काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहतबाट हटाएर पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित हुँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुने भन्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश

बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक’ (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै राख्ने विधेयक) माथिको छलफलका क्रममा केसीले राज्यका संवेदनशील निकायलाई शक्ति केन्द्रिकरणको माध्यम बनाउन नहुने बताए।

उनका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले निरंकुशता, अपारदर्शिता र संस्थागत विकृति निम्त्याउने जोखिम बढाउँछ।

प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको भूतप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिभ) कानुनी व्यवस्थाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। राष्ट्रिय संकट वा असाधारण अवस्थाबाहेक विगतदेखि लागू हुने गरी कानुन बनाउने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत हुने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले विभागलाई राजनीतिक भागबन्डाको भर्ती केन्द्र बन्न नदिन आग्रह गरे। योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा दक्ष जनशक्ति भर्ना गरी सूचना संयन्त्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘देशमा ठूला घटना हुँदा समेत समयमै पूर्वसूचना आउँदैन,’ भन्दै उनले विगतमा विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन चर्किँदासमेत प्रभावकारी गुप्त सूचना संकलन हुन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गरे। यसले विभागको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको उनको भनाइ थियो।

नेपालको भू–राजनीतिक संवेदनशीलता, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन तथा सुरक्षा चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै सूचना संयन्त्रलाई थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य रहेको उनले उल्लेख गरे।

साथै सांसद केसीले अमेरिका र बेलायतजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकमा गुप्तचर निकायमाथि संसदीय निगरानी रहने अभ्यासको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संसद वा संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए।

यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए । तर, जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सो विभागलाई गृह मातहत नै फर्काएको थियो । २१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि गुप्तचर निकायलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको छ ।