पादन उल्लेख्य रूपमा घट्ने हुँदा माग धान्न आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तर नेपालको ठुलो सम्भावना भएको क्षेत्र भनेकै ऊर्जा हो । ठुला जलाशय युक्त आयोजनाहरू बन्न नसक्दा अहिले पनि ऊर्जा सङ्कट खेप्नुपरेको अवस्था छ ।

नेपालमा जलविद्युत् जडान क्षमता झन्डै ३ हजार ४०३ मेगावाट पुगेको छ तर विगतमा जस्तै यो वर्ष हिउँदमा कुल क्षमताको करिब एकतिहाइ मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सुक्खा मौसममा नदीनालाको बहाव कम भएकाले जलाशय र सौर्य ऊर्जासहित आन्तरिक उत्पादन औसत १ हजार १७५ मेगावाट छ । हालको उच्च माग (पिक लोड) २ हजार ७७मेगावाट र सो समयमा अधिकतम उत्पादन १ हजार ५९३ मेगावाट छ ।

नपुग विद्युत् भारतबाट आयात गरी आपूर्ति गर्ने गरिएको छ । नेपालले छिमेकी मुलुक भारतबाट बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म १३२ केभी लाइन मार्फत अधिकतम ३५० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने अनुमति पाएकोमा हाल मैनैया सम्पतिया लाइनबाट बिहान २ बजे देखि ६ बजे र बेलुका ६ देखि ७ बजेगरी जम्मा ५० मेगावाट मात्र विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ ।

भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारको सम्झौता अनुसार प्रसारण लाइन विस्तारमा चासो देखाउन थालेको छ । सम्झौता अनुसार पनि भारतबाट विद्युत् निर्यात गर्न पाइरहेको छैन । प्राधिकरणले मागको तुलनामा अत्यन्तै कममात्र विद्युत् आयात गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालले भारतको प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजारबाट करिब १४०० मेगावाटसम्म विद्युत् किन सक्ने अनुमति भए पनि अत्यन्तै कम विद्युत् आपूर्ति भएको छ ।

उत्पादित विद्युत्ले मुलुकभित्रै माग धान्न नसक्ने अवस्था रहेको बेलामा नेपालको ऊर्जा बजार बढ्न थालेको छ । छिमेकी देश भारत मुख्य बजार भए पनि तेस्रो मुलुक बंगलादेशमा समेत विद्युत् निर्यात गर्ने बाटो खोलिएको छ । तर नेपालमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन ।

नेपालको ऊर्जा व्यापारको लागि नेपाल र भारतबिच २०८० पुस १९ मा ऊर्जा सचिवस्तरमा विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने समझदारी भइसकेको छ ।

प्रसारण लाइनमा नयाँ आयाम भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारको सम्झौता अनुसार प्रसारण लाइन विस्तारमा चासो देखाउन थालेको छ । भारतलाई विद्युत् आवश्यकता भएकाले आयातको लागि प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपालसँग समझदारी गरेर अघि बढेको छ ।

भारतीय ऊर्जा र आवास तथा सहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई ४०० केभी प्रसारण लाइन इनरुवा–पूर्णिया र दोधरा–बरेली निर्माण कम्पनी स्थापना गर्न संयुक्त लगानी गर्ने विषयमा हस्ताक्षर भएको भएको छ ।

२०८१ माघ ३० मा नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठकले ४०० केभीको इनरुवा–न्यू पूर्णिया र दोधरा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापना सम्बन्धी काम गर्ने सहमति गरेको थियो । उक्त सहमति अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड अफ इन्डिया लिमिटेडबिच संयुक्त लगानी सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजु मानन्धरले दुई ४०० केभी प्रसारण लाइन इनरुवा–पूर्णिया र दोधरा–बरेली निर्माण गर्ने विषयमा हस्ताक्षर भएको बताए । उनले भारतसँगको विद्युत् व्यापारको क्षमता अभिवृद्धिको लागि पहिलो काम भएको बताए ।

