विभेद विरुद्धको राजनीतिमा १४ वर्षको उमेरमै हाम फालेकी पम्फा भुसाल वर्तमान नेपाली राजनीतिमा त्यस्ता थोरै महिलामध्ये पर्छिन्, जो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट हुर्किएर पार्टी उपाध्यक्ष छन् । कुनै समय साहित्यकार पारिजात अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्ष छँदा महासचिव भएर काम गरेकी उनले पछि नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा सक्रियताका साथ भाग लिइन् । पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ललितपुर–३ बाट सभासद् बनेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय भइन् ।

लामो समयदेखि ५१ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका महिलाले ३३ प्रतिशत नभई ५० प्रतिशत आरक्षण पाउनुपर्ने मत राख्दै आएकी उनी त्यस्ती नेतृ हुन्, जसले संविधान संशोधनको बहस चल्दै गर्दा संवैधानिक र राजनीतिक दुवै आयामबाट यसमा पर्याप्त हस्तक्षेप गर्न सक्छिन् । रातोपाटीले सञ्चालन गरेको संविधान संशोधन बहसको यो शृंखलामा नरेश ज्ञवालीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की उपाध्यक्ष भुसालसँग गरेको कुराकानी ।

सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस–एमाले हुन् वा विपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्र, राजनीतिका दुवै धार संविधान संशोधन गर्ने विषयमा एकमत छन् तर के संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा फरक मत राख्छन् । त्यस्तो कुन गुह्य कुरा हो, जसले संविधान संशोधनको मुद्दालाई राजनीतिक तहमा अड्काएको छ ? यो संविधान सम्झौताको संविधान हो । सम्झौताको संविधान भएकै कारण हाम्रो पार्टीले आफ्ना भिन्न मत र अडान हुँदाहुँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेरै संविधान जारी गर्नमा भूमिका खेल्यो । पहिलो, हामीले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भनेका थियौँ । दोस्रो, निर्वाचन प्रणालीबारे हाम्रो भिन्न मत थियो ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली असाध्यै भड्किलो, खर्चिलो र विकृत छ । यसबाट आधारभूत वर्गका नेता तथा कार्यकर्ताले चुनाव लड्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले हामीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ भनेका थियौँ ।

संविधान निर्माण भएको १० वर्षमा त्यसको संशोधनमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ भन्ने राजनीतिक तहमा समझदारी नभएको होइन तर अहिलेको बहस त्यो कोणबाट उठेको बहस होइन ।

नयाँ बनेको सरकार र त्यसलाई टिकाउने गठबन्धन दुवै असंवैधानिक र राजनीतिक संस्कारलाई कुल्चेर बनेका हुन् । संविधानको धारा ७५ को उपधारा ३ बाट बन्नुपर्ने सरकार त्यसलाई छलेर अर्को धारा–उपधाराबाट बनेको छ । यसका साथै संसद्मा रहेका दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउने प्रचलन आफैँमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रचलन होइन । हो यही असंवैधानिक अभ्यासमाथि कसैले प्रश्न नउठाओस् भन्नका लागि संविधान संशोधनको बहसलाई जामाका रूपमा प्रयोग गरिएको छ, सत्ताधारी पार्टीहरूबाट ।

त्यसैले अहिले सत्ताधारी पार्टीद्वारा संविधान संशोधनका विषय चलाइएको बहस साँच्चै देशप्रति र जनताप्रति उत्तरदायी भएर गरिएको हो भन्ने लाग्दैन । त्यसो हुन्थ्यो भने दुई दलीय व्यवस्थामा जानका लागि, थ्रेस होल्ड लगाउनका लागि र संघीयतालाई खारेज गर्ने कोणबाट बहस हुँदैनथ्यो । जबकि राजनीतिक तहमा औपचारिक रूपमा कुन–कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा एजेन्डा पेस गरिएको छैन ।

अहिले सत्ताधारी पार्टीद्वारा संविधान संशोधनका विषय चलाइएको बहस साँच्चै देशप्रति र जनताप्रति उत्तरदायी भएर गरिएको हो भन्ने लाग्दैन । त्यसो हुन्थ्यो भने दुई दलीय व्यवस्थामा जानका लागि, थ्रेस होल्ड लगाउनका लागि र संघीयतालाई खारेज गर्ने कोणबाट बहस हुँदैनथ्यो । संविधानको पुनरवलोकन गरिनुपर्छ तर पछाडि फर्कनका लागि होइन, दुई दलीय व्यवस्थातर्फ जानका लागि होइन । दुई दलीय व्यवस्था ठिक थियो र त्यसले नै स्थिरता ल्याउँथ्यो भने ०४६ सालपछिको लामो समय त कांग्रेस–एमालेले नै सरकार चलाएका हुन्, त्यतिबेला स्थिरता किन भएन ? त्यसैले साना, क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई थ्रेस होल्ड लगाएर राजनीतिको मूल धारमा निषेध गरेर कांग्रेस–एमालेले आलोपालो सरकार चलाउने र देशलाई पछि धकेल्न खोजेका हुन् भने त्यो नेपाली जनताले र माओवादीले हुन दिनेवाला छैन ।

