भरतपुर : देशको मध्यभागमा अवस्थित Bharatpur Hospital (संघीय अस्पताल) अहिले आफ्नै जग्गा व्यवस्थापनको समस्यामा परेको छ । अस्पतालको स्वामित्वमा रहेका कुल ३१ बिघा जमिनमध्ये झन्डै दुई तिहाइ अर्थात् १९ बिघा ५ कट्ठा जमिन विभिन्न संघसंस्थाको उपभोगमा रहेको खुलेको छ ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार यीमध्ये एक संस्थाले मात्र भाडा सम्झौता गरेर जग्गा प्रयोग गरिरहेको छ भने बाँकी संघसंस्थाहरूले वर्षौँदेखि सरकारी जग्गा निःशुल्क रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसले अस्पताललाई बिरामीको चापअनुसार सेवा विस्तार गर्न कठिनाइ भएको छ । अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. विश्वबन्धु बगालेका अनुसार ओपिडी (बहिरङ्ग कक्ष) विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अभाव देखिएको छ । यसैबीच अस्पतालले आफ्नो जग्गाको यकिन तथ्याङ्क संकलन तथा नापजाँचका लागि नापी कार्यालय चितवनलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

अस्पतालका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद सापकोटाका अनुसार प्रारम्भिक विवरणअनुसार पुरानो मेडिकल कलेजले मात्र सम्झौताअनुसार भाडा बुझाउँदै आएको छ । अस्पताल विकास समितिको निर्णयअनुसार २०६४ सालमा भएको ४९ वर्षे सम्झौताअनुसार उक्त कलेजले वार्षिक करिब ४६ लाख ८० हजार रुपैयाँ भाडा र अतिरिक्त १५ लाख रुपैयाँ अनुदानसमेत गरी कुल करिब ७० लाख ८० हजार रुपैयाँ बुझाउँदै आएको छ ।

तर मेसु डा. बगालेले उक्त रकम ‘सरकारी जग्गा उपभोग कार्यविधि’ अनुसार अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताएका छन् । यसैबीच नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भरतपुर उपशाखाले अस्पतालको एक कट्ठा जग्गामा चार तले भवन निर्माण गरी व्यापारिक सटरहरू भाडामा लगाएको तर अस्पताललाई कुनै भाडा नबुझाएको आरोप पनि लागेको छ । अस्पताल प्रशासनले पटक–पटक सम्झौताका लागि पत्राचार गरे पनि सम्बन्धित संस्थाहरूले अटेरी गर्दै आएको बताइएको छ ।

रेडक्रस उपशाखा सभापति विद्या कोइरालाले भने सामाजिक संस्थाहरूको आयस्रोत सीमित भएकाले भवनबाट भाडा संकलन गरेर कार्यालय सञ्चालन गरिएको बताउनुभएको छ । यसैबीच महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्ने संस्थाहरूलाई कार्यविधिअनुसार लिज सम्झौतामा ल्याउन पटक–पटक सुझाव दिँदै आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले समेत सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत अभिलेख तयार पार्ने तयारी थालेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले कानुनविपरीत सार्वजनिक जग्गामा व्यापारिक संरचना सञ्चालन गरिएको पाइएमा कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन् । वर्षौँदेखि अस्पतालकै जग्गामा अन्य संघसंस्थाको उपस्थिति र अस्पष्ट सम्झौताका कारण संघीय अस्पताललाई सेवा विस्तारमा समस्या देखिएको छ । अस्पताल प्रशासनको हालको पहलले यस दीर्घकालीन विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।