काठमाडौँ : सरकारको आर्थिक विधेयकमा सात सांसदले संशोधन हालेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमा विभिन्न पार्टीका सांसदले संशोधन हालेका हुन् । 

यसरी संशोधन हाल्नेहरूमा हर्क साम्पाङ, हरिप्रसाद भुसाल, सुशील खड्का, गंगालक्ष्मी अवाल, पुष्पराज कँडेल, पार्वती विक र नरेन्द्र कुमार केरुङ रहेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले विभिन्न कर र शुल्क खारेजीको माग गरेका छन्। छलफलका क्रममा विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हटाउनुपर्नेमा अधिकांश सांसदहरूको जोड छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरिप्रसाद भुसालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएर छलफलमा सहभागी भएनन् ।  श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले भने संशोधन फिर्ता गरे पनि छलफलमा सहभागी भएनन् । रास्वपाकै अर्का सांसद सुशील खड्काले विधेयकमा करको विषयमा धेरै व्याख्या गरिएको र बुझ्न कठिन (नबुझ्ने) भएको गुनासो गरेका थिए । यसलाई सुधार गर्न उनको माग रहेको थियो । 

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले शैक्षिक शुल्क पूर्ण निःशुल्क गर्न नसके पनि १ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गरिन्। उनले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल हटाउन माग गर्दै अर्थमन्त्रीलाई भनिन्– ‘एक पटक अनुगमन गर्नुस्, अनि छातीमा हात राखेर निर्णय गर्नुहोस्।’नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले पनि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क खारेज गर्न माग गरिन् । कांग्रेसकै अर्का सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले यी शुल्कको अन्तिम भार अन्तत्वगत्वा आम जनताको थाप्लोमा नै पर्ने भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा झिक्न माग गरे।

उनले दफा ४६ अन्तर्गत कर मुद्दा चल्दाको अवस्थामा दण्ड, जरिवाना र शुल्क मिनाहा गर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन्। यस्तै, उनले दफा ५५ को (१ क) मा रहेको विद्युत् सेवा शुल्क र भन्सार उपशीर्षक २७ (१६) तथा त्यससँग सम्बन्धित अनुसूचीसमेत विधेयकबाट हटाउन माग गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेलले विधेयकका विभिन्न दफामाथि प्राविधिक र नीतिगत प्रश्न उठाए । उनले दफा ५५ ले नयाँ कर लगाउने सन्दर्भमा संसद्को अधिकारलाई कार्यपालिकाले खोसेको भन्दै यस्तो अधिकार दिन नमिल्ने बताए। कँडेलले प्रगतिशील कर प्रणालीको मर्म विपरीत सीमान्त करको विषय ल्याइएको भन्दै आलोचना गरे। 

‘धेरै कमाउनेलाई १० प्रतिशत विन्दुले कर घटाउने आवश्यकता किन पर्‍यो ?’ उनले प्रश्न गरे। उनले बाह्य ऋण अनुमोदनको प्रक्रियाबारे पनि सरकारसँग जवाफ माग गर्दै भने, ‘बाह्य ऋण कहाँबाट कसरी अनुमोदन गर्छ ? त्यो कहाँ छ ?’

त्यसैगरी, कँडेलले दफा २७ संशोधन गरी निजी क्षेत्रको नोक्सानमा बिमा सर्भेयरले देखाएको रकमको ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई बढाएर १०० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग गरे। दफा ४२ अन्तर्गत पनिरको बक्यौतामा भ्याट छुट दिने व्यवस्था आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो। भ्याटमा बहु दर लगाउने विषयमा पूर्व अध्ययनहरूले ‘नजाँदा राम्रो हुने’ देखाएको भन्दै उनले थप अध्ययन गरेर मात्र बहु दरमा जानुपर्ने सुझाव दिए।