काठमाडौँ : हाल वैश्विक परिवेशमा आर्थिक उदारीकरणको लहर चलेको छ। सरकारले उद्योग चलाउनु हुन्न भन्ने अवधारणाले व्यापकता पाइरहेको छ। २०४८ पछि सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्ने अभियान नै चलेको थियो।

सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय पद्धतिमा सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा बढीभन्दा बढी भूमिका प्रदान गर्ने सोचका साथ सार्वजनिक संस्थाहरुको निजिकरण अघि बढेको थियो। राज्यको सोही नीतिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढेर ८१ प्रतिशत पुगेको छ। यद्यपि, निजीकरणमा देखिएको केही विकृतिका कारण निजीकरण प्रक्रिया केही अवरुद्ध हुन पुगेको छ।

खुला बजार अर्थ नीति लिएको सरकार आफैले अझै पनि सिमेन्ट उत्पादन व्यवसायमा सक्रिय छ। निजी क्षेत्रबाट सिमेन्ट उत्पादनमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। एउटा सिमेन्ट उद्योग हालसम्म ५५ वटा ग्रान्डिङ युनिट र २० वटा क्लिङर गरी ७५ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। यति मात्र हैन, सरकारले निजी सिमेन्ट उद्योगबाट उठाएको कर हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका कर्मचारीलाई तलव भत्ता र उपकरण मर्मतमा खर्च गरिरहेको अवस्था छ।

तै पनि उद्योग अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन्। हेटौडा सिमेन्ट उद्योग पटक पटक बन्द हुने र खुल्ने गरिरहेका छ। उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकार र व्यवस्थापनसँग व्यवसायिक योजना (बिजनेस प्लान) छैन। दिगो आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा हेटौडा सिमेन्टले आर्थिक संकटको सामना उद्योगले गरिरहेको छ। दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन नहुँदा समय सिमाभित्र कोइला खरिद गर्न तथा कर्मचारीलाई एक वर्षदेखि मासिक तलबभत्ता उपलब्ध गराउन समस्या भइरहेको जनाएको छ।

यसअघि उद्योगबाट उत्पादित गुणस्तरीय सिमेन्टको बोरा काठमाडौँ, वीरगञ्ज, हेटौँडा, चितवनको नारायणगढ, पोखरा, धनगढी र विराटनगरमा बिक्री वितरण हुने गरेकामा हाल शून्य अवस्थामा पुगेकाले पनि आर्थिक संकटमा उत्पन्न भएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका निमित्त महाप्रबन्धक शिवनारायण साहले बताएका छन्। उनले काठमाडौँ, हेटौँडालगायत अन्य सहरमा थप सिमेन्ट बिक्री गर्न सम्बन्धित डिलर, स्थानीय उपभोक्ता, विकास आयोजना प्रमुखसँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको जानकारी दिए। प्रत्येक बोरा सिमेन्टमा केही प्रतिशत मूल्य घटाइने पनि उनले जानकारी दिए।

अहिले करिब ७०–७५ हजार बोरा सिमेन्ट प्याकिङ गरिएको उद्योगका प्रशासन महाशाखाका सहायक प्रबन्धक विकास श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार यहाँबाट उत्पादित प्रत्येक बोरा सिमेन्टको बजार मूल्य बोराको ७२४ रुपैयाँ छ। उद्योगका सबै कर्मचारीलाई प्रत्येक महिना सञ्चय कोष कट्टीसहित ९५ लाख ७० हजार रकम तलबभत्ताबापत वितरण गर्नुपर्ने जनाउँदै सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठले रकम अभावले नियमित तलब दिन नसकिएको जानकारी गराए।

सिमेन्ट स्थानीयमा बजार आपूर्ति गरी आएको रकमबाट पहिलो चरणमा कर्मचारीलाई तलबभत्ता वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताए। दोस्रो चरणमा तीन हजार टन कोइला खरिद गर्नेतर्फ पहल भइरहेको सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठले बताए । उद्योगमा साविक सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता दैनिक १८ हजार बोरा रहे पनि विभिन्न उपकरण जीर्ण हुँदै जाँदा हाल दैनिक १२ हजार बोरा मात्र सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठले जानकारी दिए।

