काठमाडौँ : नेपाल सरकार र मनिराम ज्ञवाली नेतृत्वको ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध संघर्ष समिति’ बिच भएको ५ बुँदे सम्झौतालाई लघुवित्त पीडितहरूले धोका र पीडित विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्।

‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन, नेपाल’ ले राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सम्झौताप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाइएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै आन्दोलनका अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीले ५ वर्षदेखि निरन्तर संघर्षरत पीडितहरूलाई झुक्क्याएर ज्ञवालीले सरकारसँग सम्झौता गरेको बताए। 

अधिकांश पीडितको आवाजलाई बेवास्ता गरेर गरिएको सम्झौताले अवस्था थप जटिल बनाएको उनको भनाइ छ ।  ‘२०८१ असारमा सरकार र पीडितबिच वार्तापछि सार्वजनिक गरिएको ६ बुँदे प्रतिवेदनमै टेकेर त्यसैलाई लागु गर्ने सहमति सरासर धोका हो, जुन पूर्णतया पीडित विरोधी थियो,’ सेन्चुरीले भने। देशभर रहेका ६० लाख लघुवित्त पीडित सम्झौताको विरुद्धमा रहेको दाबी गर्दै उनले सम्झौता खारेज गरेर पीडितका पक्षमा नयाँ सहमति गर्न सरकारसँग आह्वान गरे।

आन्दोलनका इन्चार्ज सुरेश घिमिरेले मनिराम ज्ञवालीले ५ वर्षको निरन्तर आन्दोलन तुहाउन खोजेको आरोप लगाए। अधिकांश पीडित अझै पनि सङ्घर्षमै रहेको बताउँदै घिमिरेले भने, ‘ज्ञवालीजीले पीडितलाई धोका दिएर नेपाल सरकारसमक्ष घुँडा टेक्नुभयो र आन्दोलनको बिक्री गर्नुभयो, तर हामी त्यो सफल हुन दिने छैनौँ।’ 

सरकारले एकातिर लघुवित्तभित्र खराबी छ भन्ने तर कारबाही नगर्ने अनि अर्कातिर संघर्ष समिति अपराधीकरणतर्फ उन्मुख छ भन्ने प्रतिवेदन निकालेको उनले उल्लेख गरे। ‘यस्तो पीडितविरोधी प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अध्यक्ष ज्ञवालीले आफैँ हस्ताक्षर गर्नु दुर्भाग्य हो,’ उनले थपे।

आन्दोलनकी उपाध्यक्षद्वय विमला गजमेर र हरिमाया मल्लले ज्ञवालीले गरेको सम्झौता पूर्ण रूपमा पीडितविरोधी भएकाले न्याय नपाउन्जेल आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। महासचिव दामोदर ढकालले साउन १० गतेदेखि राजधानी मार्च सुरु गरिएपछि अत्तालिएर ज्ञवालीले आत्मघाती सम्झौता गरेको आरोप लगाए।

यस्तै, सचिव होमबहादुर खड्काले लघुवित्त संस्थाको ज्यादती र सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण लाखौँ पीडित भोकभोकै सडकमा उत्रनुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। सचिवालय सदस्य जोगेन्द्र यादवले लघुवित्त संस्थाहरूले मधेशमा सबैभन्दा बढी सताइरहेको भन्दै आगामी दिनमा उनीहरूलाई गाउँगाउँबाट लखेट्ने चेतावनी दिएका छन्।