काठमाडौँ : मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार महसुल र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। यसैगरि बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गरेको छ। राष्ट्र बैंकको  डिप्युटी गभर्नरमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिावलयले जनाएको छ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु :

– बृहत लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाको लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने।

– ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ पुल्चोकमा रहेको जलश्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई ललितपुर जिल्ला, गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा स्थानान्तरण गरी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको कार्यालय ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ पुल्चोकमा हाल जलश्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र रहेको भवनमा स्थानान्तरण गर्ने।

– समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतम र सदस्य ललिता कुमारी महर्जन एवं ध्रुव आचार्यको राजीनामा स्वीकृत गर्ने।

– नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको पश्चिम खण्ड क्षेत्रमा पर्ने धुनीबेँसी नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा रहेको करिब ९ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

– पासाङल्हामु राजमार्गको बेत्रावती-धुन्चे-स्याफ्रुवेशी सडक खण्डको बुनुवा घुम्तीमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको करिब २ रोपनी निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

– काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणका लागि काठमाडौँ जिल्ला दक्षिणकाली नगरपालिका, ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका र बागमती गाउँपालिका, मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा उपमहानगरपालिका, भीमफेदी गाउँपालिका र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र उक्त वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका १८९८ गोटा रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने ।

– पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरण असहजताका कारण आवश्यक परे जोर-बिजोर प्रणाली लागू गर्ने । ‘वर्क फ्रम होम’ र विद्युतीय साधनको प्रयोग बढाउन जनतासँग आव्हान।

– राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर गुणाकर भट्ट (डोटी) लाई नियुक्त गर्ने।

– पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने।

– नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त दुई डेपुटी गभर्नर पदमध्ये एकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्ने।