काठमाडौं : नेपालको सङ्घीय संरचनामा प्रदेश सरकारहरू आफ्नै खालका विकासका मोडल प्रस्तुत गर्ने कोसिसमा छन् । कोशी प्रदेश पनि यसको अपवाद छैन । कोशी प्रदेशले विगतमा बहुवर्षे योजना धेरै प्रस्ताव गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा पनि लग्यो ।

सङ्घीयताका पक्षपातीहरूले निर्माण सम्पन्न भएका ती योजना देखाएरै ‘प्रदेशले पनि काम गर्छ सक्छ है’ भन्ने सन्देश दिए । तर, प्रदेशमा राम्रोमात्रै भएन, बजेट निर्माण र योजना छनोटमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, खल्तीका योजना र कार्यकर्ता पोस्ने टुक्रे योजनाले बजेटको प्रभावकारितामा प्रश्न उठायो ।

त्यस्ता प्रश्नलाई निरुपण गर्न यस पटक कोशी प्रदेश योजना आयोगले योजना बैंक मार्फतमात्रै बजेट ल्याउने उद्घोष गरेको छ । तर, त्यो कार्यान्वयन होला ? यसै सन्दर्भमा योजना आयोगले गरिरहेको तयारी, बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारा निरौलासँग कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चटारो सुरु भएको छ । योजना आयोगले यसपटक योजना बैंकमार्फत मात्रै बजेटमा समावेश गर्ने गरी एकीकृत कार्यविधि पनि ल्याएको छ । यो कार्यविधि पालना होला ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि प्रदेश योजना आयोग अहिले निकै गम्भीर भएर लागेको छ । हामीले कुनै पनि आयोजनालाई प्रणालीगत रूपमा अगाडि बढाउने र नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य राखेका छौँ । यसका लागि हामीले दुई वटा छुट्टाछुट्टै कार्यविधिलाई ‘मर्ज’ गरेर ‘एकीकृत कार्यविधि’ ल्याएका छौँ । विगतमा कार्यविधिहरू त हुन्थे, तर ती कार्यान्वयन भएको खासै उदाहरण थिएन । यसपटक हामीले प्रणालीलाई नै मुख्य आधार बनाएका छौँ ।

योजना बैंकको मुख्य उद्देश्य भनेको आयोजनाहरूको पहिचानदेखि कार्यान्वयनसम्मलाई एउटा निश्चित विधिमा बाँध्नु हो । हामीले आयोजना छनोटका तीन–चारवटा आधारहरू तय गरेका छौँ । पहिलो आधार ‘कस्तो खालको योजना चाहिने ?’ भन्ने हो । स्थानीय बासिन्दालाई कस्तो योजना चाहिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक विकास, सामाजिक विकास वा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित योजनाहरूलाई हामी वर्गीकरण गर्छौं । आयोजनाको पहिचान भएपछि त्यसलाई प्रणालीमा प्रविष्ट गरिन्छ ।

आयोजना छनोट गर्दा प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरिन्छ ? सबैले आफ्ना योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न चाहन्छन् नि ?
हो, सबैलाई आफ्नो योजना प्राथमिकतामा परेको हेर्ने चाहना हुन्छ, तर हामीले यसलाई वैज्ञानिक पद्धतिमा ढालेका छौँ । हामीले यसलाई ‘सिक्स म्याट्रिक्स’ भनेका छौँ । यसमा आयोजनाहरूलाई उच्च, मध्यम र न्यून प्राथमिकतामा बाँडिन्छ । उच्च प्राथमिकतामा पनि तीन वटा श्रेणी हुन्छन्– उच्चको पनि उच्च, उच्चको मध्यम र उच्चको न्यून ।

त्यसैगरी मध्यम र न्यूनका पनि तीन–तीनवटा श्रेणी हुन्छन् । यसरी कुल ९ वटा तहमा आयोजनाको वर्गीकरण हुन्छ । न्यून प्राथमिकताको पनि न्यूनमा परेका योजनाहरू योजना बैंकको सूचीमा त रहन्छन्, तर बजेटको हिसाबले प्राथमिकता पाउँदैनन् ।

