काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमानसिंह कार्कीले बजारमा रहेको एलपी ग्यासको तथ्याङ्क नै सरकारसँग नरहेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

सांसद कार्कीले २३ लाख सिलिन्डर कहाँ गए भन्ने विषयमा सरकारसँग विश्वसनीय तथ्याङ्क नै नरहेको उल्लेख गरे। २३ लाख रिफिल हुनुपर्ने ग्यास सिलिन्डर कहाँ छ भन्दै उनले प्रश्न गरे। उनले बजार अनुगमन गर्न नियामक निकाय चुकिरहेको बताए। नेपाल आयल निगमले बजारमा ग्यासको आपूर्ति भइरहेको दाबी गरे पनि उपभोक्ता भने अझै लाइनमा बस्न बाध्य रहेको उनको भनाइ छ।

निगमले टेकुबाट मात्रै ग्यास वितरण गरेको उल्लेख गर्दै उनले सबै डिपोबाट ग्यास वितरण गर्न आग्रह गरे। सांसद कार्कीले वितरण प्रणालीलाई तत्काल सुधार गर्न जोड दिए। यसअगाडि समितिको बैठकमा निगमले एक साताभित्र समस्या समाधान हुने आश्वासन दिए पनि १९ दिन बितिसक्दा समेत अवस्था नफेरिएको उनले बताए।

नेपालमा पेट्रोलियम क्षेत्र सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। हालसम्म पनि कानुन नबन्नु गम्भीर विषय रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी आधारबिना कसैलाई कारबाही गर्न नसकिने बताए।

‘२३ लाख सिलिन्डर रिफिल हुनुपर्ने, त्यो भएन भन्ने कुरा आयो,’ छलफलका क्रममा उनले भने, ‘२३ लाख सिलिन्डर कहाँ गयो? हामीसँग डाटा पनि छैन?’ डाटा संकलन गरेर ती सिलिन्डर कहाँ गए पत्ता लगाउनुपर्ने उनले बताए। ‘ग्यास आपूर्ति पनि २० प्रतिशत बढी आएको छ, तर उपभोक्ता गएर लाइन बसिरहेका छन्, पाएका छैनन्,’ उनले थपे, ‘सिलिन्डर भरिभराउ छ भने कोही ट्याक्सी लिएर आउँदैन।’

निगमको वितरण शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने, ‘अघि कस्तो गैरजिम्मेवारी कुरा गर्नुभयो भने तपाईंको टेकुमा ग्यास बाँडेर हुन्छ? भक्तपुरको मान्छे, कीर्तिपुरको मान्छे, बसपार्कको मान्छे कुनाकुनाबाट टेकुमा लाइन बस्न आउँछ?’

आफैँले वितरणमा चुकेको स्वीकार गरेकाले अब त्यो सुधार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सबैभन्दा लाजमर्दो कुरा अहिलेसम्म यो पेट्रोलियमको कानुन नै रहेनछ,’ उनले भने, ‘कानुन नै नभएपछि कसलाई के को कारबाही गर्ने?’

दसैँ–तिहार नजिकिँदै गएको अवस्थामा ग्यास आपूर्ति समस्या समाधान नभए थप सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने उनले चेतावनी दिए। सांसद कार्कीले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरे। सेटिङका आधारमा नभई उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर अनुगमन गर्न उनले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे।