हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने तथा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गए करिब ८०० कर्मचारी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार हाल रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ७ देखि ८ वटामा सीमित गर्ने योजना अघि सारिएको छ। पूर्वसचिव विमल वाग्ले संयोजकत्वको विज्ञ टोलीले तयार पारेको ‘प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रतिवेदन’मा मन्त्रालय पुनर्संरचना, कार्यालय एकीकरण तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार ७०१ दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट वार्षिक करिब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ भने दीर्घकालीन रूपमा ३५ वर्षमा १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावमा मन्त्रालय मात्र नभई संरचनागत तहमा समेत व्यापक फेरबदल गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। विभिन्न बोर्ड, निर्देशनालय तथा आयोग खारेज गर्ने, मन्त्रालय र कार्यान्वयन इकाइबीचका अतिरिक्त संरचना हटाउने तथा नीति तथा योजना आयोगको जिम्मेवारी अन्य निकायमा सार्ने सुझाव दिइएको छ।
यस्तै, जिल्ला–जिल्लामा रहेका कार्यालयहरूलाई एकीकृत गर्दै प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने योजना अघि सारिएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रका धेरै कार्यालयलाई घटाएर सीमित डिभिजन कार्यालयमा रूपान्तरण गर्ने तथा आयोजना सङ्ख्या घटाउने रणनीति पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रभात तामाङका अनुसार प्रशासनिक बोझ घटाउने, खर्च नियन्त्रण गर्ने र कार्यक्षमता बढाउने लक्ष्यसहित यो प्रस्ताव तयार गरिएको हो। मन्त्रालय र कार्यालय घटाउँदा प्रशासनिक खर्च करिब ३० प्रतिशतसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल उक्त प्रतिवेदन उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा अध्ययनकै क्रममा रहेको छ। समितिले सुझावहरूको पुनः समीक्षा गर्दै आवश्यक परिमार्जनपछि अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। प्रदेश सरकारले राजनीतिक सहमतिपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको जनाएको छ।
.jpeg)
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
