मकवानपुर : बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो प्राथमिकता परिवर्तन गरेको छ । विगतका आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नयाँ योजनासहितका कार्य विवरण घोषणा गरेकोमा यसपटक कार्यान्वयन पाटोलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । गत वर्षमा सरकारले प्रदेशको विकास र सुशासनका लागि आफ्ना प्राथमिकता भन्दै नयाँ नीति र कार्यक्रम अघि सारेको थियो, तर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भने तिनको कार्यान्वयनलाई महत्त्वका साथ अघि बढाइएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजनाभन्दा पनि अधुरा योजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमसँग तुलनात्मक गर्दा सरकार पूर्वाधार निर्माण र पुनर्निर्माणबाट अघि बढेर डिजिटल सुशासन, प्रशासनिक सुधार र विशिष्टीकृत उत्पादनतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सरकारले मुख्यतया ‘प्रदेश आयोजना बैंक’ को स्थापना र आयोजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन जोड दिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा  कार्यान्वयनको पाटोमा जोड दिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष खर्च कटौतीका लागि हाल कायम रहेका मन्त्रालयलाई गाभेर ८ वटा मन्त्रालयमा झार्ने र अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने लक्ष्य अघि बढाएको छ । निर्णय प्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग र डिजिटल ट्रान्सफर्मेशनलाई सरकारले जोड दिएको छ ।

२०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा एक वडा एक कृषि उत्पादन र किसानको हात, सरकारको साथ जस्ता कार्यक्रममार्फत कृषिमा आत्मनिर्भरता खोजेको थियो । उक्त विषयमा सरकारले खासै प्रगति हासिल गरेको देखिँदैन । २०८३/०८४ का लागि सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको शान, परिश्रमी किसान अभियान घोषणा गरिएको छ । सरकारले व्यावसायिक गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउने घोषणासमेत गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष (२०८२/०८३) बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा सरकार केन्द्रित थियो । जसमा ‘सडक र पुलः विकासको मूल’ भन्ने नारामा जोड दिइएको थियो । २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ को नीति लिँदै नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई सरकारले निरुत्साहित गरेको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन र यातायात सेवालाई क्युआर कोडसहितको डिजिटल प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य सरकारले अघि बढाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’ र क्यान्सर उपचारमा सहुलियतलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको थियो । २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘आरोग्य केन्द्र’ स्थापना र स्वास्थ्य पर्यटनको अवधारणा प्रदेश सरकारले अघि बढाएको छ । सामाजिक क्षेत्रतर्फ यस पटक सीमान्तकृत चेपाङ, बोटे, माझी र थामी समुदायका लागि एकीकृत आवास र ‘गरिबले गरी खाने प्रदेश’ को अवधारणा सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारले २०८२/०८३ मा ‘शिव सर्किट’ र सिन्धुली– मकवानपुर–चितवनलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो । उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन पाटो अत्यन्त फितलो रहेको मूल्याङ्कन सहित सरकारले अधुरा आयोजनालाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । २०८३/०८४ मा ‘घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति’ अभियानमार्फत दोलखाको डाङडुङे डाँडालाई ‘फिल्म सिटी’ को रूपमा विकास गर्ने र पर्यटनमा डिजिटल अभियान चलाउने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

के के छन् सरकारका नयाँ कार्यक्रम ?

औषधि र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको कानुनी मार्ग प्रशस्त गर्ने सरकारको योजना छ भने खर्च घटाउन मन्त्रालय र कार्यालय तथा प्रशासनिक कर्मचारीको संख्या घटाउने तयारी छ ।

जनताका गुनासो सुन्न ‘हेलो सीएम डेस्क’ को प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने, युवाहरूका लागि परियोजना धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था अनुरुप स्टार्टअप इकोसिस्टम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । निर्णय प्रक्रिया र अनुगमन प्रणालीमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्ने नीति पहिलो पटक समावेश गरिएको छ । प्रदेश राजधानी हेटौंडालाई ‘बृहत्तर हेटौंडा’ बनाउने र साइकल लेन सहितको पैदलयात्रीमैत्री सडक बनाउने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

विपन्न वर्गका लागि लक्षित गरी स्वरोजगार र उत्पादनमा आधारित ‘गरिबले गरी खाने प्रदेश’ कार्यक्रम, कृषि उद्यमशीलताका लागि ब्याज अनुदान र प्रोत्साहन गर्न ‘प्रदेशको शान, परिश्रमी किसान’ कार्यक्रम, प्रदेशका ओझेलमा परेका पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्द्धन गर्न ‘घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति’ प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा मोबाइल भ्यानमार्फत खाद्य गुणस्तर परीक्षण गर्ने सरकारको योजना छ । यस्तै, ७ हजार मिटरभन्दा कम उचाइका अपरिचित हिमालहरूलाई आरोहणका लागि खुला र प्रवर्द्धन गर्ने, राइड सेयरिङ (पठाओ, इनड्राइभर आदि) लाई कानुन बनाएर राजस्वको दायरामा ल्याउने, वातावरण संरक्षणका लागि ‘हरित वित्त’ नीति अवलम्बन गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवाको गठन, संगठन तथा व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेशको राजस्व अधिकार (करका दरहरूमा एकरुपता) लाई एकल अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्ने, प्रदेश प्रहरीको समायोजन कार्यलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरी छिटो टुङ्ग्याउने र प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई एकल अधिकारको रूपमा प्रभावकारी बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ । एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्दा संघ र स्थानीय तहको साझा अधिकारसँग नबाझिने गरी समन्वय र सहकार्य गर्ने रणनीति लिइएको छ ।

के के छुट्यो ?

सरकारले २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा गत वर्षको बाढी र पहिरोबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको थियो भने २०८३/०८४ मा ‘नियमित मर्मत सम्भार’ मा परिणत गर्दै सडक पूर्वाधार र विपद् व्यवस्थापनमा अग्रसर हुने देखिएको छ । ‘कृषि उपज बजार केन्द्र’ स्थापनाका लागि १६ स्थानीय तहमा पाइलटिङ गर्ने कार्यक्रम सरकारले त्यागेको छ । ‘बागमती प्रदेश शिव सर्किट’ को विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण सुरु गर्ने योजना थियो, तर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समेटिएको छैन ।

यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको बहुवर्षीय योजनाहरूको मापदण्ड निर्धारण गरी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्रै स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने विषय सरकारले अघि बढाएको छैन । सरकारले ‘बायो–इन्जिनियरिङ’ प्रविधिको प्रयोग गरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्ने, ‘एक जिल्ला एक विशेष कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम, पशुजन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने नीतिमा समेटिएको छैन ।‘जडीबुटी प्रजातिहरूको वितरण र प्रचुरताको आधारमा विस्तृत नक्साङ्कन तयार गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘मिट द पिपल’ कार्यक्रमहरू आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छैन ।