काठमाडौँ : काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभिलेख व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने भएको छ । विद्युतीय शासनलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्दै महानगरपालिकाले केन्द्र र वडा कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवा, अभिलेख व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने भएको हो ।

साथै महानगरले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै प्रविधिको प्रयोगलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । ‘जीआइएस आधारित डिजिटल ठेगाना प्रणाली प्रविधि, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक डिजिटल प्रणालीहरूसँग अन्तर आवद्धता, साइबर सुरक्षा, प्रणाली मर्मत सम्भार कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरिने छ,’ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ, ‘योजना, सेवा प्रवाह, विकास आयोजना, राजस्व, खर्च, पूर्वाधार, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन र गुनासो व्यवस्थापनको नियमित अनुगमन तथा सुसूचित गर्नका लागि केएमसी ड्यासबोर्ड स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ ।’

त्यसैगरी, उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि खाद्य स्वच्छता, गुणस्तर परीक्षण, स्वस्थ भान्छा, जङ्क फुड नियन्त्रण, सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थको नियमन, सुरक्षित मासु उत्पादन तथा जीवजन्तु व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

‘खाद्य पदार्थको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै एग्रो पुलिङ तथा मेट्रो मार्ट मार्फत विषादी रहित स्वच्छ फलफूल र तरकारीको होम डेलिभरी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । महानगरवासीको न्यूनतम जीवनस्तर सम्बन्धी सूचकहरू सहितको मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा यो उल्लेख गरिएको छ, ‘स्वच्छ, गुणस्तरीय र सुरक्षित मासु उत्पादन तथा विक्री वितरणका लागि व्यवस्थित वधशाला निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। सडक कुकुर तथा बाँदरको सङ्ख्या नियन्त्रणका लागि पशु कल्याण सुनिश्चित गर्दै मानवीय, वैज्ञानिक र प्राविधिक उपायहरू अवलम्बन गरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ ।’

सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, सङ्घीय तथा प्रदेश कानुन अनुरूप काठमाडौँ महानगरपालिकाको कानुनी प्रबन्धलाई संशोधन गरी आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी सम्बद्ध सङ्घ संस्थाहरूको नियमित अनुगमन, नियमन, संस्थागत सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन मार्फत सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने कुरालाई पनि उल्लेख गरेको छ । ‘निष्क्रिय सहकारीहरूको पुनः सञ्चालन, खारेजी तथा विघटन सम्बन्धी कारबाहीमा सहजीकरण गरिनेछ,’ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यो उल्लेख छ ।