प्राथमिकता निर्धारण गर्दा हामीले केही ठोस सूचक राखेका छौँ । जस्तैः आयोजनाले तीव्र आर्थिक विकासमा कत्तिको सहयोग पुर्‍याउँछ ? जनताको जीवनस्तर उकास्न यसको भूमिका के हुन्छ ? आयोजनाले कति समयमा प्रतिफल दिन सक्छ— एक वर्ष, दुई वर्ष वा तीन वर्ष ? यी सबै पक्षको करिब ८–९ वटा क्षेत्रबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्छौं । यसमा ७० नम्बरको एउटा खाका छ र बाँकी ३० नम्बर दिगो विकास लक्ष्य र आवश्यकताको पहिचानसँग जोडेका छौँ । १०० अङ्कको यो इन्डिकेटरमा जसले बढी अङ्क पाउँछ, उही प्राथमिकतामा पर्छ ।

विगतमा योजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउने चलन थियो । यसलाई रोक्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । हामीले यसपटक ‘फेसलेस’ प्रणालीको विकास गरेका छौँ । अब योजनाका फाइल बोकेर कोही पनि मन्त्रालय वा योजना आयोग आइरहनु पर्दैन । हामीले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सूचना प्रविधि अधिकृतहरूलाई तालिम दिइरहेका छौँ ।

स्थानीय तहले आफ्ना योजना आफैँ वर्गीकरण गरेर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले आफ्नै टेबलबाट योजना प्रस्ताव गर्न सक्छन् । उनीहरूले भरेका योजनाहरूले कति अङ्क प्राप्त गरे र कुन प्राथमिकतामा परे भन्ने कुरा प्रणालीले नै देखाइदिन्छ । एक पटक प्रविष्ट गरिसकेपछि त्यसलाई परिवर्तन गर्न मिल्दैन । यसले गर्दा बिचौलिया र शक्ति केन्द्रको दबाबमा योजना थपघट हुने सम्भावना अन्त्य हुन्छ ।

योजना बैंकमा अहिले पनि ५१ हजारभन्दा बढी योजना छन् । बजेटको खाका के हो भन्ने ख्याल नगरी ५१–५२ हजार आयोजना हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या थियो । अहिले हामीले त्यसलाई फिल्टर गरेर वास्तविक र आवश्यक योजनामात्रै प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था गरेका छौँ ।

प्रदेश सरकारले पनि ५–१० लाखका टुक्रे योजना ल्याउँछ भन्ने गुनासो छ नि ? यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
यस पटक हामीले स्पष्ट सीमा तोकेका छौँ । प्रदेश सरकारको सोच भनेको २५ लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका आयोजनाहरू प्रदेशले हेर्दैन, ती स्थानीय तहलाई नै छोड्नुपर्छ । साना योजनाहरू स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन् । हामीले पूर्वाधार निर्माणमा न्यूनतम १ करोड र अधिकतम ३० करोडको सीमा राख्ने प्रयास गरेका छौँ । बहुवर्षीय आयोजनाका हकमा पनि ३० करोडको सीमा छ । तर, केही विशेष प्रकृतिका आयोजना जस्तै— पहाडी क्षेत्रमा ठुला स्वास्थ्य पूर्वाधार वा विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस निर्माण गर्नेजस्ता विशेष आयोजनाका हकमा ३० करोडको सीमाभन्दा माथि जान सकिने बाटो भने खुला राखेका छौँ, तर साधारण सडक र साना पूर्वाधारमा हामी २५ लाखको न्यूनतम सीमामा कडाइ गर्छौं ।

योजनाहरू प्रणालीमा हाल्दैमा ती पारदर्शी हुन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
हामीले यसमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को व्यवस्था गरेका छौँ । अब कसैले योजना तयार पार्छ भने त्यसलाई ‘एप्रुभ’ गर्ने व्यक्ति अर्को हुनुपर्छ । जसले तयार पार्‍यो, उसैले पठाउने सिस्टम हामीले हटाएका छौँ । योजनाको भेरिफिकेसन भएपछि मात्रै मन्त्रालयमा आउँछ र मन्त्रालयले त्यसलाई परीक्षण गरेर हामीकहाँ पठाउँछ ।

हामीकहाँ आइसकेपछि योजना आयोगले डकुमेन्टहरू अपलोड भएका छन् कि छैनन्, मूल्याङ्कन पद्धति सही छ कि छैन र हाम्रो बजेटको सिलिङभित्र छ कि छैन भनेर पुनः परीक्षण गर्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगिन्छ । यसले गर्दा कर्मचारी वा राजनीतिक तहबाट हुने कमजोरीलाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ ।

बजेटको बेला सांसद र मन्त्रीहरूको ठुलो दबाब हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्रका स–साना योजना हाल्न उनीहरूले जोड दिन्छन् । यसलाई कसरी थेग्नुहुन्छ ?
दबाब हुनु स्वाभाविक हो । सांसदहरू जनताका प्रतिनिधि हुन्, उनीहरूले माग ल्याउनुलाई म अन्यथा मान्दिनँ, तर माग ल्याउँदा विधिसम्मत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । मलाई केही माननीयज्यूहरूले भन्नुभयो– ‘खबरदार, २५ लाखभन्दा तलका योजना नहटाउनुस्, हाम्रा साना योजना पनि पर्नुपर्छ ।’

मैले उहाँहरूलाई स्पष्ट भनेको छु– योजना बैंकमा प्रविष्ट हुनका लागि पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन वा सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन अनिवार्य चाहिन्छ । चिटको भरमा वा मौखिक आग्रहको भरमा अब योजना पर्दैनन् ।

विज्ञबाट अध्ययन भएका, पालिकाबाट सिफारिस भएका र आवश्यक देखिएका योजनामात्रै सिस्टमले लिन्छ । प्रणालीले नै रोकेपछि मलाई वा कसैलाई दोष दिने ठाउँ रहँदैन । हामीले हाम्रो जनशक्ति– तथ्याङ्कशास्त्री र सफ्टवेयर विज्ञहरूलाई पनि यसै अनुसार तालिम दिएर तम्तयार राखेका छौँ ।

अन्तिम समयमा राजनीतिक दबाब, मन्त्री वा सांसदहरूको इच्छा अनुसारका योजनाहरू छिराउने चलन छ । यसलाई योजना आयोगले कसरी रोक्छ ?
यो निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो, तर यस पटक हामीले कुनै पनि योजना बैंकमा प्रविष्ट हुनका लागि त्यसको पुष्ट्याइँ हुनुपर्छ भनेका छौँ । विज्ञहरूबाट गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन वा पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्टविना योजना सिस्टममा छिर्नै पाउँदैन ।

सांसद वा मन्त्रीहरूले कुनै योजना चाहियो भन्नु स्वाभाविक हो, तर ती योजनाहरू पनि विधि पुर्‍याएर, आवश्यक कागजातसहित सिस्टममा आएका हुनुपर्छ । हल्लाको भरमा वा चिरकुटको भरमा योजना हाल्ने दिन अब गए । हामीले सफ्टवेयरमै यस्तो ‘डिमार्केसन’ राखेका छौँ कि आवश्यक डकुमेन्ट अपलोड नभई योजना अगाडि बढ्दै बढ्दैन ।

