काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष  चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको अवस्था र देशको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । महासंघले आयोजना गरेको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष ढकालले  देश अहिले यस्तो मोडमा पुगेको बताए जहाँ अबको साझा एजेन्डा स्पष्ट रूपमा ‘समृद्धि’ हुनुपर्ने बताए।

ढकालले विगत ७५ वर्षका राजनीतिक आन्दोलनले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसकेको उल्लेख गरे। सरकारी प्रतिवेदनमा सीमित रोजगारी देखाइने र निजी क्षेत्रका सुझाव बेवास्ता गरिँदा युवामा निराशा बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो।'हामीले भावी पुस्तालाई असफल राष्ट्र हस्तान्तरण गर्न लागेका त होइनौं भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा मेरो मनमा उठेको छ,' उनले भने।

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाले थालेका आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उनले उल्लेख गरे। महासंघको अध्ययन अनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति र कुल ८१ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको उनको भनाइ थियो।

'आन्दोलनको नाममा भएको तोडफोड र आगजनीले निजी क्षेत्रलाई ठूलो आर्थिक र मानसिक क्षति पुर्‍याएको छ,' ढकालले उल्लेख गरे। अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको र व्यवसाय नै असफल हुने डर फैलिएको उनले बताए। त्यसका समाधानका लागि सरकारले तत्काल निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्धन रणनीति लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ। उद्योग र कलकारखानालाई बन्द, हड्ताल र आगजनीबाट जोगाउन छुट्टै सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए। 'उद्योग व्यवसाय गर्ने नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित नभएसम्म लगानी र रोजगारी बढ्दैन,' उनले भने।

ढकालले भ्रष्टाचार मुक्त समाज र सुशासनप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। युवालाई स्वदेशमै अवसर दिन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सञ्चार माध्यमको भूमिकाबारे बोल्दै उनले तथ्यमा आधारित समाचार प्रवाहको आग्रह गरे।'एउटा गलत समाचारले हजारौँको रोजगारी र सम्पत्तिमा असर पार्न सक्छ,' उनले भने।

कार्यक्रममा ढकालले निजी क्षेत्रले करिब ५५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिसकेको र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेको उल्लेख गरे। व्यवसायबाट नाफा कमाउनु अपराध नभई राज्यलाई करमार्फत सहयोग गर्ने प्रक्रिया भएको उनले बताए।'देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन चाहन्छौँ, तर त्यसका लागि सुरक्षित काम गर्ने वातावरण र राज्यको स्पष्ट सहयोग चाहिन्छ,' ढकालले बताए।