काठमाडौँ : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार र कानून निर्माणको वर्षका रूपमा मनाइने घोषणा गरेकी छिन्।
राष्ट्रियसभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले पुराना तथा असान्दर्भिक कानूनहरूको खारेजी र समयानुकूल संशोधनलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइने जानकारी दिइन्।
मन्त्री गौतमकाअनुसार सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि यस अभियानको औपचारिक शुरुवात गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने योजना बनाएको र सोहीमार्फत विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने उनले स्पष्ट पारिन्।
विधायन ऐन, २०८१ को प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा संसदमा पेश गरिने सम्भावित कानूनहरूको सूची तयार पारेको मन्त्री गौतमले बताइन्।
मन्त्री गौतमले कानून सुधारलाई निश्चित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले देशभर डिजिटल कानूनी सेवाको प्रभावकारी विस्तार, सरकारी मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधार र न्यायाधीशहरूको क्षमता विकासका लागि मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको बताइन्।
साथै, संसदमा नियमित रूपमा प्रगति प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गरिने उनको भनाइ छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानून निर्माणमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने मन्त्री गौतमले उल्लेख गरिन्।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू संविधान र कानुनसम्मत बनाउन कानून मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता समेत उनले व्यक्त गरिन्।
.jpeg)
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
