काठमाडौं : भारतको सर्वोच्च अदालतले १३ वर्षदेखि कोमामा रहेका ३१ वर्षीय युवक हरीश राणालाई इच्छामृत्यु दिन अनुमति दिएको छ। बुधबार आएको यो निर्णयलाई देशकै ऐतिहासिक फैसला मानिएको छ।

न्यायाधीश जस्टिस जेबी पारदीवाला र जस्टिस केभी विश्वनाथनको संयुक्त इजलासले हरीशको उपचार भइरहेको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) अस्पताललाई उनको लाइफ सपोर्ट प्रणाली क्रमिक रूपमा हटाउन निर्देशन दिएको हो। अदालतले यो प्रक्रिया बिरामीको गरिमा कायम राख्ने गरी सावधानीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।

के हो निष्क्रिय इच्छामृत्यु ?

निष्क्रिय इच्छामृत्यु भन्नाले गम्भीर बिरामीलाई जीवित राख्न प्रयोग भइरहेको बाह्य जीवन सहायक उपकरण वा उपचार हटाएर प्राकृतिक रूपमा मृत्यु हुन दिनु हो।

१३ वर्षदेखि जीवन–मरणको अवस्थामा

 

दिल्लीमा जन्मिएका हरीश राणा चण्डीगढस्थित पञ्जाब विश्वविद्यालयमा बीटेक अध्ययन गरिरहेका थिए। सन् २०१३ मा उनी होस्टलको चौथो तलाबाट खसेपछि गम्भीर घाइते भए। त्यसपछि उनको शरीर पूर्ण रूपमा पक्षघातग्रस्त भयो र उनी कोमामा पुगे।

डाक्टरहरूले उनलाई क्वाड्रिप्लेजिया रोग लागेको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा बिरामी पूर्ण रूपमा फिडिङ ट्युब अर्थात् खाना खाने नली र भेन्टिलेटरको सहायतामा निर्भर रहन्छ र निको हुने सम्भावना लगभग हुँदैन।

१३ वर्षदेखि ओछ्यानमै रहेका कारण उनको शरीरमा गहिरा घाउ अर्थात् बेडसोर पनि बनेका छन् र स्वास्थ्य अवस्था लगातार बिग्रँदै गएको बताइएको छ।

परिवार आर्थिक र मानसिक रूपमा थाक्यो

हरीशका आमा निर्मला राणा र बुबा अशोक राणाले अदालतमा इच्छामृत्युको अनुमति माग्दै निवेदन दिएका थिए। लामो समयदेखि भेन्टिलेटर, औषधि, नर्सिङ र हेरचाहमा ठूलो खर्च हुँदा परिवार आर्थिक रूपमा पनि गम्भीर दबाबमा परेको छ। यस्तो अवस्थामा छोरालाई पीडामा देखिरहनु परिवारका लागि मानसिक रूपमा पनि निकै कठिन भएको उनीहरूले बताएका छन्।

अदालतको टिप्पणी

फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश पारदीवालाले अमेरिकी धर्मगुरु हेनरी वार्ड बीचरको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, “ईश्वरले मानिसलाई जीवन स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्दैनन्, उसले जीवन लिनैपर्छ।”

त्यस्तै उनले प्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियरको नाटक ‘ह्याम्लेट’को प्रसिद्ध पंक्ति “हुने कि नहुने” को सन्दर्भ पनि उल्लेख गर्दै अदालतलाई कहिलेकाहीँ “मर्ने अधिकार” जस्ता गम्भीर प्रश्नमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए।

निर्णयका आधार

सर्वोच्च अदालतका अनुसार जीवन सहायक प्रणाली हटाउने निर्णय दुई आधारमा हुनुपर्छः

१. यो चिकित्सा उपचारसँग सम्बन्धित हस्तक्षेप हुनुपर्छ। २. यो बिरामीको सर्वोत्तम हितमा हुनुपर्छ।

भारतमा इच्छामृत्यु सम्बन्धी कानुन

सन् २००५ मा ‘कमोन कज’ नामक गैरसरकारी संस्थाले निष्क्रिय इच्छामृत्युको अधिकारको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। त्यसपछि ९ मार्च २०१८ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले भारतमा निष्क्रिय इच्छामृत्युलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो।