प्रतिनिधिसभामा दिउँसो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का दुई जना सांसद निकै चर्को सुनिए । सांसद रमेश प्रसाईंले गृहमन्त्री सुधन गुरुङविरुद्ध चर्को बोलेनन् मात्र, राजीनामा नै मागे ।

सांसद प्रसाईंले कर्णाली दुर्घटना र त्यसको उद्धारबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जवाफ माग गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले 'विपक्षी दलका सांसदहरूले भनेजस्तै लापर्वाही भएको साँचो हो' भन्ने प्रश्न गरे । 

‘हालसालै जुन दुर्घटना कर्णाली राजमार्गमा भयो । सरकारले उद्धारका लागि आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गर्‍यो कि गरेन ? के मान्छे भिरमा अड्किएर हार गुहार गरेको र विपक्षी मित्रहरूले भने जस्तै लापर्वाही भएको साँचो हो ?,’ प्रसाईंले भने ।

कर्णाली दुर्घटनाबारे रमेश प्रसाईंले मागे गृहमन्त्रीको जवाफ
हुन पनि, गृहमन्त्री गुरुङ कर्णालीको दुर्घटनाबारे मौनमात्रै रहेनन, बरु भूमिगतशैलीमा कोशी प्रदेश पुगेर सीमा क्षेत्रको अनुगमनमा पुगेका थिए । अनि, दोलखाबाट निर्वाचित सांसद जगदीश खरेल पनि सरकारविरुद्ध बोले । अरु बेला प्रतिपक्षीहरू चर्को सुनिने संसदमा सत्तापक्षकै सांसदहरू सरकारका मन्त्रीविरुद्ध बोलेका थिए ।

फलामे अनुशासनको रास्वपामा सांसदले बोलेको सुन्दा राजनीतिक तरंग पैदा भइरहेको थियो । दिउँसो सांसदमा सरकारविरुद्ध खनिएका सांसदको तरंग सेलाउन नपाउँदै रास्वपाले विधान सार्वजनिक गर्‍यो । पार्टीको विधान महाधिवेशनबाट पारित भन्दै आजै दिउँसो सार्वजनिक भयो ।

त्यो विधान वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनलाई थ्रेट दिने खालको छ । दुईवटा बुँदाले बालेनलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको देखिन्छ । एक, वरिष्ठ नेता जति पनि बनाउन मिल्ने व्यवस्था । विगतमा वरिष्ठ नेता एक जना मात्रै हुने भनिएको थियो । त्यो वालेन हुने लगभग निश्चित जस्तै थियो । उपसभापतिभन्दा वरिष्ठ हुनेगरी वरिष्ठ नेताको व्यवस्था गरिएको थियो ।

अहिले जति पनि वरिष्ठ नेता बनाउन मिल्ने भएपछि सभापति रवि लामिछानेले बालेन मात्रै वरिष्ठ नेता हुने छैनन् भन्ने संकेत विधानबाट दिएका छन् ।  बहु–वरिष्ठ नेता राख्ने सन्दर्भमा विधानमा भनिएको छ, ‘मनोनीत वरिष्ठ नेताहरूको सङ्ख्या दुई वा दुईभन्दा बढी भएको अवस्थामा, निजहरूबीचको आपसी वरीयता क्रम केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।’

दोस्रो, संसदीय दलको नेतालाई फिर्ता गर्न सकिनेसम्बन्धी व्यवस्था । पार्टीको निर्देशन अस्वीकार गरेमा संसदीय दलको नेता फिर्ता बोलाउन मिल्नेगरी विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले पनि रास्वपाको निर्णय नमाने बालेनलाई संसदीय दलबाट फिर्ता बोलाउन सकिने त्रास सिर्जना गरिएको छ ।  विधानको सो व्यवस्थाबमोजिम संसदीय दलको नेताले सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना गर्नुपर्ने र नगरेमा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुनसक्ने उल्लेख छ । 

बालेनलाई 'थ्रेट'मा राख्ने रास्वपा विधान
रास्वपाले जुनसुकै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल’लाई विधानमा व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाबमोजिम जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको नीति, वाचापत्र र जनअपेक्षाप्रति पूर्ण जवाफदेही बनाउन उक्त व्यवस्था राखिएको स्पष्ट पारेको छ ।

‘राइट टु रिकल’ को प्रक्रियामा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका निश्चित प्रतिशत सदस्यहरूले जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाविपरीत वा पार्टीको हितविपरीत काम गरेको भनी सप्रमाण लिखित उजुरी/मागदाबी पेस गरे वा गम्भीर प्रकृतिको विचलन भएको प्रतिवेदन अनुशासन आयोगमा पेस गरे फिर्ता बोलाउन सकिने भनिएको छ । 

संसदमा सरकारविरुद्ध बोलेका सांसदहरूले बोल्नुको आड यही विधानको संकेत थियो भन्ने देखिन्छ ।

यी दुईवटा मात्र होइन, साँझ रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालको भनाइ थप अर्थपूर्ण रूपमा आएको छ । उनले साँझ सुकुम्बासीको मुद्दालाई उठाएर सरकारप्रति प्रश्न उठाएकी छन् ।

रास्वपा सरकारले केही महिनाअघि सुकुम्बासीलाई खोलाकिनारबाट हटाएको थियो र अहिले उनीहरू होल्डिङ सेन्टरमा बसेका छन् । यद्यपि उनीहरूको त्यो बसाइ निकै कष्टकर छ । त्यसैलाई जोडेर धितालले भनेकी छन्, 'सुकुम्बासीका आँसुले हामी सबैलाइ पोल्नुपर्छ । सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक थियो । तर, के यो हाम्रो वाचापत्र अनुसार भयो ? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ ? जुन संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ यो कार्य अघि बढाइनुपर्थ्यो, त्यसरी भएन । यसले जम्माजम्मी राज्यको कमजोरी र असक्षमतालाई मात्र उजागर गर्‍यो ।'

सरकार असक्षम भएको रास्वपा सचेतक धितालको आरोप
सरकारविरुद्ध एकसाथ रास्वपाबाट खुलेका तीनवटा फायरले रास्वपाभित्र खिचडी पाक्दै गरेको संकेत गर्दछ । सरकारविरुद्ध सभापति लामिछानेपक्ष मुखर हुन थालेको हो भन्ने सन्देश पनि यी प्रकरणले दिइरहेको छ ।  हुन त, चितवन महाधिवेशनपछि नै सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबीद्ब दूरी बढेको रास्वपा स्रोतहरूले उल्लेख गरेका थिए । त्यसको संकेत भने आज एकसाथका तीन घटनाले देखाएको छ ।