चितवन : सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) सम्बन्धी कर प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन गर्दै अब मोटरको क्षमता (किलोवाट) होइन, गाडीको मूल्यका आधारमा नयाँ ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले हालसम्म लागू रहेको अन्तःशुल्क प्रणाली हटाएर नयाँ शुल्क व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालमा आयात हुने तथा स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युतीय सवारी साधनमा २.५ प्रतिशतदेखि ११० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ। सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ दरअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका ईभी कारमा ५ प्रतिशत, ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मका कारमा १५ प्रतिशत, ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका कारमा ७० प्रतिशत तथा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका विलासी विद्युतीय कारमा ११० प्रतिशतसम्म ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लाग्नेछ। यात्रुवाहक बस तथा अन्य केही सवारी साधनमा भने २.५ देखि ५ प्रतिशतसम्म मात्र शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार संकलित रकम देशभर विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन विस्तार, स्वदेशी ईभी उत्पादन प्रवर्द्धन तथा प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ। यता सरकारले चार्जिङ पूर्वाधार र स्वदेशी ईभी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आकर्षक सहुलियत पनि घोषणा गरेको छ। चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई भ्याट छुट दिइनेछ भने आवश्यक मेसिनरी, पार्टपुर्जा र निर्माण सामग्री आयात गर्दा केवल १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी विद्युतीय रिक्सा, टेम्पो तथा अन्य ईभी एसेम्बल उद्योगलाई समेत विशेष सहुलियत प्रदान गरिएको छ। सरकारले यो नीतिले विदेशी विलासी ईभी आयातलाई नियन्त्रण गर्दै नेपालमै ईभी उद्योग स्थापना र चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ।
.jpeg)
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