सञ्चित नोक्सान एक अर्ब ७६ करोड बढी

हेटौडा सिमेन्टको सञ्चित नोक्सान बढेर एक खर्ब ७६ अर्ब ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३१ करोड २४ लाख रुपैयाँ खुदनोक्सानमा गएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिती समीक्षामा उल्लेख छ। हेटौंडा सिमेन्टको सञ्चालन आयमा ५३.५६ प्रतिशतले कमी आएको छ। उद्योग हाल आफ्नो क्षमता भन्दा न्यून अवस्थामा तथा आंशिक सञ्चालनमा रहेका कारण सञ्चालन आम्दानीमा गिरावट आएको हो।

उद्योगको खुदसम्पत्ति ८६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ। उद्योगको अन्तिम लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्म मात्र भएको छ। निरन्तर नोक्सनमा गएकाले अब हेटौडा सिमेन्ट सरकारी तबरबाट नचल्ने स्पष्ट भएको छ। उद्योगलाई बचाउन सरकारले निजीकरण गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ। समीक्षा अवधिमा व्यावसायिक कारोबार सञ्चालन गरेका संस्थानमध्ये उच्च नोक्सानमा रहेका पाँच सार्वजनिक संस्थानमा हेटौँडा सिमेन्ट पनि परेको छ। नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र नेपाल दुग्ध विकास संस्थान रहेका छन्। कूल नोक्सानमा यी संस्थानको हिस्सा ५१.३८ प्रतिशत रहेको वार्षिक स्थितीमा उल्लेख छ।

उच्च नोक्सानमा रहेका संस्थानको वित्तीय अवस्था कमजोर हुनुका कारणमा क्रमशः उच्च महसुल बक्यौता एवं कमजोर समन्वय, न्यून क्षमता उपयोग एवं उच्च प्रशासनिक खर्च तथा परिवर्तित परिवेशमा प्रतिष्पर्धी क्षमता न्यून रहनु रहेका छन्। व्यावसायिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु जस्ता कारणले समग्र सार्वजनिक संस्थानको खुद तथा सञ्चित नोक्सान बढ्दै गएकोले वित्तीय जोखिम बढाएको छ।

सार्वजनिक संस्थानको समस्या वित्तीय पाटोमा मात्र सीमित छैन्। व्यवस्थापकीय कमजोरी, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी, उद्देश्य प्राप्तिमा उदासीनता, कमजोर सञ्चालन क्षमता, बढ्दो प्रशासनिक खर्च, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र समयबद्ध लेखापरीक्षण नहुन समेतका कारण संस्थानको कार्यकुशलता कमजोर रहेको अर्थको समीक्षामा औल्याइएको छ। समान प्रकृतिका निजी क्षेत्रका व्यवसायको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको कार्यक्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको छ। कस्ता र कति सार्वजनिक संस्थानमा सरकार संलग्न हुने, सरकारको संलग्नताको सीमा कहाँसम्म हुने जस्ता विषय लामो समयदेखी बहसमा रहेका भए पनि एकीकृत दृष्टिकोण बनिसकेको छैन।

तसर्थ, सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि कुनै एक संस्थान लक्षित कार्यक्रम भन्दा एकीकृत दृष्टिकोण सहित सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चलाउने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै हेटौडालगायत सात संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) सकिएको छ।

सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष आवश्यक नपर्ने सम्पत्तिको वर्गीकरण गरी विज्ञ सम्मिलित कार्यदलमार्फत अध्ययन गराई प्राप्त सिफारिसका आधारमा सम्पत्ति मौद्रिकरण (एसेट मोनिटाइजेसन) गर्न सुझाइएको छ। लक्ष्यअनुसार राज कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,विसं २०३३ मा हेटौँडाको लामसुरेमा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको स्थापना भएको हो। उद्योगलाई तत्कालीन सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो।