कालिका  :  चितवनको कालिका नगरपालिकाले स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। भूमि व्यवस्थापन शाखा स्थापना गरी नगरपालिकाले बुधबारदेखि नापनक्सा, जग्गा प्रशासन तथा विभिन्न लिखत पारितसम्बन्धी सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको हो। यससँगै चितवनका सात स्थानीय तहमध्ये भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने कालिका पहिलो पालिका बनेको छ।

नेपालको संविधानले भूमि प्रशासनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरे पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका कारण हालसम्म यी सेवा संघीय सरकारअन्तर्गतका भूमि सुधार, मालपोत तथा नापी कार्यालयमार्फत प्रवाह हुँदै आएका थिए। आवश्यक तयारी पूरा गरेपछि कालिका नगरपालिकाले आफ्नै कार्यालयबाट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो।

नगरप्रमुख विनोद रेग्मीले नगरपालिकाबाट सेवा सुरु भएसँगै कालिकाका ११ वटै वडाका नागरिकले अधिकांश भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीयस्तरमै प्राप्त गर्न सक्ने बताए। उनका अनुसार यसअघि सामान्य कामका लागि समेत भरतपुरस्थित मालपोत, भूमि सुधार तथा नापी कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो।

भूमि प्रशासन अधिकृत रामप्रसाद अधिकारीका अनुसार सेवा सुरु भएको पहिलो दिनमै ६ वटा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ। पहिलो सेवाग्राहीका रूपमा गोरखा भुङ्लिचोककी चन्द्रमाया आलेले सेवा लिएकी थिइन्। पहिलो दिनमै करिब २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको अधिकारीले जानकारी दिए।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईंका अनुसार हालका लागि जग्गाको श्रेस्ता कायम गर्ने सेवा भने भरतपुरस्थित सम्बन्धित कार्यालयबाटै उपलब्ध हुनेछ। अन्य अधिकांश भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा नगरपालिकाबाटै प्रदान गरिने उनले बताए।

नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने सेवाहरूमा सगोलनामाको लिखत पारित, मृत्युपछिको नामसारी, राजीनामा लिखत पारित, छोडपत्र लिखत पारित, हालैदेखिको बकसपत्र लिखत पारित तथा शेषपछिको बकसपत्र लिखत पारितलगायतका सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।

नगर उपप्रमुख विमला तामाङले सेवा विकेन्द्रीकरणसँगै अब सामान्य भूमि प्रशासनका कामका लागि भरतपुर धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। यसबाट सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुनुका साथै स्थानीयस्तरमै छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने उनको भनाइ छ।