संविधान संशोधनका विषयमा राजनीतिक दलहरूबिच औपचारिक छलफल नै भएको छैन ? कहाँ भएको छ त ? संविधान संशोधनबारे सत्ताधारी पार्टीहरूले कुनै पनि औपचारिक बैठकमा, छलफलमा, संसदमा विषय प्रवेश नै गराएका छैनन् । हो, केही खास नेताहरूले ‘थ्रेस होल्ड’बारे बोलेको सुनिन्छ । केही नेताहरूले नेपालमा दुई दलीय प्राणली हुनुपर्छ भनेर सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएको देखिन्छ । तर औपचारिक रूपमा एजेन्डा प्रस्तुत गरेर न राजनीतिक तहमा, न त संसदमा छलफल भएको छ । त्यसो त कुनै एउटा राजनीतिक दलले संविधान संशोधन गर्छु भनेर पनि हुँदैन । एउटा अध्यादेशले त पसिना काढ्नुपरेको छ, संविधान संशोधन धेरै परको कुरा भयो ।

तपाईंहरूले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरूप कस्तो हो ? संविधान निर्माण गरेर देशको यहाँसम्मको राजनीतिक यात्रामा सहभागी भएर हामी के भन्न सक्छौँ भने शासकीय स्वरूप र वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबारे देशले नै विचार गर्नुपर्छ । शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भनेका छौँ भने निर्वाचन प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भनेका छौँ हामीले । अब बन्ने कार्यकारीको मन्त्री परिषद्मा मन्त्रीहरू संसदबाट होइन कि कार्यकारीले विज्ञ/विशेषज्ञबाट छानेर लैजान मिल्ने खालको बनाउनुपर्छ ।

यता पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका प्रतिनिधि सभाका सांसदले विकास निर्माणमा होइन कि विधेयक बनाउनुमै जोड दिनुपर्छ । उनीहरूले गाउँको पुल होइन कि देशको कानुन बनाउनुमा आफ्नो मस्तिष्क प्रयोग गर्नुपर्छ । जनताको पीर–मर्का समाधान गर्ने ऐन, नियम, कानुन जसले बनाउँछ उसलाई मेरिटोक्रेसीका आधारमा संसद्मा पुर्‍याइनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले मात्रै हामीलाई स्थायित्वतर्फ लैजान्छ भन्ने माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ ।अहिले संविधान संशोधनको हावा चलाइरहेका सत्ताधारीहरू जनताले पाएको अधिकार खोस्न र देशमा आफ्नो बिर्ताजस्तै दुई दलीय व्यवस्था कायम गराउन चाहन्छन् । सकारात्मक विभेदको नीति अन्तर्गतको समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्थालाई संविधान संशोधनको सन्दर्भमा ख्याल गरिनुपर्छ कि पर्दैन ? एतिहासिक रूपमा हजारौँ वर्षदेखि विभेदको चपेटामा परेका जातजाति, लिङ्ग, वर्ग, भूगोलका मानिसलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन माओवादी आन्दोलनले ठुलो भूमिका खेल्यो भन्नेमा कुनै शंका भएन । समानुपातिक, समावेशी प्रनिनिधित्वको मुद्दा त्यहीँबाट उठेर आएको हो । आज फागुन १ अर्थात् जनयुद्ध दिवसका दिन म ती सबै उत्पीडित समुदायका आम नेपालीलाई सम्झन चाहन्छु, जसले हिजोका दिन माओवादीलाई गाँस दिनुभयो, बास दिनुभयो र साथ दिनुभयो । उत्पीडित र सीमान्तमा धेकेलिएका जनताको पक्षमा माओवादी पार्टी रहुन्जेल उसले आवाज उठाइरहन्छ ।