सूचना अधिकारी महर्जनले अहिले ढल्केवर मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन मात्रै सञ्चालनमा रहेको भन्दै त्यसबाट १ हजार मेगावाट प्रसारण हुने बताए । उनले भारतीय ऊर्जा र आवास तथा सहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई वटा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भएको हस्ताक्षर १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारको तयारी भएको प्रस्ट पारे ।स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले भारतसँग कम्पनी बनाएर दुई वटा ४०० केभीको प्रसारणलाइन बनाउने समझदारी महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले ४०० केभी दुई वटा प्रसारणलाइन बनाउँदा ६ हजार केभीको प्रसारण लाइन बन्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे । उनले एमसीसी अन्तर्गतको ४ हजार केभी प्रसारण लाइन तयार गरी १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिदको लागि भारतले तयारी गरेको देखिएको बताए ।

उनले भने, ‘भारतले नेपालसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता अनुसार तयार गर्दैछ । तर नेपालले गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने छ । भारतका ऊर्जामन्त्रीको भ्रमणमा कम्पनी खोल्ने हस्ताक्षर भएको छ । कम्पनी खोल्ना साथ उनीहरूले काम गर्छन् ।’

नेपाल र भारतबिच हालसम्म एउटा मात्रै ४०० केभीको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । दुई देशबिच ऊर्जा आयात–निर्यात बढ्दै जाँदा थप ठुला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण बढाउँदै जानुपर्नेमा दुवै देश सहमत छन् । परराष्ट्रविद् अरुणकुमार सुवेदीले चार ठाउँबाट दुई देशबिच प्रसारण लाइन खोलेरमात्रै १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सम्भव नहुने बताए । अन्य ठाउँमा पनि प्रसारण लाइन खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले ४०० केभीलाई मल्टीसर्किट पनि बनाउनुपर्ने बताए । उनले जलविद्युतको बजारले नेपालको उत्पादनमा चासो दिन थालेको भन्दै ऊर्जा व्यापारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार तयार रहेको र चासो राखेको देखिएको जिकिर गरे ।

भारतसँग प्रसारणलाइन बनाउन एक महिनाभित्रै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर काम अघि बढ्ने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दुवै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारत दुवैतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना गर्ने र ती कम्पनीमा ५१–४९ प्रतिशतका दरले सेयर स्वामित्व राख्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यसअनुसार नेपालतर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत सेयर हुनेछ भने भारतीय कम्पनीको ४९ प्रतिशत हुनेछ । त्यस्तै भारततर्फको कम्पनीमा पावर ग्रिड कम्पनी अफ इन्डियाको ५१ प्रतिशत र प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर हुनेछ ।

नेपाल र भारतबिच हालसम्म एउटा मात्रै ४०० केभीको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । दुई देशबिच ऊर्जा आयात–निर्यात बढ्दै जाँदा थप ठुला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण बढाउँदै जानुपर्नेमा दुवै देश सहमत छन् । ४०० केभी प्रसारण लाइन मार्फत २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात निर्यात गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी नेपाल–भारत दुवैतर्फको प्रसारण लाइन सम्पूर्ण रूपमा विद्युत् प्राधिकरणले नै प्रयोग गर्ने गरी सहमति भएको छ । यो प्रसारण लाइन प्रयोग र भाडा (ह्विलिङ चार्ज) विद्युत् प्राधिकरणले नै तिर्ने गरी २५ वर्षको कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता (आईटीएसए) हुने भएको हो ।

प्रसारण लाइनमध्ये इनरुवा–न्यू पूर्णियाको लम्बाइ नेपालतर्फ अनुमानित २५ र भारततर्फ १ सय किलोमिटर छ भने दोधारा–बरेली प्रसारण लाइनको नेपालतर्फ अनुमानित ३५ र भारततर्फ १ सय ५० किलोमिटर छ ।