सिलन बराल 

नेपाल आज विकासको महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको देश हो। सडक, पुल, भवन र अन्य पूर्वाधारहरूको विस्तारसँगै निर्माण क्षेत्रले देशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। तर यसै क्षेत्रसँग जोडिएका निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविकता भने अझै पनि संघर्ष, अनिश्चितता र प्रणालीगत चुनौतीहरूले घेरिएको छ।
हिजो “निर्माण व्यवसायी बन्ने” सपना देख्ने युवालाई समाजले प्रायः असम्भव र जोखिमपूर्ण सोचको रूपमा हेर्थ्यो। धेरैले यसलाई अस्थिर पेशा माने। तर समयले प्रमाणित गरिसकेको छ कि यही साहस र जोखिम वहन गर्ने मानसिकताले नै आजका सफल व्यवसायिक घरानाहरू निर्माण भएका हुन्। कुनै समय सानो सुरुवात र कठिन संघर्षबाट अघि बढेका व्यवसायीहरू आज राष्ट्रिय विकासका महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनेका छन्।
आजका साना तथा मध्यम निर्माण व्यवसायीहरू पनि त्यही यात्रामा छन्। तर उनीहरूले भोगिरहेका चुनौतीहरूको स्वरूप झन् जटिल बन्दै गएको छ। निर्माण क्षेत्र केवल बजार प्रतिस्पर्धाको दबाबमा मात्र सीमित छैन, यसले प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलता, नीतिगत अस्पष्टता र लामो समयदेखि जरा गाडेको कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव पनि झेलिरहेको छ।
विशेषतः सार्वजनिक खरिद प्रणालीसँग सम्बन्धित संरचनामा देखिने कमजोरीहरूले व्यवसायीहरूलाई थप असुरक्षित बनाएको छ। प्रविधिको प्रयोगले पारदर्शिता र दक्षता बढाउनुपर्ने अपेक्षा भए पनि व्यवहारमा देखिने त्रुटिहरू, सुरक्षा कमजोरीहरू र नीतिगत अस्पष्टताले समस्या उत्पन्न गरिरहेका छन्।
हालैका “PPMO hacking” जस्ता घटनाहरूको सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—
के यी समस्याहरूको जड केवल निर्माण व्यवसायीहरू हुन्, वा प्रणालीभित्रै रहेका कमजोरीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्?
धेरै व्यवसायीहरूको अनुभवले देखाउँछ कि अपर्याप्त सुरक्षा संरचना, अस्पष्ट नीति र कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरीहरूले गर्दा व्यवसायीहरू नै जोखिममा परेका छन्। त्यसैले यस अवस्थालाई केवल व्यक्तिगत त्रुटिको रूपमा होइन, प्रणाली सुधारको आवश्यकता भएको संकेतका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले सीमित स्रोत, भौगोलिक कठिनाइ र आर्थिक जोखिमका बाबजुद पनि देशको पूर्वाधार विकासमा निरन्तर योगदान दिँदै आएका छन्। कर तिर्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु र राष्ट्रिय विकासमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनु उनीहरूको महत्वपूर्ण योगदान हो। त्यसैले उनीहरूको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो, न कि अनावश्यक दबाबमा राख्नु।
यस सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि विचार गर्न आवश्यक छ। यदि समस्या समाधानका नाममा निर्माण व्यवसायीहरूलाई मात्र लक्षित गरी कठोर कदम चालिन्छ भने त्यसले समाधानभन्दा बढी असन्तुलन र अविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ। विगतका अनुभवहरूले पनि देखाएको छ कि अपरिपक्व निर्णयहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन्।
निर्माण व्यवसायीहरू केवल व्यवसायी मात्र होइनन्—उनीहरू राष्ट्र निर्माणका सक्रिय सहयात्री हुन्। जसरी सैनिकहरूले देशको सुरक्षा गर्छन्, त्यसरी नै निर्माण व्यवसायीहरूले देशको भौतिक संरचना निर्माण गरेर राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने काम गरेका छन्।
त्यसैले यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि नीति निर्माण वा कारबाही गर्दा गम्भीरता, संवेदनशीलता र समन्वय आवश्यक हुन्छ। यदि यस्ता विषयहरूमा संवाद र सहकार्यभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरिन्छ भने व्यवसायी समुदायले आफ्नो हक, अधिकार र अस्तित्वको संरक्षणका लागि लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण रूपमा आवाज उठाउन बाध्य हुन सक्छ।
यस परिस्थितिमा सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण पक्षहरूमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ।
पहिलो, निर्माण व्यवसायीहरूबीच एकता र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत होइन, सामूहिक आवाजले मात्र नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्न सक्छ।
दोस्रो, सार्वजनिक खरिद तथा डिजिटल प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ। प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै त्रुटिहरू न्यूनीकरण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ।
तेस्रो, व्यवसायीहरू आफैं पनि कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सुदृढ हुनुपर्छ। व्यवस्थित लेखा प्रणाली, स्पष्ट कागजात र जोखिम व्यवस्थापनले दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
चौथो, नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। व्यवसायीहरूको अनुभव र सुझावलाई समेटेर बनाइएका नीतिहरू व्यवहारिक र प्रभावकारी हुने सम्भावना बढी हुन्छ।यदि राज्य र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध सहकार्यमा आधारित भएन भने त्यसले विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्न सक्छ। विकासमा अवरोधले असन्तुष्टि जन्माउँछ, र असन्तुष्टिले दीर्घकालीन स्थिरतामा चुनौती खडा गर्न सक्छ।
अन्ततः, निर्माण व्यवसायलाई केवल आर्थिक गतिविधि नभई राष्ट्र निर्माणको आधारको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। यस क्षेत्रलाई सशक्त, सुरक्षित र सम्मानित बनाउनु नै दिगो विकासको मार्ग हो।