काठमाडौँ :  युरोपेली सङ्घ (इयू) र नयाँ दिल्लीबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको प्रयास भइरहेका बेला युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टा आइतबार भारत आइपुगेका छन् ।

कोस्टा र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेन भारतमा यस वर्षको गणतन्त्र दिवस समारोहमा प्रमुख अतिथि हुनेछन् । भारत भ्रमणका समयमा युरोपेली नेताहरूले सबै सहमतिको जननी भनिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने विश्वास गरिएको छ।

इयू परिषद्ले सामाजिक सञ्जाल एक्समा जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “भारत र इयूबीच मङ्गलबार हुने १६ औं शिखर सम्मेलनका लागि परिषद्का अध्यक्ष कोस्टा नयाँ दिल्लीमा रहनुभएको छ।”

“शिखर सम्मेलन इयू–भारत रणनीतिक साझेदारी निर्माण गर्न र प्रमुख नीतिगत क्षेत्रहरूमा सहयोगलाई अझ बलियो बनाउने अवसर हुनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण अनुसार विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश भारत यस वर्ष विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने बाटोमा छ।

इयूले भारतलाई भविष्यको लागि एक महत्वपूर्ण बजारको रूपमा हेर्दै छ भने नयाँ दिल्लीले युरोपेली समूहलाई यसको पूर्वाधारलाई द्रुत रूपमा विस्तार गर्न र आफ्ना जनताका लागि लाखौँ नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न अति आवश्यक प्रविधि र लगानीको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा हेर्छ ।

“हामी ऐतिहासिक व्यापार सम्झौताको सङ्घारमा छौँ,“ शिखर सम्मेलनअघि लेयनले भनिन् । पछिल्लो दशकमा करिब ९० प्रतिशतले वृद्धि भएको द्विपक्षीय वस्तुको व्यापार सन् २०२४ मा १२० अर्ब युरो (१३९ अर्ब डलर) पुगेको थियो भने सेवातर्फको कारोबार ६९ अर्ब डलर पुगेको छ।

यो सम्झौता ब्रसेल्स र नयाँ दिल्लीका लागि ठूलो जीत हुनेछ, किनकि दुवैले अमेरिकी अतिरिक्त कर वृद्धि र चिनियाँ निर्यात नियन्त्रणको सामना गर्दै नयाँ बजार खोल्न खोजेका छन्।

युरोपेली सङ्घका शीर्ष कूटनीतिज्ञ काजा कलासले बुधबार भने, “युरोपेली सङ्घ र भारत नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अभूतपूर्व दबाबमा रहेका बेला युद्ध, हस्तक्षेप र आर्थिक विखण्डनका कारणसँगै अघि बढिरहेका छन् ।

छलफलसँग परिचित व्यक्तिहरूका अनुसार स्टिल निर्यातमा इयूको कार्बन सीमा करको प्रभाव र औषधि र मोटर वाहन क्षेत्रमा सुरक्षा र गुणस्तर मापदण्डहरू सहित केही नसल्टिएको बिन्दुहरूमा केन्द्रित वार्ता अझै जारी छ।नयाँ दिल्लीले प्रमुख सैन्य सामानका लागि दशकौँदेखि मस्कोमा निर्भर रहेको छ, हालैका वर्षहरूमा आयातको विविधीकरण गरेर र आफ्नै घरेलु उत्पादन आधार बढाएर रूसमाथिको आफ्नो निर्भरता कम गर्ने प्रयास गरेको छ । युरोपले अमेरिकाको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै गरिरहेको छ।