प्रदेश सरकारसँग बहुवर्षीय आयोजनाहरूको ठुलो दायित्व छ । नयाँ आयोजना थप्दा यसले समस्या पार्दैन ?
यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । करिब २० अर्ब जतिको बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व छ भन्ने विवरण आएको छ । तर म यसमा पूर्ण विश्वस्त छैन । मन्त्रालयहरूले पठाएको विवरण र यथार्थ डाटा हामीले भर्न लगाएका छौँ । विगतमा ५५ करोडको योजना माग गर्ने, १ करोड बजेट हाल्ने र बहुवर्षीय भनेर कानमा तेल हालेर बस्ने प्रवृत्ति थियो । अब त्यस्तो हुँदैन । हामीले बहुवर्षीय आयोजनाको पनि समय सीमा तोक्छौँ– ३ वर्ष, ५ वर्ष वा ६ वर्ष । त्यो टाइमफ्रेम अनुसार बजेटको बाँडफाँट हुन्छ ।

अर्को कुरा, हामीले आन्तरिक स्रोत बढाउनै पर्छ । सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान घटिरहेको छ । कहिले वित्तीय समानीकरण अनुदान काटिन्छ, कहिले सशर्त अनुदान दिन ढिला गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्नै राजस्वको दायरा नबढाई ठुला आयोजना सम्पन्न गर्न सक्दैन । हामी ५ अर्बको आन्तरिक राजस्वमा खुम्चिएका छौँ, यसलाई बढाउनु पर्नेछ ।

५५–५६ सय योजना रातो किताबमा छन् । हामीले मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गरिसकेका छौँ– तपाईंका बहुवर्षीय र क्रमागत योजनाहरू कुन अवस्थामा छन् ? कति लागत लाग्छ र कहिले सकिन्छ ? त्यसको यथार्थ विवरण पठाउनुहोस् ।

हाम्रो प्राथमिकता यो वर्ष नयाँ योजना थप्नुभन्दा पनि पुराना र सम्पन्न हुन लागेका योजनाहरूलाई बजेट दिएर टुङ्ग्याउनु हुनेछ । ५५ करोडको योजनामा १ करोड बजेट हालेर त्यसलाई दशकौँसम्म अल्झाउने परिपाटी हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ । समय सीमा तोकेर योजना सम्पन्न गर्ने प्रणालीमा हामी जाँदैछौँ ।

अन्त्यमा, कोशी प्रदेश सरकारले यस पटक बजेट ल्याउँदा विधि, प्रक्रिया र कानुनलाई पूर्ण पालना गरिन्छ ?
मलाई यस पटक पूर्ण विश्वास छ । किनभने हामीले व्यक्तिगत इच्छा भन्दा पनि सिस्टमलाई बलियो बनाएका छौँ । हाम्रो तथ्याङ्कशास्त्री, सफ्टवेयर निर्माता र प्रणाली विकास विज्ञहरूको टोली रातदिन खटिएको छ । स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म एउटै सिस्टममा आबद्ध भएका छन् । जबसम्म डकुमेन्ट भेरिफिकेसन हुँदैन, तबसम्म आयोजना अगाडि बढ्दैन । राजनीतिक दबाब हुनु एउटा पाटो हो, तर त्यसलाई विधिसम्मत बनाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो । माननीय सांसदहरूले पनि स–साना योजनाभन्दा ठुला र नतिजामुखी योजनामा जोड दिनुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । यसपटकको बजेट विधि र प्रणालीमा आधारित हुनेछ । हामीले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।

निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले विकासको साझेदारको रूपमा जोड्न खोजिरहेका छौँ । विश्वका धेरै मुलुकले निजी क्षेत्रको सहभागितामा विकासको चरम चुली चुमेका छन् । हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौँ । कृषि बिजनेस सेन्टरहरू स्थापना गर्ने, बजार सञ्जाल निर्माण गर्ने र वास्तविक किसानसम्म लाभ पुर्‍याउने गरी हामी काम गर्दैछौँ । मलाई विश्वास छ, हामीले अँगालेको यो योजना बैंकको पद्धतिले आगामी वर्षहरूमा कोशी प्रदेशको विकासमा एउटा ठोस जग बसाल्नेछ । हामीले गरेको यो हिम्मत र प्रयासमा सबैको साथ रहनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।