काठमाडौं : गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
अयोगका अध्यक्ष दीपक सुवेदीसहितको टोलीले आज मन्त्री अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। यस अवसरमा गृहमन्त्री अर्यालले आयोगको प्रतिवेदन छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
बिसं २०८२ मङ्सिर २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार, यातायात क्षेत्रसम्बन्धी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। आयोगमा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य सदस्य रहेका छन्।
आयोगले बिसं २०८२ पुस १६ गतेदेखि आफ्नो कार्य शुरू गरेको थियो। प्रारम्भमा एक महिनाको कार्यादेश दिइएको भए पनि अध्ययन–अनुसन्धानका लागि थप एक महिना म्याद थपिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतबाट बिसं २०६१ को रिट नं ३४०२ लगायत अन्य रिट तथा मुद्दामा जारी आदेश तथा फैसलाको आधारमा आयोगले संस्था दर्ता ऐन तथा नियमावलीअनुसार नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, सवारीसाधनको प्राविधिक गुणस्तर, सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन हुनुपर्ने न्यूनतम सडक मापदण्ड, प्रदूषण, रुट परमिट, सवारी सञ्चालन विधि, पारदर्शिता, सुरक्षा, दुर्घटनामा दायित्व निर्धारण, सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ जस्ता विषयमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
गृहमन्त्री अर्यालले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्काल पहल गर्ने र यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउनेमा जोड दिनुभयो। यस प्रतिवेदनले नेपालमा यातायात व्यवस्था पारदर्शी, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
.jpeg)
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
© 2026 All right reserved to saurahaonline.com | Site By : Sobij
