नेपालगञ्ज :  बाँकेका सबै स्थानीय तहमा विद्यालय तहका किशोरीमा रक्तअल्पताको समस्या देखिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बाँकेले यहाँका सबै पालिकामा गरेको ल्याब परीक्षणमा एक हजार ३३५ किशोरीमा केही मात्रामा, ६४६ किशोरीमा मध्यम र १२ जनामा पूर्णरुपले रक्तअल्पता देखिएको स्वास्थ्य कार्यालयकी सम्पर्क व्यक्ति बसन्ती मल्लले जानकारी दिए।

उनले सबै स्थानीय तहमध्ये नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा रहेका विद्यालयमा सबैभन्दा बढी रक्तअल्पताको समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै १८ विद्यालयमा सो परीक्षण भएको बताए।

सम्पर्क व्यक्ति मल्लले परीक्षणका क्रममा किशोरीको रगतमा हेमोग्लोबीनको मात्रा कम भएर रक्तअल्पता भएका जिल्लामा ५९ प्रतिशत किशोरी रहेको औँल्याउदै ४१ प्रतिशत सामान्य रहेको बताए। रक्तअल्पता भनेको मानिसको शरीरको रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा कम हुनु हो।

सम्पर्क व्यक्ति मल्लले विद्यालय तहका १० देखि १९ वर्षका किशोरीमा रक्तअल्पताको स्वास्थ्य समस्या देखिएको जानकारी दिँदै बालिकाको खाजा खाने अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न सुझाव दिए। “बालिकाहरुले खाजाका रुपमा खाने चाउमीन, जङ्क फूड, चारचाउ, कुरकुरे, चटपटेलगायत मैदाका सामग्रीको खाजाले यस्तो समस्या निम्ताएको हुन सक्छ”, उनले भने।

कतिपय स्थानीय तहमा दिने दिवा खाजा चाउमिन, सुक्खा भुजा लगायतले सो समस्या निम्ताएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य कार्यालयले आफ्ना बच्चालाई घरमा निर्माण गरिएको खाजा खुवाउन सुझाव दिएको छ । जिल्लाका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा भएको ल्याव परीक्षणमा सन्तुलित भोजन तथा खाजाको प्रयोग गर्न विद्यालयलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै सम्पर्क व्यक्ति मल्लले विद्यालय वरपर पाउने जङ्क फूडको वातावरणले असर गरिरहेको बताए।

किशोरीबाहेक किशोरमा सो समस्या हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले किशोरी आमा बन्ने भएकाले अहिले नै रगतको मात्रा कम हुनु भविष्यमा मातृ–शिशु स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण हुने बताए। रगत अभावका कारण गर्भावस्था तथा प्रसुति अवस्थामा जटिलता, शिशुमा कम तौल, समयपूर्व जन्म, कुपोषण र मातृ–शिशु मृत्यु दरसमेत बढ्न सक्ने सम्पर्क व्यक्ति मल्लको भनाइ छ।माता–शिशु मृत्यु न्यूनीकरण तथा कुपोषणलाई जरैबाट नियन्त्रण गर्न किशोरीको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्यालयमा नियमित आइरन चक्की वितरण, पोषण शिक्षा, स्वच्छता र महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापनलाई सशक्त बनाउँदै किशोरी स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।