काठमाडौँ:  गत भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शनपछि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत बनेको बलियो सरकारले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग गरिएको छ।शुक्रबार सञ्चारिका समूह नेपालको आयोजना र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपिए) को सहयोगमा ‘लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि आगामी रणनीतिक’ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले हरेक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएर विश्वमा नमूना प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्।
महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेद्भाव अन्त्यसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समिति महिलाविरुद्धको विभेद् उन्मूलन कमिटी (सीड)का सदस्यमा बन्दना राणाले नेपालको जेनजी आन्दोलनले विश्वको ध्यानकेन्द्रित गरेको बताइन्।
उनले भनिन्, “अन्य देशमा जेनजी आन्दोलन असफल भयो । तर नेपालमा सफलमात्रै भएन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सफल भई नयाँ सरकार गठन भएको छ । अहिलेको बलियो नेतृत्वले महिलाको प्रतिनिधित्वलाई ३३ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ ।”
महिलामाथि हुने हिंसा डिजिटलमा रुपान्तरण भएको समयमा सामाजिक सञ्जालको नियमनमा पत्रकार, वकिल र नागरिक समाजले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
महिला, कानुन र विकास मञ्चका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले लैङ्गिक हिंसा के हो ?, कसरी न्यस्नीकरण गर्न सकिन्छलगायत विषयमा बारेमा सचेतना फैलाउनुपर्ने बताउँदै यौन र प्रजनन् स्वास्थ्यको विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार ९१ प्रतिशत हिंसा चिनजानका व्यक्तिबाट हुने गरेको छ । नेपालमा हुने कुल हिंसाको आधारमा २९ प्रतिशत लैङ्गिक हिंसा हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । नेपालमा अझै पनि गोप्य रूपमा ‘सरोगेट’ (कुनै व्यक्तिको तर्फबाट अर्को व्यक्तिको कोख प्रयोग गरी बच्चा जन्माउने प्रक्रिया) हुने गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले नेपालमा महिलाका लागि प्रशस्त कानुन बनेका भए पनि न्यायको पहुँचमा पीडित पुग्न नसकेका गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, “कानुनको जटिलताका कारण महिलाहरू अदालत त परै जाओस् प्रहरीकोमा उजुरी दिनसमेत पुग्न सकेका छैनन् । ठुलाठुला अपराधमा पनि महिला मेलमिलाप गर्न बाध्य छन्, यो सबै कानुनी साक्षरताको अभाव हो ।”