काठमाडौं :  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले 'मुस्लिम शरणार्थी' सम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएको दाबी गर्दै आलोचना गरिन्। 

तर सार्वजनिक अभिलेख, संसदीय समितिको ब्रिफिङ तथा प्रकाशित विवरणहरूको अध्ययन गर्दा उक्त दाबी तथ्यसँग मेल खाएको देखिँदैन।

आईजीपी कार्कीले संघीयता सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा सीमा सुरक्षासम्बन्धी नियमित ब्रिफिङका क्रममा नेपाल–भारत खुला सीमाबाट हुने अवैध प्रवेश, सीमापार अपराध, मानव तस्करी तथा उदीयमान राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीबारे जानकारी गराएका थिए। उनको प्रस्तुति धार्मिक वा साम्प्रदायिक विषयमा नभई सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीमा केन्द्रित थियो।

ब्रिफिङमा उनले भनेका थिए:
'रोहिङ्ग्या शरणार्थीको विषय पनि सीमा सुरक्षाको चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गरी विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्न खोज्ने रोहिङ्ग्या तथा अन्य विदेशी नागरिकको पहिचान गरी नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने गरिएको छ। उनीहरूमध्ये केही लागुऔषध ओसारपसारजस्ता अपराधमा संलग्न रहेको पाइएको छ।'

त्यसैगरी अर्को प्रसंगमा उनले उल्लेख गरेका थिए:
'भारत हुँदै नेपालमा रोहिङ्ग्या, पाकिस्तानी तथा सोमाली नागरिकको अवैध प्रवेश पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको छ।'

यी अभिव्यक्तिको शब्दशः अध्ययन गर्दा 'मुस्लिम शरणार्थी' भन्ने शब्द कतै प्रयोग भएको देखिँदैन। त्यस्तै, कुनै धर्म, धार्मिक समुदाय वा सम्पूर्ण जातीय समूहलाई अपराधसँग जोड्ने अभिव्यक्ति पनि उनले दिएका छैनन्। उनले 'उनीहरूमध्ये केही' व्यक्तिहरू अपराधमा संलग्न भेटिएको तथ्य मात्र प्रस्तुत गरेका हुन्।

तथ्यले के देखाउँछ?
आईजीपी कार्कीले 'मुस्लिम शरणार्थी' भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छैनन्।

उनको ब्रिफिङ धार्मिक विषयमा होइन, सीमा सुरक्षा, अवैध प्रवेश र राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीमा केन्द्रित थियो।

उनले रोहिङ्ग्या, पाकिस्तानी तथा सोमाली नागरिकको अवैध प्रवेशबारे सुरक्षा निकायले देखेको चुनौतीबारे जानकारी दिएका हुन्।

उनले कुनै धर्म वा सम्पूर्ण समुदायलाई अपराधी भनेका छैनन्; केही व्यक्तिहरू अपराधमा संलग्न भेटिएको तथ्य मात्र उल्लेख गरेका हुन्।

यस आधारमा हेर्दा, आईजीपी कार्कीको अभिव्यक्तिलाई 'मुस्लिम शरणार्थी' भन्ने शब्दसँग जोड्दै धार्मिक टिप्पणीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपलब्ध अभिलेख र वास्तविक सन्दर्भसँग मेल खाँदैन। यस्ता दाबीले मूल आशयलाई विकृत बनाउने, अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने तथा सार्वजनिक रूपमा गलत निष्कर्ष स्थापित गर्ने जोखिम बढाउँछ।

सुरक्षा निकायका प्रमुखले संसदीय समितिसमक्ष सीमा सुरक्षा, अवैध आप्रवासन, सीमापार संगठित अपराध तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका जोखिमबारे जानकारी गराउनु उनीहरूको संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत दायित्व हो। 

यस्ता औपचारिक सुरक्षा ब्रिफिङलाई सन्दर्भबाट अलग गरेर राजनीतिक वा धार्मिक रंग दिनु तथ्यपरक बहसभन्दा भ्रम र ध्रुवीकरणलाई बढावा दिन सक्छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। त्यहाँ व्यक्त हुने अभिव्यक्तिले जनमत निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्छ। त्यसैले कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि आरोप वा टिप्पणी गर्दा तथ्य, प्रमाण र आधिकारिक अभिलेखका आधारमा बोल्नु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको न्यूनतम मापदण्ड हो।

तथ्यविपरीत वा अपुष्ट दाबीले सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठामा मात्र होइन, राज्यका सुरक्षा संस्थाप्रतिको जनविश्वास, सामाजिक सद्भाव र तथ्यमा आधारित सार्वजनिक विमर्शमै नकारात्मक असर पार्न सक्छ।