के नेपाली समाज हिजोकै अवस्थामा छ ? पहिले पो महिला, दलित, जनजाति तथा आदिवासी, उत्पीडित क्षेत्र तथा भूगोलको मुद्दा माओवादीको थियो । उसले ती उत्पीडित समुदायलाई उठाउन भूमिका खेल्यो, उनीहरूलाई आवाज दियो । तर आजका दिन यी सबै मुद्दा ती समुदायकै हुन् । आजका दिन नेपाली महिला सचेत छन् । हिजोको विभेदकारी जालो च्यातेर आएका महिलाले आफ्नो जनसंख्याको प्रतिशतकै हाराहारीमा प्रतिनिधित्व चाहन्छन् । म पनि यो देशका ५१ प्रतिशत महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होस् भन्ने चाहन्छु । त्यसका साथै यो देशका १४ प्रतिशत दलित, ३५ प्रतिशत जनजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, चार प्रतिशत मुस्लिम सबै–सबै राज्यका अंगमा आफ्नो प्रतिनिधित्व चाहन्छन् ।

अहिले संविधान संशोधनको हावा चलाइरहेका सत्ताधारीहरू जनताले पाएको अधिकार खोस्न र देशमा आफ्नो बिर्ताजस्तै दुई दलीय व्यवस्था कायम गराउन चाहन्छन् । अब प्रश्न के हो भने के यो देशका महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, थारु, मुस्लिम उनीहरूले भनेजस्तै देशलाई पछाडि फर्काउन तयार हुन्छन् ? सत्ताधारी वर्गको मनमै ‘यो अछुत मान्छे, मेरै छेउमा बस्ने ?’ भन्ने लागेको छ । त्यसैले उनीहरूलाई यो समानुपातिक, समावेशिता मनै परेको छैन । उनीहरू आफ्नो पुरानै स्वर्गको ‘शिश महल’ बनाउन चाहन्छन् । मलाई के लाग्छ भने आजको नेपाली समाजमा उनीहरूको पश्चगामी सोचको ‘शिश–महल’ उनीहरूको दिमागबाहेक यथार्थमा बन्न सम्भव छैन ।

नेपाल बहुलता भएको देश हो, यहाँको फूलबारीमा सबैखाले फूलहरू हुर्कन पाउनुपर्छ । सबैले आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ तर सत्ताधारी दलका नेताहरूले त्यसरी सोची रहेका छैनन् । उनीहरू जनताको अधिकार खोस्न र आफूले मात्रै अधिकारको उपभोग गर्न चाहन्छन् । त्यसैले माओवादीले र सत्ताधारीले उठाएको संविधान संशोधनको बहस दुई भिन्न कोणबाट सतहमा देखापरेको छ । सत्ताधारीहरू संविधानलाई पछि फर्काउन चाहन्छन्, माओवादी त्यसलाई अघि बढाउन चाहन्छन् ।

संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेकै समयमा प्रदेश संरचनाबारे विचार गरिनुपर्छ भन्नेजस्ता आवाजहरू उठिरहेका छन्, यसलाई माओवादीले कसरी हेरेको छ ? संविधानले व्यवस्था गरेका सबै अधिकार तल दिएर मात्रै संघीयताको सफल अभ्यास हुन्छ । सबैभन्दा धेरै स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । त्यसपछि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । संघ भनेको नीति–निर्माण गर्ने तह मात्रै हुनुपर्छ । विकास निर्माणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा बाहेक संघले हात हाल्नु हुँदैन । त्यसैले यसमा पनि अधिकार जनतालाई दिने वा सिंहदरबारमा अधिकार राखेर मालिक बन्ने भन्ने प्रश्न यहाँ जोडिन आइपुग्छ ।

संविधानलाई सच्याउन त पर्छ नै, त्यति मात्रै नभएर अब नेपाली महिलाले राज्यका सबै अंगमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको अवसर पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।संविधान संशोधनको संघारमा आइपुग्दा पनि अहिलेसम्म संघीय निजामती ऐन बनेको छैन । प्रदेशले आफ्ना कर्मचारी नियुक्त गर्न र परिचालन गर्न सकेको छैन । प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन भइरहेको छैन । प्रदेशको सुरक्षा फौज र कर्मचारी हुँदा बल्ल न त्यसले पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्ने थियो । तर अधिकार तल नदिने अनि प्रदेशमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भत्ता खान बसेकाजस्ता भए भनेर हुन्छ र ? त्यसैले यो भाष्य नै गलत छ । हामीले भनेको पहिचानसहितको संघीयतामा हामी जान सकेनौँ तर संविधानमै उल्लेख गरिएको स्वशासित र स्वात्त क्षेत्र बनाउनेबारे हामीले अभ्यास पनि गर्न सकेनौँ । त्यसैले अबको हाम्रो जोड स्वशासित र स्वायत्त क्षेत्र बनाउनेमा पनि केन्द्रित हुन जरुरी छ । लोकतन्त्रलाई वास्तविक लोकतन्त्रका रूपमा फक्रन त्यसले थप सहयोग गर्नेछ भन्नेमा माओवादी विश्वस्त छ ।

