विराटनगर : कोशी प्रदेश दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् ।इन्सेक कोशी प्रदेश र प्रदेशस्तरीय मानवअधिकार सञ्जालले सोमबार कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अम्मरबहादुर विष्टलाई संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै आगामी बैठकबाटै विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका हुन् ।राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कोशी प्रदेशमा ४ लाख ६१ हजार ५ सय ४७ जना दलित रहेको र नेपालको संविधानले दलितको हक सुनिश्चित गरेकाले प्रदेशमा छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै सभामुख विष्टले सामाजिक विकास मन्त्री गीता तिम्सिनाद्वारा पेस गरिएको उक्त विधेयक हाल प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिमा छलफलमा रहेको र चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रस्तावित विधेयकले प्रदेशस्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा १६ जना दलित प्रतिनिधिसहितको ‘प्रदेश निर्देशक समिति’ र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा ‘दलित अधिकार सहजीकरण समिति’ गठन गर्ने परिकल्पना गरेको छ ।यसैगरी, विपन्न दलित विद्यार्थीलाई स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्म निःशुल्क उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति, प्राविधिक शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा र पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने कानुनी प्रत्याभूति विधेयकमा गरिएको छ ।यसका साथै दलित समुदायको परम्परागत पेसाको संरक्षणका लागि बीउ पुँजी (सिड मनी) र सहुलियत ऋण, भूमिहीन विपन्न दलितलाई आवास र जग्गा तथा सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ । जातीय विभेद नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा छुट्टै इकाइ स्थापना गर्ने, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिने र पीडितको पुनःस्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।विधेयकमा आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाका आधारमा दलितको वर्गीकरण गरी ‘दलित परिचयपत्र’ जारी गरिने र ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षपछि यसको समग्र प्रभाव मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख छ ।
.jpeg)
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
