विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको मारमा विश्वका अरू देशको तुलनामा हिमाली राष्ट्रहरू बढी परिरहेका छन्। शून्यप्राय carbon emission (विश्वव्यापी उत्सर्जनको करिब ०.०२७%) योगदान रहेको नेपाल, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर भोग्न बाध्य विश्वका सर्वाधिक जोखिमयुक्त देशहरूमध्ये पर्छ।

उच्च हिमाली क्षेत्रको तापक्रम तीव्र गतिमा बढ्दा हिमनदीहरू (Glaciers) पग्लिने र हिमतालहरू (Glacial Lakes) द्रुत गतिमा ठुला हुँदै जाने क्रम जारी छ। यसले हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली मात्र होइन, तल्ला तटीय क्षेत्रका लाखौँ मानिसको जीवन, जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय पूर्वाधारमाथि ठुलो जोखिम निम्त्याएको छ।नेपालका हिमतालहरूको वर्तमान अवस्था र जोखिमInternational Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) र UNDP को विस्तृत संयुक्त अध्ययन अनुसार नेपालका प्रमुख नदी बेसिनहरू (कोशी, गण्डकी र कर्णाली) मा हजारौँको सङ्ख्यामा हिमतालहरू रहेका छन्। तीमध्ये ४७ वटा हिमतालहरू फुट्न सक्ने उच्च जोखिम (Potentially Dangerous Glacial Lakes - PDGLs) मा वर्गीकरण गरिएका छन्। तिब्बतमा (चीन) रहेका २५ वटा जोखिमयुक्त तालहरू फुटेमा भोटेकोशी, त्रिशुली वा तमोर जस्ता सीमापार नदीहरूमार्फत नेपालमा प्रत्यक्ष विनाश निम्त्याउन सक्छन् ।

कोशी बेसिन अन्तर्गत ४२ वटा जोखिमयुक्त हिमताल पर्दछन्। यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । भोटेकोशी, तामाकोशी र अरुण जलविद्युत् तथा बिभिन्न मानव बस्ती क्षेत्र यसअन्तर्गत पर्दछन्। गण्डकी बेसिन अन्तर्गत ३ वटा जोखिमयुक्त हिमताल पर्दछन् भने यसमा मुख्यगरी मनाङ र मुस्ताङ क्षेत्रका हिमतालहरू समावेश छन्। यसैगरी कर्णाली बेसिन अन्तर्गत २ वटा जोखिमयुक्त हिमताल पर्दछन् । यसबाट पश्चिम नेपालका उच्च हिमाली भागहरू र दुर्गम बस्ती क्षेत्रहरू प्रभावित हुने संभावना रहन्छ।

नेपालका मुख्य उच्च जोखिमयुक्त हिमतालहरूमा चो रोल्पा (Tsho Rolpa) दोलखा जिल्लामा अवस्थित ताल नेपालको सबैभन्दा ठुला हिमतालमध्ये एक हो। सोलुखुम्बुमा रहेको इम्जा (Imja Tsho) तालको पानीको सतह नियन्त्रित रूपमा घटाएर जोखिम कम गर्ने सफल अभ्यास भइसकेको छ। यसैगरी मनाङ जिल्लामा रहेको ठुलागी (Thulagi) ताल अर्को उच्च जोखिमयुक्त हिमताल मानिन्छ। माथिल्लो र तल्लो बरुण (Barun Glacial Lakes) संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि संवेदनशील हिमतालहरू मानिन्छन।

हिमताल फुट्ने मुख्य कारणहरू (GLOF Triggers)

हिमताल विस्फोट भई आउने विनाशकारी बाढी (Glacial Lake Outburst Flood - GLOF) मुख्यतया निम्नलिखित कारणहरूले गर्दा हुने गर्छ:

- कच्ची मोरेन बाँध (Moraine Dam): हिमतालहरू प्राकृतिक रूपमा ढुंगा, माटो र बरफको कमजोर बाँधले घेरिएका हुन्छन्, जुन पानीको चाप बढ्दा सजिलै भत्किन सक्छ।

- हिमपहिरो वा चट्टान खस्नु (Ice/Rock Avalanches): तालमा अचानक ठुला बरफका ढिस्का वा पहाडका चट्टान खस्दा विशाल छाल उत्पन्न भई प्राकृतिक बाँध भत्किन्छ।

- तापक्रम वृद्धि: लगातारको तापक्रम वृद्धिले बरफ पग्लेर तालमा पानीको आयतन र चाप छिटो बढाउँछ।

- भूकम्पीय कम्पन: भूकम्पका धक्काहरूले कमजोर मोरेन बाँधमा धाँजा पारेर वा फुटाएर विस्फोट गराउन सक्छन्।

जोखिम न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू

- पानीको सतह घटाउने (Water Level Reduction): चो रोल्पा र इम्जा तालमा इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरी पानीको सतह घटाइएजस्तै अन्य जोखिमयुक्त तालहरूमा पनि सोही प्रविधि अपनाउने। 

- पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning Systems): ताल फुट्ने सम्भावना वा विस्फोट हुनासाथ तटीय क्षेत्रका बस्तीहरूमा खबर पुग्ने साइरन र सेन्सर आधारित आधुनिक प्रविधि जडान गर्ने। 

- उपग्रह निगरानी (Satellite Monitoring): भू-उपग्रह प्रविधिमार्फत हिमतालहरूको आकार, पानीको मात्रा र बाँधको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गर्ने। 

- तटीय क्षेत्रको एकीकृत ढाँचा (Zoning & Infrastructure Protection): नदी किनारका जलविद्युत् आयोजना, पुल तथा बस्तीहरू निर्माण गर्दा GLOF को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित डिजाइन बनाउने।

नेपालले भोग्नुपर्ने नोक्सानी र क्षतिपूर्तिको लागि अपनाउनु पर्ने विधि

जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि अत्यधिक मार खेपिरहेको नेपालले "जलवायु न्याय" (Climate Justice) का लागि अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक तहमा प्रभावकारी कदम चाल्नु अपरिहार्य छ  र अब ढिलो गर्नु हुदैन । यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर बन्न सक्छ । महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह १८ देखि २८ सेप्टेम्बर २०२६ सम्म हुँदैछ । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री नै सहभागी भएर अहिलेको भोटेकोसीको विपत्तिलाई विश्वव्यापी जलवायु अन्यायको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको लागि सशक्त आवाज उठाउनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा यस्तो कुरा हिजो पनि उठ्ने गरेको थियो तर निम्न प्रकारका प्रयासमा सरकार निरन्तर लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

१. अन्तर्राष्ट्रिय तथा कूटनीतिक विधि (International & Diplomatic Avenues)

- नोक्सानी र क्षति कोष (Loss and Damage Fund): UNFCCC (COP27/COP28) मार्फत स्थापित ऐतिहासिक 'Loss and Damage Fund' बाट बाढी, पहिरो र GLOF का कारण भएका क्षतिको प्रत्यक्ष अनुदान क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने।

- जलवायु वित्तमा सहज पहुँच (Climate Finance): ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (GCF), एडप्टेसन फन्ड (Adaptation Fund) र ग्लोबल इन्भायरन्मेन्ट फ्यासिलिटी (GEF) बाट ऋणको रूपमा नभई सोझै अनुदान (Grants) का रूपमा रकम भित्र्याउने।

- पर्यावरणीय कूटनीति (Climate Diplomacy): हिमाली राष्ट्रहरू तथा कम विकसित मुलुकहरू (LDCs) सँग एकीकृत मोर्चा बनाएर कार्बन उत्सर्जन गर्ने धनी राष्ट्रहरूमाथि "प्रदुषकले तिर्ने सिद्धान्त" (Polluter Pays Principle) अनुसार क्षतिपूर्तिको दबाब दिने।

- हरित ऋण मिनाहा (Debt-for-Nature Swaps): वैदेशिक ऋणलाई जलवायु अनुकूलन, नवीकरणीय ऊर्जा विकास र पुनर्निर्माण कार्यमा परिवर्तन (Swap) गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने।

२. प्रमाणमा आधारित तथा प्राविधिक विधि (Data-Driven & Technical Avenues)

- तथ्याङ्क र वैज्ञानिक प्रमाण संकलन: विपद् पोर्टल (BIPAD Portal) लगायतका प्राविधिक माध्यमबाट GLOF र जलवायुजन्य विपद्बाट भएका आर्थिक तथा भौतिक क्षतिको वैज्ञानिक प्रमाण संकलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने।

- गैर-आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन (Non-Economic Loss & Damage): भौतिक धनजनको क्षतिबाहेक जैविक विविधताको ह्रास, सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश र विस्थापन जस्ता गैर-आर्थिक नोक्सानीको वैज्ञानिक मापन गरी क्षतिपूर्ति दाबीको आधार बनाउने।

३. आन्तरिक तथा संरचनात्मक विधि (National Structural Avenues)

- जलवायु जोखिम बिमा (Climate Risk Insurance): कृषि, पशुपन्छी र सार्वजनिक पूर्वाधारका लागि अनिवार्य जलवायु बिमा योजना लागू गरी विपद्लगत्तै पीडितले तत्काल क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्ने।

- सबल आन्तरिक कोष व्यवस्थापन: राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) मार्फत वैदेशिक सहायता र क्षतिपूर्तिको रकम प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित स्थानीय समुदायसम्म पारदर्शी रूपमा पुर्‍याउने संरचना सुदृढ बनाउने।

निष्कर्ष

नेपालका हिमतालहरू पग्लिने र फुट्ने जोखिम केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभएर नेपालको समग्र आर्थिक, सामाजिक र भौतिक अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बलियो कूटनीतिक उपस्थिति, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित क्षतिपूर्ति दाबी र आन्तरिक रूपमा पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरूलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु नै अबको एकमात्र दीर्घकालीन समाधान हो।