यस आधुनिक समयमा पनि हाम्रो संविधानले महिलालाई दोयम दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने गर्छ । एउटै अवस्थामा संविधानले महिला र पुरुषलाई भिन्न ढंगले हेर्ने गर्छ । संविधान संशोधनको बहसमा यो मुद्दा कत्तिको जरुरी ठान्नुहुन्छ ? तपाईंले भनेको कुरा सही हो । आज पनि नेपाली महिलाले सन्तानलाई राज्यका अघिल्तिर चिनाउनका लागि उसको बाबु देखाउनुपर्ने अवस्था छ । सन्तानका निम्ति त आमाभन्दा ठुलो प्रमाण को हुन्छ र ? एउटी आमा अर्थात् नेपाली महिलालाई पूर्ण अधिकार दिने सन्दर्भमा हाम्रो संविधान चुकेकै हो । खुला बोर्डर आदि–इत्यादि कुरा देखाएर महिलालाई समान अधिकार दिइएन ।

त्यसमा संविधानलाई सच्याउन त पर्छ नै, त्यति मात्रै नभएर अब नेपाली महिलाले राज्यका सबै अंगमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको अवसर पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका साथै अहिले संविधानले दिएका कैयौँ अधिकार लागु हुन सकेका छैनन्, त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गराउनेतर्फ लैजानुपर्छ । यहाँ दुःखको कुरा त के छ भने सत्ताधारी पार्टी ती अधिकार पनि खोस्नतर्फ उद्यत् छ । जनतालाई दिइएको अधिकार कटौती गर्न र अन्ततः देशलाई प्रतिगमनमा फर्काउन सत्ताधारीले जसरी प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यसमा सबै नेपाली जनता सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।

अन्त्यमा, महिला नेतृत्वका हिसाबले तपाईं आफू वा आफूजस्तै महिला एक दिन नेपालको कार्यकारी प्रमुखको पदमा पुग्ने परिकल्पना गर्नुहुन्छ ? मैले मात्रै होइन, नेपालका हरकोही महिलाले गर्छन् । नेपाली महिलाले राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र न्यायालयको नेतृत्व गरिसके । कुनै बेला हतियार र हलो समाउनु हुँदैन भन्ने महिलाले नेपालका ठुल्ठुला ब्याटल र मोर्चाहरूमा विजय हासिल गरिसके भने नेपाली महिला कार्यकारी प्रमुखको पदमा हुन सक्दैनन् र तिनले गर्न सक्दैनन् भन्ने केही छैन ।

हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामी पार्टीको ढाँचा र प्रणालीमा छौँ । म पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छु । त्यसैले म आफूलाई महिला मात्रै ठान्दिनँ, म त यो देशको प्रमुख पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारी हुँ । पार्टीले यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने बेला तात्कालिक आवश्यकता कस्तो हुन्छ र त्यसका लागि को उपयुक्त हुन्छ भनेर तय गर्ने पार्टीले नै हो । मलाई लाग्छ इच्छा भन्दा बेसी आवश्यता र त्यो आवश्यकता पूरा गर्ने संयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला ।

तपाईंले प्रश्न गर्दैगर्दा मैले मेक्सिकोकी महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया सेइनबउमले हालै गरेको भाषण सम्झँदै थिएँ, जहाँ उनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सम्बोधन गर्दै छिन् । आइसल्यान्डकी प्रधानमन्त्री क्रिस्ट्रुन फ्रोस्टाडोटिर सम्झिँदै थिएँ । बिल्कुलै उनीहरूकै स्तरमा नेपाली महिला आजका दिन धेरै सशक्त र दृढ छन् । उनीहरूलाई के गर्ने र के नगर्ने भन्ने थाहा छ । उनीहरू आफ्नो र यो राष्ट्रको मुहार फेर्न सबै कोणमा सक्रिय छन् । त्यसैले तपाईंले भनेको कुरा सम्भव छ । त्यो कार्यकारी पदमा यो देशको जो महिला पुगे पनि म पम्फा भुसाल पुगेकी हुन्छु, सबै नेपाली महिला पुगेका हुन्छन् ।