भरतपुर : चितवनका सात पालिकाका प्रमुखहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएर बसेका कुनै पनि बासिन्दालाई उठिबास नलगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी संरचना हटाउन निर्देशन दिए पनि चितवनका स्थानीय तहहरूले तत्काल अतिक्रमित संरचना हटाउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले अतिक्रमित संरचना भत्काउन कुनै औपचारिक परिपत्र नआएको उल्लेख गर्दै महानगरको हालको नीति भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित गर्ने नभएको बताए। उनका अनुसार महानगरले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क संकलन कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

अधिकारीका अनुसार भरतपुर महानगरमा करिब ११ हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्, जसमा करिब ५ हजार २ सय घरधुरी भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी रहेका छन्।

यसैबीच भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष इमानसिंह मुक्तानका अनुसार चितवनमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र २२६ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ। राप्ती, खैरहनी, रत्ननगर र भरतपुरमा पुर्जा वितरण कार्य जारी रहेको उनले जानकारी दिए। रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रलाद सापकोटाले कुनै पनि सुकुम्बासी परिवारलाई उठिबास नलगाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै अधिकांश परिवार पुर्जा प्रक्रियामा रहेको बताए।

त्यस्तै राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख शमशेर लामाले ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई ढुक्क भएर बस्न आग्रह गर्दै व्यवस्थापन र स्थायी समाधानका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए।

कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले पनि सुकुम्बासीलाई विस्थापित गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। खैरहनी, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकाले समेत समान धारणा व्यक्त गर्दै मानवीय व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।

यसैबीच, संयुक्त सुकुम्बासी संघर्ष समितिले गणेशस्थानमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।