काठमाडौं : सांसद आरेन राईले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूमाथि राज्यले गरेको व्यवहारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र मानव अधिकारकै उपहास गरेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा ‘भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन’ सम्बन्धी प्रस्तावमा समर्थकको रूपमा बोल्दै राईले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरे ।
सांसद राईले गत वैशाखमा सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पूर्वतयारी विना डोजर चलाइएको घटनालाई इतिहासकै कलंकको रूपमा चित्रण गरे । उनले भने, ‘२०७२ को संविधान जारी भएपछि राज्यको तर्फबाट भएको सबैभन्दा ठुलो सामूहिक अमानवीय घटना नै सुकुम्बासी बस्तीमा चलाइएको डोजर र त्यसबाट भएको मानवीय क्षति हो। राज्यले आफ्नै नागरिकलाई अनागरिकको जस्तो व्यवहार गर्नु अत्यन्तै दुःखद छ।’
सांसद राईले मानव अधिकार सबैका लागि बराबर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामी लोकतान्त्रिक राज्यमा छौं, जहाँ मानव अधिकार र मौलिक हक सबैभन्दा माथि हुन्छ। के मानव अधिकार धनीका लागि मात्रै हो ? सुकुम्बासीका लागि होइन ? राज्यको नजरमा सबैको अधिकार र मानवीयता बराबर हुनुपर्छ।’
देशभरका ७७ वटै जिल्लामा रहेको समस्या पनि उनले औंल्याए । बाढी र पहिरोले जग्गा बगाइसकेको भए पनि धनीपूर्जामा जग्गा देखिने हुँदा नागरिकले उत्पादन नभएको जमिनको पनि कर तिरिरहनु परेको उनले बताए । ‘जमिन खोलाले लगिसक्यो तर नागरिकले अझै कर तिरिरहेका छन्। यो कस्तो न्याय हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
सांसद राईले सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिकरण गर्नुभन्दा पनि सबै दल मिलेर एकीकृत समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
.jpeg)
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
